New Nomination Rules 2025 _ Banking update

तो चाहे आप एक banker हो, चाहे आप एक customer हो या entrepreneur हो, आप सबके लिए जानना बहुत जुरूरी है related to these latest banking nomination rules. So, Banking Laws Amendment Act आया 2025 में, जिसने transform कर दिया पूरे के पूरे nomination system को Indian banking में. इसने जो पुराने single nominee model था, 1985 वाला उसको replace कर दिया और multiple nominee system को लेकर आया है, जो ensure करेगा कि आपको flexibility भी मिलेगी और transparency भी मिलेगी. अब यहाँ पर, जो account holders हैं, bankers हैं, उनके legal heads हैं, खास करके जहाँ पर family structure काफी complex है, definitely काफी जादा benefit मिलने वाला है, और यह rule बहुत जादा critical है bankers के लिए, because nomination management directly affect करती है claim settlement को, compliance को, KYC operations को. तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि क्या यह updates हैं और क्या changes हैं और कब से लागू होने वाले हैं सब कुछ इस वीडियो में. Make sure कि वीडियो को end तक ज़रूर go through करें, even अगर आप JIB, CIB, bank promotions की त्यारी करें, यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है, because we are going to cover each and every single aspect related to nomination in this single video. So इस वीडियो में हमारा single topic रहने वाला है related to new banking nomination rules, जो information आपके पास available होनी चाहिए उसके बारे में. So, bank nomination actual में होती क्या है? So, nomination अलॉग करती है account holder को कि आप किसी person को nominee appoint कर सकते हैं, जहांपर आपका claim settlement होगा after the account holder's death. और nominee सिरफ तब picture में आता है जब सभी account holders की death हो जाती है. And यह बिल्कुल समझने वाली बात है कि nominee is actual, not the true owner. वो true owner नहीं होता, nominee का role सिरफ एक trustee की तरह होता है, एक custodian की तरह होता है, वो कोई भी किसी भी तरीके से automatic legal owner नहीं होता है. And यह सभी rules related to nomination applicable है, saving accounts में, fixed deposit accounts में, recurring deposit accounts में, safe custody lockers में. So, nomination का जो main purpose है, वो है कि smooth fund transfer हो जाए. आपको एक basic बात बताता हूँ, person A ने account open किया, person A ने किसी को भी अपना nominee appoint नहीं किया. अब person A की death हो जाती है, तो उसके बाद उनके legal heirs को इकठा करना पड़ेगा, जिसमें उनके family के बेटे, बेटियां, उनकी wife, उनके parents, सभी person शामिल हो जाएंगे, तो एक बहुत tedious task हो जाता है, आपको court में जाकर के एक succession certificate लेना पड़ता है, और उसी के अधार पर bank फिर claim को settle कर सकता है, तो बहुत difficult task है, वहीं पर अगर person A ने किसी एक single person को appoint किया होता as custodian, as nominee, तो उस case में अगर उस person की death हो जाती है, तो bank अपनी liability को discharge कर देगा, nominee को balance pay करते हुए, अब nominee owner नहीं है, अब nominee की जिम्बेदारी रहेगी कि वो आगे सब में पैसा बांटे, तो ये nomination कस्टमर की facility के लिए जादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये bank की facility के लिए पहली है, कस्टमर को तो benefit मिलेगा ही मिलेगा, कि वो इस चीज़ का chain कर सकता है, कि किसके पास पैसे जाएंगे, जो आगे पैसे को बांटेगा, लेकिन bank को एक valid discharge मिल जाता है, जब nominee को payment की जाती है, तो bank को जादा hassle में नहीं पड़ना पड़ता, so let's have a look at the evolution, जो legal frame है, उसका evolution क्या है, तो 1985 के हम कह सकते हैं कि original rules है, जहाँ पर single nominee system था, basic registration requirements थी, 2025 में एक major amendment मिलती है, banking laws amendment act आता है, multiple nominees को, flexible modes को, enhanced procedures को लेकर आया जाता है, multiple nominee कर सकते हैं up to 4, so this is actually a game changing feature, जहाँ पर पहले सिरफ और सिरफ एक nominee आप chain कर सकते रहे, वहीं पर account holder 2025 के बाद 4 nominees को uphold कर सकता है, और decide भी कर सकता है, कितना percentage किसके पास जाएगा, so modern family need के हिसाब से आप ज़्यादा better way