BR Act Updates 3 Nov 2025

Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video we are going to discuss about the most important topic from the legal banking perspective of the banking promotions. So आप किसी भी bank के promotion के लिए त्यारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़ादा important topic है क्योंकि banking regulations से related जो guidelines हैं, उनको बार बार exams में पूछा जाता है और उसी topic को आज हम cover करने वाले हैं. वीडियो के end में I'll be sharing the PDF with you, तो PDF भी इस वीडियो का मैं आप लोगों के साथ share कर दूँगा. आप हमारा channel joining कर सकते हैं bank promotions के लिए, उसके लिए आपको WhatsApp करना है लिख करके bank promotion updates to the number 8360944207. So you need to write bank promotions and उसे WhatsApp कर देना है to the number 8360944207 के उपर and I'll be sharing all the updates to you. मैंने already chat box में भी share कर दिया है, so you should be WhatsAppping me right now. चलिए, आज का session जल्दी से start करते हैं and starting with the first section that is a section 5A that says to be around the approved securities, जो की approved securities से related है. तो securities जो की authorized की गई है central government के दौरा या फिर जो governed under the Indian trust act उनको cover के रहता है section 5A में, जो की government backed instrument है and trust provided securities है या फिर जो regulatory compliant insurance insured है उसको माना गया है and उनको शामिल किया गया है. After that it's related to the section 5B जो की सबसे ज़ादा important माना रहा था जिसमे definition दी गई है banking को ले करके. So banks जो होते है वो एक intermediary की तरह act करते है यानि की banks का काम होता है इधर से पैसा लिया और उधर से पैसा investment and lending के लिए इस्तेमाल कर लिया. So let's take the case की यहाँ पर है हमारे पास bank XYZ अब ये पैसा लेगा depositors है depositors अपना पैसा जमा करवाएंगे with the bank and further ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा bank XYZ के दोरा यहाँ तो investment purpose के लिए या फिर lending purpose के लिए. अब जो पैसा बैंक ने लिया है वहाँ पर bank के ऊपर liability है या asset है so depositors का पैसा जो है बैंक के पास that's a liability to the bank तो ये जो पैसा लिया गया है that's a liability और जो पैसा bank ने आगे invest करा है या फिर जो आगे lend करा है वो हो गया asset यानि कि वो bank के asset हो जाएगे. So, bank के asset जो है, वो एक earning aspect है, और bank की liability जो है, वो एक आपको interest pay करना पड़ेगा, so वहाँ पर interest जाएगा, ठीक है? So, bank का relationship भी इसे साफ से जाता है, यानि कि जिस case में, bank जो है, वो liability है bank के उपर, in case it's a liability on the bank, तो उसके case में bank जो होगा, वो debtor कहलाएगा, and customer जो होगा, वो creditor कहल और दूसरी तरफ, अगर मैं asset की बात करूँ, तो bank ने पैसे लेने है, तो उस scenario में, जो bank है, वो बन जाएगा creditor, क्योंकि bank ने पैसा उधार पर दिया है, और customer बन जाएगा debtor, जिसने पैसा वापिस bank को करना है, so ये banker-customer relationship aspect है, and further, जो भी पैसा bank के दौरा लिया जाता है यानि कि जो bank activities कर सकता है, so मैं यहाँ पर एक बहुती broad perspective के साथ आपको बता रहा हूँ, like accepting the deposits, lending, bill discounting services, and foreign exchange transactions, letter of credits, so these are the different duties which can be performed by the bank, right, and then it's related to the section 7, which deals with the views of banking work, so एक restriction लगाई गई है, क्या restriction लगाई गई है, कि banking company के लावा, कोई भी और institution जो है, वो bank, banker, या banking company का इस्तिमाल, in words का इस्तिमाल नहीं कर सकती है, that is covered under section 7 of the banking regulation, then it is related to section 9 of the banking regulation, जो की है disposal of the non-banking assets से related, यानि कि कोई भी bank जो है, वो किसी भी तरह की immovable property, immovable property, let's say कोई building है, ठीक है, जिसे bank ने acquire किया है, उसने bank ने loan दिया था, and bank ने