Securitization

तो सेक्योटिजेशन एक financial technique होती है जहां पर bank जिसको हम originator कहते हैं यह NBFC भी हो सकता है यह अपने assets को pool करता है asset यानि की credits को यानि की loans को मानवो आप एक bank को और आपके बहुत से home loan non performing asset हो गए हैं तो आप ऐसे non performing asset के accounts को एक pool की तरह generate कर लोगे यानि की सभी को group कर लोगे and सभ एक asset reconstruction company के पास जैसे NARCL है ठीक है आप उसके पास transfer कर दोगे अब यह NARCL एक separate legal entity को arrange करेगी which is said to be SPV special purpose vehicle कहते हैं इसको या SPE special purpose entity के नाम से इसको जाना जाता है so अब यह special purpose vehicle इन सभी assets को यानि की जो यह bad securities हैं इनको convert कर देगी tradable securities के form में capital market instruments के form में जिसको हम security receipts कहते हैं यह security receipts को rating करवानी पड़ेगी from the credit trading agency अब इससे जो person इसमें invest करेंगे उनको पता लगेगा कि यह secured है या नहीं secured है कितना risk इनके साथ associated है तो इनको security receipts कहते हैं अब actual में होता क्या है कि originator को पूरा का पूरा cash नहीं मिलता अब यह example के तुम समझते हैं कैसे मालनो की bank है bank के � अर्सी है asset reconstruction company है उनको बेच दिया 100 करोड रुपे में अब यह NARCL जो है यह जो ARC है यह सारे 100 करोड रुपे अपफरेंट पे नहीं कर देगी यह इसमें से 15 करोड रुपे या यह 15% को पे करेगी अपफरेंट cash की form में और बाकी के जो 85% है उनको security receipts की form में दे दिया जाए और यह ना हो की जो originator है बाद में वो अपना हाथ पर लेना पकड़ा है अब होगा क्या कि जब SPV ने अपनी security receipts को issue किया तब investors इसमें पैसा invest करेंगे और यह investment कौन करता है investment इसमें करता है qualified institutional buyers जो qualified institutional buyers है those will be investing into these security receipts अब यह SPV साथ की साथ recovery के efforts करती है अब इसके लिए ना इ करने के लिए जो कोई भी scheme के अंदर आपके पास assets है आपने उनको या तो recover करना है या आपने उनको reconstruct करना है ठीक है और पान साल के अंदर अंदर आपको यह process complete करना होता है अगर पान साल के अंदर complete ना किया ARC ने यह काम तो उसके case में क्या होगा कि इनके उपर जो provisioning maintain करनी recovery करेंगे ना उन loans में या जिनके बदले में SPV ने security receipts issue करी थी अब उनमें जब recovery आएगी तो यह पैसा किसके पास जाएगा यह पैसा जाएगा investors के पास उनको return की form में यह पैसा मिलने पाएगा ठीक है जो कि investors ने जब security receipts purchase करी थी तो उन्होंने क्या दिया था उन्होंने प भी वैसे-वैसे पैसे जो होंगे originating bank के वह रिडीम होते रहे रहे रहे यह चीज हो रही थी ठीक है अब इन केस मान लो जो लोन है उनमें पूरी की पूरी रिकवरी आ जाती है तो रिकवर अगर पूरा का पूरा amount हो गया तो investors को तो income मिलती रहेगी और साथ की साथ जो loan है देखो originating bank के loan जो थे वो थे NPA यानि की non performing asset यानि की उस case में originating bank को तो कोई interest income नहीं आ रही थी कोई benefit नहीं हो रहा था अब इस case में जब originating bank ने अपने loans को NPA loans को sell कर दिया तो उसके बदले में जो originating bank है उनको मिल गए पैसे यानि की liquidity मिल गई साथ की साथ 15% की liquidity मिल गई प वो second benefit हो जाएगा अब तीसरी चीज जो सबसे बड़ा benefit है वो रहता है कम CAR maintain करने पड़ेगी यानि की capital adequacy ratio banks को कम maintain करने पड़ेगी अब आप इतना तो जानते ही हो कि बेसल्जरी की guidelines के अंदर जो minimum capital requirement का first pillar है उसके according banks के जो भी risk-weight assets होते हैं उनके लिए banks को maintain करने पड़ते हैं capital adequacy ratio और इंडिया में ये capital adequacy ratio 9% maintain करने पड़ती है risk-weight assets के उपर यानि की 100 करोड के जो loan इसने बेचे अभी bank ना example की तौर पर समझ लो उसके उपर bank 9 करोड रुप अगर मैं मान के चलता हूँ कि risk-weight asset percentage इन loans के लिए 100% की थी ठीक है तो अब इस scenario में क्या हुआ कि जब bank ने इन loans को बेचा तो ये जो loan थे ये off sheet हो गए यानि की ये bank की balance sheet में से निप्टा दिये गए हैं अब ये bank की balance sheet का part नहीं है अब इस case में bank के जो risk-weight assets जो थे वो 100 करो� जो है वो bank का हुआ है यानि की liquidity की liquidity आ गई और साथ की साथ CAR भी कम maintain करनी पड़ रही है तो ultimately banks के पास जो liquidity crunch था जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा अब bank के पास आ गया है दुबारा से और bank अब कर सकते हैं lending तो ये benefit है अब investors को क्या benefit है investors कोई ऐसे वैसे investors नहीं है these are the qualified institutional buyers ज corporates है financial institutional investors है foreign portfolio investors है जो registered है सेबी के साथ यानि की registered आपके investors होते हैं कोई ये retail investors नहीं है क्यों retail investors नहीं है क्योंकि retail investors को तो risk assessment इतना आता ही नहीं है ठीक है तो RBI की guidance के according इन में जो registered investors होते हैं जो risk वो assess कर सकते हैं ठीक है उनको कहा गया कि आप इसमें participate करो security receipts में अब उनको मिल जाता है जो originator है उनको benefit हो गया वो मैंने आपको already बता दिया है I hope कि आपके सारे के सारे जो points है related to securitization वो सभी solve हो गए होंगे आपको पूरी clarity मिल गई होगी