में decisions ले सकते हैं, being a customer, अब हम nomination modes को समझते हैं, जो एक नया feature है, पहला है simultaneous nomination, यानि कि जितने भी nominee होंगे, उनको एक defined percentage share मिलेगा, जैसे मालिजिए एक person A है, इन्होंने spouse का percentage रख दिया है 50%, child 1 का जो share है वो रख दिया है 30%, और child 2 का जो share है वो रख दिया है 20%, तो percentage total 100% बनना चाहिए, तो इससे जो future के dispute हैं, वो खतम हो जाएंगे काफी हर तक, और clarity भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, और दूसरा जो यहाँ पर point है समझने वाला, that is related to successive nomination, now successive nomination रहता है, जिस order में priority में nominees को रखा जाएगा, यानि कि person A ने nominee बना दिया, person B, C, D, E को, अब सबसे पहली priority person B की है, अगर person B unavailable है, तो person C को पैसा मिलेगा, अगर person C unavailable है, तो person D को, अगर D unavailable है, तो person E को, so this will be the scenario, अगर first nominee unavailable है, तो second nominee को पूरे funds मिल जाएगे, यहाँ पर percentage quota नहीं है, so यह दो model available है, एक है simultaneous nomination, जहाँ पर percentage wise है, दूसरा है, successive nomination, जहाँ पर nominee को priority में रखा जाएगा, अब बात करने वाले हैं, related to the enhanced information requirement, अब नया data जो है, वो mandate किया गया है, nominee के लिए, पूरा का पूरा नाम बताना पड़ेगा, deposit के साथ क्या relationship है, वो बताना पड़ेगा, address mention करना पड़ेगा, और 2025 के update के बाद, email address और phone number को भी add किया गया है, main purpose यही है, कि communication को ज़्यादा better बना जा सके, fraud को reduce किया जा सके, और settlement जो है, वो ज़्यादा better और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए, अब बात आती है, related to simplified claim settlement, 15 लाग का threshold amount यहाँ पर रखा गया है, यानि कि अगर claim 15 लाग तक का है, तो उसे simplified claim settlement rule के हिसाब से dispose of किया जाएगा, as per the Reserve Bank of India proposal 2025, उसमें कम से कम documentation लेगेगी, क्योंकि छोटी value के accounts है, main objective यही है, कि जो grieving families हैं, जिनको दिक्कत है already, वहाँ पर procedural delay ना हो, और उनको एक support मिल जाए, और ऐसे चीज़ों के लिए bank को uniform claim settlement rules भी बनाने पड़ेगे, इसी तरह से एक term deposit से related भी एक update है, term deposit penalty relief है, और यह भी एक significant relief होने वाला है families के लिए, यह नहीं कि जब account holder की death हो जाती है, तो banks term deposit का एक premature termination भी allow कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई penal charges नहीं पड़ेंगे, even अगर lock-in period भी है, तो भी कोई penal charges नहीं पड़ेंगे, इससे काफी राहत मिलेगी financial तौर पर nominee की families को, और nominee को, nominee की family मतलब जो legal hair है, account holder के उनको, और साथ में nominee को उनको राहत मिलेगी, अब nomination कौन कौन कर सकता है, क्या individual account holder nominee कर सकता है, yes, nomination कर सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखेगा, minor अगर self-operated account चलाता है, तो वो nomination नहीं कर सकता, joint account में nomination हो सकती है, yes, हो सकती है, अगर सभी account holder agree करते हैं, और कठे sign करते हैं, तो nomination हो सकती है, minor account के case में भी nomination हो सकती है, अगर guardian operated है तो guardian अपने बिहाफ़ पर nomination आगे कर सकता है not on the behalf of the minor लेकिन जहाँ पर self operated minor account है वहाँ पर nominee facility ability available नहीं होगी in case NRI account also FEMA की compliance के तहट जो non-resident Indians है वो भी nomination facility को avail कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ एक obligation है bank के point of view से जो mandatory है पहली चीज है कि bank के लिए mandatory है कि उनको nomination facility provide करनी ही पड़ेगी चाहे existing है चाहे NRI account है जहाँ पर account holder nomination के facility को लेने से मना करता है वहाँ पर account holder को लिख