Tax Laws Part 1 2025 Latest Tax Rules for Bankers

आज किस वीडियो में हम latest text rules के बारे में बात करने वारे हैं तो 2025 में TDS को लेकर के TCS को लेकर के काफी कुछ updated चीज़े हैं जिनके बारे में समझना जुरूरी है ये exam point से भी important है और otherwise भी आपको इनके बारे में knowledge नरीज़ चाहिए तो make sure कीज़ेगा कि वीडियो को end तक ज़रूर go through करें और अगर आप चाहे IB की त्यारी करें, चाहे CIB की त्यारी करें, चाहे Bank Promotion की त्यारी करें तीनो exams के लिए ये rules काफी ज़्यादा important होने वाले हैं so make sure that you watch this video till end so let's start the session so सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आज किस-किस इसके बारे में बात करेंगे we will be talking about the TDS and साथ के साथ TCS updates के बारे में भी बात करेंगे और TDS and TCS में क्या difference होता है इसके बारे में भी जानेंगे so starting with the section 194A जो TDS deduct होता है interest income के उपर so tax deduction की provisions इसमें दी गई हैं जिसमें deposits के माध्यम से जो आपकी term deposit होते हैं या जो recurring deposit होते हैं उपर जो आपको interest मिलता है वहाँ पर आपका TDS deduct होता है और यहाँ पर changes किये गए हैं so general threshold जो है that is 50,000 rupees per financial year और अगर आपका PAN card available है तो 10% TDS deduct होगा और अगर without PAN card है तो 20% TDS deduct होगा लेकिन senior citizens के लिए यह limit first April से 1,00,000 पर financial year की कर दी गई है यानि कि कोई भी senior citizen अगर earning करता है interest के वे में term deposit के उपर या फिर recurring deposit के उपर 1,00,000 तक पर financial year में तो कोई भी TDS deduct नहीं होगा उससे के उपर के amount होने पर ही TDS deduct होगा further financial year 2020 and 2021 were an exception जहाँ पर COVID-19 relief के तहट जो reduced rate था वो 7.5% था यह जो आपको reference के लिए बता रहा हूँ अभी के लिए यह जीज़ applicable नहीं है अभी के लिए जो चीज़ applicable है senior citizens के लिए limit जो है वो 1,00,000 पर financial year की है और in general जो limit है that is 50,000 रुपीज now there is a special account scenario like अगर minor का account है तो interest को club किया जाएगा parent के साथ या guardian की income के साथ income calculation purpose के लिए और अगर joint account है तो TDS जो deduct किया जाएगा वो first account holder के name पर ही deduct किया जाएगा अगर joint account है and in case अगर NRI account है तो NRO account के case में यानि की non-resident ordinary रुपी account के case में TDS applicable रहेगा वहीं पर NRE account यानि की non-resident external रुपी account and FCNR यानि की foreign currency non-resident account के case में exemption दी गई है TDS deduction को ले करके so NRO account में सिर्फ TDS applicable रहता है but not in the case of NRE account and FCNR account और in case of NRO account limits जो है तो same limit applicable नहीं होगी NRO के case में वो residents के उपर है because जो 194A की limit है वो residents के लिए applicable है and not for the NRIs certificate and requirement so form 16A issue किया जा सकता है TDS deduction के उपर which must be issued within 30 days जब भी आपने TDS को deduct किया है या फिर financial year के end के उपर and further अगर कोई person 15G form या 15H form submit करता है so that must be retained by the bank for the period of 7 years 15G form होता है for the general public and 15H form is for the senior citizens let's say किसी senior citizen का income का source जो है वो सिरफ और सिरफ interest है या जो उसकी total income है वो taxable slap में नहीं है तो scenario में senior citizen 15H form देंगे and normal citizen 15G form देंगे कि उनका TDS deduct ना हो so that's a declaration now exemption from TDS on interest so अगर आपका amount 50,000 या उससे कम है तो आपको exemption है अगर आप senior citizen है तो 1,00,000 तक का amount के उपर exemption है और institutional exemption