उसको acquire कर लिया है, तो ये ruling है, कि acquisition करने के बाद, whether it's a pledgy, whether it's a mortgage, or whether it's a absolute owner, bank जो है, उस building को, immovable property को, 7 years से ज़ादा time के लिए अपने पास hold नहीं कर सकता, this is the point that we must be understanding, and ये काफी ज़ादा important section है, make sure किज़ेगा, important sections को अपने mind में ज़रूर रखेगा, ये PDF आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको bank promotion update लिख करके, WhatsApp कर देना है, to the number 8360944207, I'll be sharing the PDF file with you, right, so ये चीज़ समझेगा, कि bank, whether as a pledgy, mortgage, या फिर owner की तरह, right, bank किसी भी immovable property को साथ साल से ज़ादा समय के लिए अपने पास नहीं रख सकता, except the case अगर वो building bank ने अपने खुद के purpose के लिए इस्तिमाल करनी है, अगर खुद के purpose के लिए इस्तिमाल करनी है, तो bank hold कर सकता है, otherwise not, और RBA के पास एक अधिकार है कि RBA इस period को 5 साल तक के लिए आगे extend कर सकती है, then it is related to the section 10, that's related to the management rules, now यहां तक कि अगर आपको सभी sections properly हो गए हैं, आपको समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से मुझे बताईगा, so that we can cover the next section, that is section 10 of the banking regulation act, kindly do let me know at the earliest, so section 10 के तहट, banking company को prohibit किया गया है, from certain type of employment, या फिर let's say managing agent arrangements को ले करके, कुछ एक prohibitions है, like banking company जो है, वो किसी भी person, को employee नहीं करेगी, या फिर manage नहीं की जाएगी, किसी भी managing agent के दौरा, right, या फिर आप किसी person को employee नहीं कर सकते, जो insolvent हो चुका है, या फिर let's say, जिसने किसी person की payment को suspend किया है, या फिर वो अगर convicted है, किसी moral turpitude के अंदर, तो उस person को आप अपने दायरे में काम काज करने के लिए ले करके नहीं आ सकते हो, और साथ की साथ, जो एक banking company है, it cannot be managed by a person, जो director है किसी और company में, let's say, subsidiary को छोड़के वो कोई और company है, तो अगर वहाँ पर वो person director है, तो उसके दौरा banking company को manage नहीं किया जा सकता, and साथ की साथ एक limit भी लगाई गई है on the term of the managing persons, right, यानि कि in general जो term है managing persons की, वो 5 साल से जादा की नहीं हो सकती है, it is maximum of 5 years, and इसको आगे renew किया जा सकता है, and इस चीज़ को determine करने के लिए कि जो एक person है, उसकी remuneration जादा तो नहीं है, Reserve Bank of that's related to the section 10, जो की management rule के साथ associated है, now, let's move further toward the section 11, very important section, section 11, it's related to the paid up capital, now, kindly first of all मुझे ये बताईगा, कि क्या आप जानते हैं कि paid up capital होती क्या है, actually में क्या होता है, कि कोई भी company या banking company जो है, उनके कुछ एक rule books होती है, like one it is related to the memorandum of association, and the other one, it's related to articles of association, now, articles of association जो है, वो internal working कैसे हो रही है, उसके साथ deal करती है चीज, जबकि memorandum of association जो है, वो outer working, यानि कि बाहर की दुनिया के साथ कैसे deal करेगा, उसके साथ होता है, and इसमें अलग लग closes होती हैं, like name close, register office close, capital close, so ये जो capital close है, इसमें बताया जाता है, authorized capital के बारे में, यानि कि maximum पैसा, वो company बाहर से कितना उठा सकती है, उसके बारे में बताया जाता है, that is a authorized capital, उसको हम authorized capital कहते हैं, अब company जो पैसा actual में issue करती है, उसको issued capital कहते हैं, और जो पैसा actual में company को receive होता है, that we say to be paid up capital let's say आपने सुना ना Lenskart ने issue निकाला let's say आठ हजार करोड का या तीन हजार करोड का ठीक है और Lenskart को मान लो तीन हजार करोड पे मिल भी गए तो वो उसकी paid up capital बन जाएगी तो उसी से related ये section है