करके देना पड़ेगा कि वो nomination की facility नहीं लेना चाहता और इसको mark किया जाएगा officers की presence में और witness भी लिया जाएगा further register and acknowledge करना ज़रूरी है यानि कि जब भी कोई nomination ताखिल किया जाएगा register किया जाएगा तो bank उस चीज को acknowledge करेगा कि आपका जो nomination है वो register हो चुका है और person को यानि कि account holder को ये चीज allow की गई है कि वो किसी भी समय पर इस nomination को modify कर सकते हैं cancel कर सकते हैं यानि कि alteration हर टाइम पर possible है और उसके लिए कोई अलग से charges नहीं होंगे further digital records भी maintain किये जाएगे related to सभी nomination से related इनको secure CBS system में रखा जाएगा अब जैसे मैंने पहुताया कि nomination के flexibility features available है आप किसी भी time इसको change कर सकते हो multiple modes available रहेंगे आप continuity में इसको rollover कर सकते हो यानि कि जब आपका deposit renew हुआ है तो automatically वो आपके rollover हो जाएगे वो ही nomination आपकी further चल पड़ेंगी और depositor के पास cancellation right भी रहेंगे कि किसी भी time पर nomination को cancel भी किया जा सकता है further अब हम बात करने वाले है claim settlement process के बारे में खासर के उस case में जहाँ पर nomination available है so in case अगर account holder की death होती है उस case में nominee bank को approach करेगा death certificate and ID proof अपना showcase करेगा अब verification process यहाँ पर शुरू हो जाएगा bank verify करेगा nominee के identity को document को and funds को release कर दिया जाएगा अब जो fund release किया गया है वो nominee को directly release किया जाएगा even अगर आपके पास in between कोई legal hair आके कहता है कि nominee को पैसे ना दो और bank nominee को पैसे दे देता है कोई court order, stay order नहीं है तो bank को valid discharge मिलता है अब जहाँ पर nomination facility नहीं ली गई है वहाँ पर legal hairs के लिए क्या procedure रहता है legal hair को court में जाना पड़ेगा succession certificate या फिर letter of administration को provide करना पड़ेगा यहाँ पर documentation बहुत जादा होती है सभी legal hairs के signatures चाहिए रहेंगे उनको court में present होना पड़ेगा तभी यह succession certificate मिलेगा और settlement में कई महीने या साल भी लग सकते है और हाँ बहुत जादा legal and court cost भी इसमें available रहती है so make sure कि nomination तो करवानी ही करवानी है अब समझते हैं कि nominee के क्या अधिकार है और legal hairs के क्या क्या अधिकार available होते है देखिए nominee का जो status होता है वो custodian का या फिर trustee का status होता है जबकि जो legal hair होता है वो actual owner होता है जो claim को यहाँ पर सीधा ले सकता है लेकिन nominee को direct discharge मिल जाता है अगर पैसे nominee को दे दिये जाते हैं तो bank को direct discharge मिल जाता है वहीं पर legal hair को पैसे दे करके direct discharge bank को नहीं मिलता bank को succession letter चाहिए रहता है rights की बात करें तो nominee funds को receive कर सकता है bank से और अगर rights की legal hair related बात करें तो legal hair का ownership रहता है under the succession laws purpose की बात करें तो claim facilitation काफी आसान हो जाती है under the nominee rule and final entitlement to asset जो रहती है वो legal hair के रहती है यानि कि अगर bank ने पैसे nominee को दे भी दिये तो nominee यहाँ पर owner नहीं है legal hair कभी भी case कर सकते है nominee के उपर कि इस पैसे को बांटा जाये succession certificate के हिसाब से या फिर testimony के हिसाब से so that was all about the nomination rules अब बात यह आती है कि nomination rule applicable कब से होने वाले है as on the date जब यह video publish हो रही है उस time पर nomination rules अभी यह applicable नहीं हुए है ना ही इस amendment act में कहीं बताया गया है कि यह कब से लागू हो जाएंगे लेकिन उमीद है कि 2026 के financial year से यह शुरू हो जाएंगे अगर आपका कोई doubt है, कोई query है related to this, do let me know अगर आप JIB, CIB promotion की त्यारी करें make sure to download our application which is available at the link iibf.info जहां पर आपको complete videos and PDF मिलने वाली हैं और JIB, CIB के crash courses भी available हैं Thank you so much and see you again Happy Learning