भी है यानि कि या फिर cooperative societies को जो have banking business में है उनके interest के ऊपर कोई TDS deduct नहीं होगा and declaration route भी है like individuals जहाँ पर कोई tax liability नहीं बनती है वो 15G form submit करेंगे और senior citizen जहाँ पर कोई tax liability नहीं बनती है वो form 15H को submit करेंगे ताकि TDS deduction ना हो further फिर बताती है कि form 15G 15H के submission timelines क्या है like regular deduction की बात करेंगे तो अगले महीने के 7 तरीक तक जो TDS है वो deduct होता है so अगर आप deposit कर देते है 15G 15H को by the 30th of April of the next financial year तो आपका TDS उस case में deduct नहीं होगा further बात आती है section 194C which is related to payment to the contractors so contractors को जो payment की जाती है उसके ऊपर TDS deduction से related जो guidelines हैं उनके बारे में बात करेंगे so 194C कब apply होता है 1882 के अगर individual को जो payment कर रहे हो वो 30,000 से ज़ादा हो जाती है तो 194C applicable होता है और अगर आप total payment जो financial year में करते हो single payment ना करते हो multiple payments में करते हो और amount 1,00,000 से ज़ादा exceed कर जाता है तब 194C applicable होता है and what is a TDS rate like अगर आप resident individual ये HF को payment कर रहे हो तो TDS applicable होगा 1% जहाँ पर PAN available है और बाकी entities के लिए ये percentage 2% की है like अगर आपने को contract किया and single payment का amount 30,000 plus है यहाँ आप multiple payments कर रहे हो एक financial year में aggregate amount जो है वो 1,00,000 से ज़ादा है तो scenario में TDS applicable होगा individual HF के case में it is 1% and for the other resident entities it is 2% and अगर हम transporters की बात करें तो उनके case में inhale रहेगा लेकिन wherever the PAN card is not available वहाँ पर TDS 20% applicable रहेगा and transporter को exemption मिलती है वो सिर्फ तभी मिलेगी अगर PAN number provided किया गया है now let's move further it's related to section 194I that's related to TDS on rent payments and यहाँ पर भी thresholds related updates देखने को मिलते हैं from 1st April 2025 so till financial year 2018-19 जो threshold limit थी वो 1,80,000 की थी फिर 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक जो threshold limit थी per annum की अगर rent 2,40,000 का होता था उसके उपर applicable थी और अब from the 1st of April 2025 जो limit है that is 50,000 per month यानि कि अगर rental 50,000 per month से ज़ादा है या 50,000 है तो यह TDS deduct होगा 194I के अंडर and अगर annual rent जो है वो 6,00,000 से ज़ादा है या 6,00,000 है तब 194I के अंडर TDS deduct किया जाएगा now let's have a look at the TDS rates on different type of rent अगर plant and machinery related है तो TDS 2% है अगर land building furniture related है then it is 10% and if it is related to special rate let's say कोई non-auditable individual है या HF है which is paying basically 50,000 or more उसके case में 5% TDS applicable रहेगा and अगर pan card नहीं है तो हर एक case में 20% TDS applicable रहेगा temporary rate जो थे those were applicable from 14th May 2022 31st March 2021 plant and machinery के लिए वो 1.5% था land building के लिए 7.5% था right for plant and for plant it was 1.5 and for land it was 7.5 and for building it was 3.75 and education says जो है that is not applicable under the section 194I right so major जो चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि TDS applicable तब होगा अगर rental per month 50,000 या उससे ज्यादा है and further अगर per aggregate rental जो है if it is greater than or equal to 6 lakh rupees then it will be applicable और जो TDS का rate है plant machinery के लिए 2% है and land building furniture के लिए 10% है और special rate जो non-auditable individual and and HF के लिए एप्लीकेबल रहेगा in case if they are paying 50,000 or more than its 5% and without पैंड कार्ड के केस में 20% है then it is section 194J