that is a section 11 तो section 11 कहता है कि banking company को एक minimum amount of paid up capital and reserves को maintain करके रखना पड़ेगा अगर आपने इंडिया में अपना business चनाना है तो and अगर कोई banking company इंडिया से बाहर की है यानि कि foreign bank है let's say वो इंडिया में business कर रहा है तो भी additional conditions उनके उपर रखी जाएगी यानि कि aggregate value paid up capital की and reserves की कम से कम 15,00,000 होने चाहिए right अगर आप इंडिया में काम काज कर रहे हो और for a banking, foreign banking company and अगर कोई normal bank है तो उसके लिए 5,00,000 है और अगर कोई bank है जो की Bombay, Calcutta में operation कर रहा है तो उनके लिए amount जो है वो 20,00,000 rupees का है वो 20,00,000 rupees का है and साथ की साथ जो company है उसे reserve bank of India के पास या तो cash की form में या unencumbered approved securities की form में या उनका combination के form में minimum 20% जो Indian business का profit होगा वो जमा करवाना पड़ेगा that is to be done, that वो जमा करवाना पड़ेगा, that is actually required, clear है चीज़? that is under the section 11 तो section 11 जो है that deals with the paid up capital close तो जो domestic banks हैं उनके लिए minimum paid up capital 5 लाख रुपे की है और जो foreign banks हैं अगर वो basically यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके लिमेट 15 लाख की है लेकिन अगर foreign banks Bombay, Calcutta में deal कर रहे हैं तो उनके लिए जो minimum paid up capital का amount है that is 20 लाख रुपे इसके लावा banks को अपने Indian business profit का जो 20% है वो जमा करवाना पड़ता है कुछ एक certain cases में that is to be done right after that it is a section 12 जो की capital structure के बारे में बातचित करता है तो इसके बारे में थोड़ा सा idea मैंने आपको already बता दिया है like authorized capital memorandum of association में maximum capital होती है जो आपको बताई जाते है maximum capital जो उठा सकते हो अब उसमें से आपके पास आपने application के लिए दिया यानि कि आपने prospectus निकाला मैं आपको एक बार process कहोगे तो process बता देखा हूँ process is something like that you are having the complete authorized capital let's say आपके पास 20,000 करोड की है यानि कि 20,000 करोड maximum amount है जो आप market से उठा सकते हो उसमें से company decision लेती है let's market से उठाते है 8,000 करोड तो ये आपकी issued capital हो जाएगे this will be your issued capital अब आप prospectus issue करते हो आपके पास applications आती है application जाने की subscriptions आती है now subscription can be over subscription it can be over subscription मैं subscription की बात कर रहा हूँ और it could be under subscription over subscription का मतलब होता है कि आपने applications निकाल दी थी 8,000 करोड के लेकिन जो लोगों ने आवेदन दिया application दी वो दे दिया 10,000 करोड ने यानि की issued capital से जादा मांग का तो उसे उनके कहते है we say to be over subscription और in case अगर आवेदन कम आते है तो उसे हम under subscription कहते है right then we say to be under subscription तो उसे जो capital आपके पास आएगी that will be said to be subscribe capital and जो actual में पैसा receive होगा that will be said to be the paid up capital now it is very much mandatory as per the section 12 कि जो mandatory proportional structure आपको maintain करना है वो minimally 4 x 2 x 1 का maintain करना पड़ेगा minimum structure जो आपको authorized to subscribed to paid up capital का structure maintain करना है that is 4 x 2 x 1 then it's related to the commission or brokerage limit that's the section 13 तो section 13 एक limit लगाता है कि brokerage जो आपको मिल सकती है या commission जो आपको मिल सकती है वो आपको paid up capital value जो है हर एक share की उसकी 2.5% से जादा की value की नहीं मिल सकती याने कि ये prevent करता है किसी भी banking company को कि आप marketing के लिए या placement की cost के लिए maximum जो पैसा निकाल सकते हो that is 2.5% of the paid up value paid up capital value paid up capital value of one share this is what this is your section number 13 ये section 13 के अंदर एक prohibition कहलो एक restriction कहलो वो लगाई गई है clear होगे point ever are you clear with this point now after that it's related to section number 17 sub section 1 again very important तो हमने पढ़ा section number 9 के तहट कह दिया कि in-will property को आप अपने use के इलावा 7 साल से जादा समय के लिए नहीं रखोगे वो चीज़ भी हमने पढ़ ली section 13 में commission से related prohibition लगा दिया वो भी हमने पढ़ लिया फिर capital closes थी वो भी हमने go through कर ली now this is related to section 17 sub section 1 section 17 sub section 1 क्या कहता है that's related to reserve fund requirement कि आपको reserve fund को maintain करना पड़ेगा and there is a mandatory transfer यानि कि dividend को declare करने से पहले आपको profits को transfer करना पड़ेगा to the reserve fund and initial requirement क्या है कि आपको 20% करना पड़ना था लेकिन इसको amend कर दिया गया and जो चल रही है that is 20% 25% कि 25% तो आपको profits जो है वो अपने reserve fund में डालने पड़ेंगे तो इससे long term stability के लिए एक cushion मिल जाता है banking businesses में तो ये requirement उस हिसाब से रखी गई है यानि कि जब भी आपने dividend निकालने let's say आपको 100 करोड रुपीज का benefit हुआ and ये dividend निकालने से पहले का है तो आप 100 करोड का 25% यानि कि 25 करोड over here वो आप एक reserve fund में डाल दोगे और 75 करोड जो बच गया उस में से you can be issuing the dividend and बाकी जो चीज़ें आप करना चाहते हो उनको कर सकते हो right clear हो गया point A वाला so that is about the section number 17 subsection 1 then it is related to the very important section that is the section 19 subsection 2 again very important very much important यानि कि अगर मैं shareholding की बात करूँ तो कोई भी banking company let's say किसी और company में shareholding करना चाहते है यहाँ पर है ABC bank और यहाँ पर है कोई और company XYZ तो अगर यह company shareholding करना चाहती है इस company में XYZ में तो उसके related restriction है क्या restriction है कि आप जो दूसरी company है जो भी दूसरी company है उसके limit से ज़ादा shareholding नहीं कर सकते हैं and वो limit रखी गई है 30% and 30% किस चीज़ की related to the paid up capital and reserves so it particularly says कि आप दूसरी company की paid up capital share का 30% से ज़ादा का let's say इसकी paid up capital हम consider कर लेते हैं paid up capital let's say we let's say we let's say we consider it to be rupees 1000 crore and जो ABC bank है इसकी paid up capital जो है वो 10,000 crore है और इसके जो reserves है वो है 500 crore right so ABC bank xyz company में investment नहीं कर पाएगा first case बनता है 30% of the paid up capital of the other company 30% of the 1000 crore other company की paid up capital का कितना बन गया 300 crore बन गया और 30% of the paid up capital यानि की 10,000 crore plus reserves 10,500 crore का 30% लगभग हम मान के चलते हैं let's say ये हो गया 3050 crore हो गया 3150 crore हो गया right 3150 crore हो गया इसमें से जो भी value lower होगी उससे ज्यादा investment आप नहीं कर सकते है so lower of these two values so lower value क्या है lower value is 300 crore यानि की ABC bank XYZ में 300 crore से ज्यादा investment नहीं कर पाएगा whether as a pledgy mortgagee or absolute owner किसी भी तरीके से 300 crore से ज्यादा investment यहाँ नहीं कर पाएगा condition is not 300 crore it is 30% of the paid up capital of the company या फिर 30% of the paid up capital plus reserves of own right which ever is lower उससे ज्यादा investment नहीं कर पाओगे right चली फिर बात करते है related to section 20 जो prohibit करता है कि भई आप share नहीं दे सकते अपने खुद के shares के sorry आप advance नहीं दे सकते against on share अपने खुद के shares के against अपने खुद के shares के against you cannot give the advance वो advance आप नहीं दे सकते उसके उपर prohibition लगाया गया है banks को strictly forbidden किया गया है कि आप किसी भी तरह का loan advance नहीं देंगे अपने खुद के shares के against that is not allowed reason यही है कि आप artificial inflation नहीं करने देना चाहते share prices को ले करके और bank के जो financial integrity है उसको भी protect करना चाहते हो right so that's a major reason now it's related to section 21 section 21 is one of the sections of the banking regulation act देखो