जहाँ पर professional या technical fees पेगी जाती है उस case में applicable होता है and किस case में 194J applicable रहेगा जहाँ पर payment जो की जा रही है financial year में वो 50,000 से जादा होती है तब 194J applicable रहेगा and in case अगर payment जो directors को की जाती है उस case में कोई भी limit नहीं है अगर एक रिप भी pay किया गया तो TDS applicable होगा so in general the limit was previously 30,000 अब उसे increase करके कर दिया गया है 50,000 ये financial year की payment है right पूरे के पूरे और अगर जो payment director को की जाती है वहाँ पर as such को limit लिए है जितना भी amount pay करोगे उसके उपर TDS applicable रहेगा and what will be the consequences of non compliance under section 201 and D what will be the consequence like अगर आप TDS को deduct नहीं करते हो तो interest rate applicable होगा 1% per month के हिसाब से TDS applicable होगा यानि की जो due date थी and जब तक आपने actually deduct नहीं कर दिया तब तक 1% per month के हिसाब से interest आपको पढ़ता जाएगा and अगर आपने deduction कर ली लेकिन payment आगे जमा नहीं करवाईए government के account में तो 1.5% per month के हिसाब से interest पढ़ेगा and from deduction date till the payment the amount will be accumulated interest amount आपका accumulate होता रहेगा and add up होता रहेगा जो आपको बाद में pay करना ही पढ़ेगा now let's have a look at the advance tax payment schedule like 15% of total tax liability आपको जमा करनी होती है by 15th of June and 45% तक amount यानि की maximum 45% let's say total आपकी liability जो थी tax की वो 5 लाग की थी पूरे साल की तो 5 लाग का 45% maximum आपका deposit हो जाना चाहिए 15th of September तक और 15th of December तक 75% और 15th of March तक आपका 100% का total amount जमा हो जाना चाहिए जो भी आपकी tax liability बनती थी now advance tax में कुछ एक exemptions है let's have a look at it किसको pay करना है tax payer जिनका total tax liability 10,000 पर year से ज़्यादा है या equal है उनको advance tax pay करना चाहिए senior citizen जिनका कोई भी business income नहीं है उनको exemption है and जो presumptive taxpayers हैं like उनके case में special rules applicable होते हैं otherwise अगर आपकी tax liability 10,000 पर year के हिसाब से है या उससे ज़्यादा है तो आपको advance tax जमा करना पड़ेगा 15th June तक 15% 15th September तक 45% 15th December तक 75% and 15th March तक 100% आपको tax deposit करना पड़ेगा now presumptive business जो होता है that's basically 44 AD and ADA के अंदर cover किया गया है उन्हें ये कहा गया है कि 15th March तक 100% जमा करवा देंगे 31st March तक वो 100% अपना directly जमा करवा देंगे पैसा further interest relief के बारे में बात करेंगे under the section 234C so in case so कहने का मतलब है मान लो कि एक person के उपर liability है कि उन्होंने advance tax को pay करना था so liability is there कि advance tax pay करना है लेकिन shortfall हो गया कि आपने advance tax नहीं pay किया है right तो आपके उपर interest charge किया जाएगा right interest will be charged तो आपको 15th June तक 15% करना था 15th September तक 45% करना था 15th December तक 75% करना था और 15th March तक आपको 100% tax जमा करना था now section जो 234C हो यह कहता है कि अगर आप 15th June से पहले है 15th June तक advance tax जो pay करते हो that is less than the required threshold 15% से कम है total tax liability का right तो interest जो है वो shortfall amount के उपर charge किया जाएगा and इसी तरह से अगर आपने 15th September तक जो जमा करना था उसके उपर amount आपका कम है तो उसके उपर interest के उपर क्या किया जाएगा charge किया जाएगा किसके उपर जो shortfall amount है उसके उपर charge किया जाएगा but जो section 234C है वहाँ पर कहा गया है specifically इस चीज़ के बारे में कि अगर आपके shortfall का amount इस वज़ा से है कि आप अपनी advanced tax liability को estimate नहीं कर पा रहे हो और estimation possible नहीं था like it may be the case of the capital gains या winning from the lotteries or something या income from the