banking regulation act में section 21 है और एक दूसरा section जो आगे जाके पढ़ेंगे section 35 ये actually empower करते हैं ये दोनों sections empower करते हैं reserve bank of india को कि भाई आपके पास powers हैं section 21 भी कुछ ऐसा ही है कि RBA को regulation मिलती है landing को लेकर के so section 35A general empowerment देता है reserve bank of india को जबकि section 21 जो है ये advances को लेकर के empower करता है reserve bank of india को कि regulation का purpose जो है that's related to क्या पर जो भी interest rate 7 को regulate कर सकते हैं आप margin को regulate कर सकते हैं so whatsoever the regulation the bank want bank वैसी regulations लगा सकता है किन के उपर on the lending part right lending part के उपर आप control कर सकते हैं उसको regulate करने के लिए then it is a section 21A that is the interest rate immunity after that it is a section 21A of the banking regulation act which is related to the interest rate immunity now basically क्या है कि आप banking company को protect करना चाहते हो कि कोई legal challenge ना मिल जाए कि आपने interest rate जो लगाया था वो excessive लगाया था ठीक है तो ये चीज ना हो उसके लिए एक immunity मिलती है banks को एक immunity मिल जाती है banks को that कोई भी आपको sue नहीं कर सकता है इस पर half पर कि आप जो interest लगा रहे हो वो जादा ल� you feel like that the video is useful to you so kindly please hit the like button ठीक है like button को जरूर hit कीज़ेगा और video को share भी कीज़ेगा अपने friends and colleagues के साथ who are preparing for the bank promotions and make sure कि आप banking promotion updates लिख करके whatsapp कर दिजे to the number 8360944207 so that you will be getting the pdf of this file and all the updates जो की आगे आने वाले videos में आपको मिलने वाले हैं चलीए after that it's related to the section 22 section 22 deal करता है with the licensing requirement यानि कि कोई भी entity जो इंडिया में banking business करना चाहती है उसको पहले एक license लेना पड़ेगा reserve bank of india से and that is covered under the section 22 of the banking regulation act उसे section 22 of the banking regulation act में cover किया गया है further it's related to section 23 that's related to the opening of the new branches section 23 opening of the new branches के साथ related है यानि कि banks को permission लेनी पड़ती है जब उन्होंने नए branches और branch offices को open करना है या नए place of business को establish करना है उसके लिए उनको permission लेनी पड़ती है so without obtaining the permission from the reserve bank of india कोई भी banking company जो है वो नए place of business इंडिया में open नहीं कर पाएगी या फिर within the same other than आप देखो same city में same town में village में तो यह बात नहीं है लेकिन नया अगर अपने place of business open करना है तो बिना आप permission के नहीं कर पाओगे और अगर कोई banking company incorporated है इंडिया में ठीक है तो वो अगर let's say कोई place of business open करना चाहती है इंडिया से बाहर यहों से change करना चाहती है right तो उसके लिए भी permission लेनी पड़ेगी ऐसा नह statutory liquidity ratio अब statutory liquidity ratio तो सभी banks को maintain करनी पड़ती है और यह किस form में maintain करनी पड़ती है it is to be maintained either in the form of cash, gold यहाँ पर जो approved unencumbered securities है यहाँ पर नहीं term मैं बार बार use करता हूँ that's approved unencumbered securities अब आप क्या बताओ अपने प्रदावित प्रदावित प्रदावित का मतलब होता है कि जिनके जिनको जिनके पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया right यानि कि जिनके बदल में कोई लोन नहीं लिया गया तो वो होती है अब आपके पास unencumbered securities those are said to be the unencumbered securities right तो उसकी form हो जाती है ठीक है so that's the case that you need to maintain the SLR structural liquidity ratio को maintain करना होता है और SLR maximum कितनी हो सकती है maximum SLR हो सकती है 40% 40% किस चीज़ का of the NDTL net demand time liabilities का so whatsoever the NDTL the bank is having उसका एक percentage banks को maintain करना पड़ता है as of SLR structural liquidity ratio that can be maintained in the