profit and gains of the business profession right तो उस case में आपके उपर first two installment के लिए relief दिया गया है कि interest charge नहीं होगा further section 194N that is related to TDS on the tax withdrawal now let's have a look at it in general case अगर आप cash withdrawal करते हो एक करोड से जादा तो TDS applicable होगा दो परसेंट का and अगर आप ITR file नहीं करते हो तो एक करोड तक तो TDS है दो परसेंट और एक करोड से उपर है पांच परसेंट और threshold जो है that is 20 lakh rupees यानि कि 20 lakh से शुरू किया निकालना तो 2% TDS deduct होना start हो जाएगा एक करोड तक जैसे एक करोड को cross किया तो 5% TDS deduct होगा और in case अगर आप general case की बात करें तो वहाँ पर limit start होगी एक करोड के उपर वहाँ पर threshold एक करोड के उपर in case of general cases and in case of the cooperative societies जो limit रखी गई है that is of 3 करोड rupees same rate structure है लेकिन जो threshold है cooperative societies के case में that is 3 करोड and जो limits applicable होगी ये per bank per post office basis पर applicable होगी per pan card basis पर applicable नहीं होगी and ये limits applicable होगी individuals के उपर HF के उपर companies के उपर limited liability partnerships के उपर AOPs के उपर and body of individuals सभी के उपर ये applicable limits होने वाली है further it's related to section 194Q TDS on purchase of the goods अब buyer के responsibility है for high value purchase अब buyer के responsibility है for high value purchases और उसको TDS deduct करके ही पैसे आगे देने पड़ेंगे seller को so key provisions क्या है कि पैसा कौन deduct करेगा जो resident buyer है जो purchase करता है पचास लाग से जादा का per year वो TDS deduct करेगा and जो भी amount आपका exceed करता है पचास लाग से जादा को उसके उपर 0.1% and अगर seller का pan number नहीं है तो 5% TDS deduction होगी अब इसमें imports को exclude किया गया यानि कि imported goods के उपर कोई भी TDS applicable नहीं होगा further changes क्या किये गये हैं from 1st April 2025 उनको समझना ज़रूरी है now first of all senior citizen का आपको बता दिया interest amount जो 50,000 का था फुराना threshold अब वो 1,00,000 का हो गया interest जो banks and cooperatives को ज़रूरा होता है पहले limit 40,000 की थी अब वो individuals के लिए 50,000 की हो गयी है बाकी cases के लिए interest जो है उसकी threshold 5,000 से बढ़के 10,000 हो चुकी है and dividend MF की income के लिए threshold 5,000 से उपर 10,000 हो चुकी है rent जो था पहले 20,000 minimum होता था अब उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है per month basis पर rent पढ़ रहा है तो उसके उपर TDS deduct होगा अब इसके लावा क्या है एक नया section लाया गया है 19040 which is related to the partner remuneration so अगर LLP या firm partners को payment करती है remuneration के basis पर interest basis पर या commission basis पर तो उसके उपर भी अब TDS deduct होगा 10% का now some of the sections have been removed section 206AB and section 206CCA remove कर दिये गए हैं यानि कि जो ITR known filers हैं उनके उपर higher TDS नहीं लगेगा and जो compliance burden है उसको reduce कर दिया गया है deductor के उपर से lottery या फिर winning threshold को change कर दिया गया है अब TDS applicable होगा जहां पर single transaction 10,000 से जादा है previously जो था aggregate amount के उपर based था लेकिन अब transaction based है and अगर आप TDS, TCS statement correction करवाना चाहते हो तो correction deadline जो है that's by 31st March 2026 for the quarter 4th of financial year 2018-19 to quarter 3 of 2023-2024 इसके अलावा TCS में भी बहुत से changes हुए but that we will be covering in the next video full-fledged बताऊंगा TCS में क्या-क्या changes हुए है और साथ के साथ हम cover करेंगे TDS और TCS में क्या difference है उनके बारे में भी बात करेंगे so stay tuned for the next video अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like जरू करना वीडियो को share जरू करना Thank you so much Happy Learning