form of cash, gold या unencumbered approved securities के form में and that is to be maintained within India ठीक है so these assets must be maintained within India और अगर shortfall होता है तो fine भी पड़ेगा bank rate के उपर fine पड़ता है आपके उपर in case if you do not maintain the SLR तो shortfall के उपर fine भी पड़ता है तो ये SLR ही है जो potential safeguard के तरह काम करता है let's say in case अगर कोई liability mismatch होता है तो shock को absorb करने का काम करेगा and regulatory and compliance purpose के लिए भी ज़रूरी है banks के उपर right so that's an important part which is to be maintained and इसका maximum percentage जो होता है that is 40% that is the 40% maximum हो सकता है and as such कोई interest rate RBI के तरह नहीं दे जाता है in case it is being maintained in the form of cash or in the form of the gold तो उसके उपर कोई interest as such नहीं दिया जाता right clear है related to SLR that is covered under section 24 बाकि इसके बारे में और भी detail में बात करेंगे related to the SLR and all right will be covering the other parts also now move further let's move further about the section 26 again very important section very important section section 24 इसके अंदर established किया गए DEF को that is Deposters Education Awareness Fund को established किया गए इसके अंदर established किया गए under section 26 under section 26 यानि कि जो कोई भी आपके ऐसे deposits हैं जो की inoperative deposits हैं जोनको पिछले 10 साल से operations ही नहीं किये गए हैं right उनसे related आपको basically उन accounts को balances को डालना पड़ेगा DEF account में right यानि कि हर एक banking company को हर एक calendar year के खतम होने पर calendar year का मतलब है 31 दिसंबर के बाद within 30 days एक return bank को file करने पड़ती है एक prescribed format में reserve bank of india के पास उन सभी deposits से related जो पिछले 10 साल से operate नहीं हुए तो ये नहीं है कि आपने FD करवाई थी वो 10 साल की थी तो 10 साल के बाद उसको bank report करते हैं no अगर वो FD mature हो गई mature होने के बाद renew नहीं हुई और outstanding है balance ठीक है तो outstanding अगर 10 साल रहा फिर उससे report किया जाएगा अगर saving account है आपके interest credit के इलावा कोई और entry नहीं हुई या let's say bank charges ना उसके इलावा कोई entry नहीं हुई है तो वो basically क्या है आपका inoperative account माना जाएगा after 10 years so the account which has not been operated for the 10 years उसको def में report किया जाएगा उस particular report में report किया जाएगा right and let's say उसकी reporting के बाद जो balances होगे those are to be transferred to the def account depositors education and awareness fund में transfer किया जाएगा so ये section basically provide करता है regulatory oversight के बारे में यानि कि जो dormant या unclaimed deposit accounts हैं उनका because उनका risk काफी जाधा रहता है और depositors के interest को आपने protect भी करना है so उसके लिए funds को transfer के रहता है and that is to be reported और कब report के रहता है at the end of calendar year at the end of calendar year जैसे calendar year end होगा तो उसके बाद within 30 days report format भेजना पड़ता है RBI को reserve bank of India को right so that was the scheme I was talking about that is a DEF scheme 2014 तो balance के बारे में जाता है डेफ अकाउंट में जाता है depositors education and awareness fund में जो balances हैं उनको transfer के रहता है so जो पैसा है उसको इसमार के रहता है to board the awareness financial literacy के लिए and जो unclaimed deposit हैं उनको manage के रहता है and there is a right which is available which is always available with the account holder यानि कि जिसका पैसा गया है डेफ में ये नहीं कि वो चला गया बस वो एक अधिकार हमेशा available रहेगा ठीक है कि भई अगर आपको पैसा चाहिए और आप bank में आओ अपने दस्ता बेच पूरे करो और bank आपको वो पैसे देगा साथ के साथ और बाद में claim कर लेगा from the DEF so ये नहीं कि customer को लटकाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आपको पैसा चाहिए ठीक है तो register of companies के पास भी forward करना पड़ेगा so accounts and balance sheet जो की refer की गए थे section 29 में जिसमें हमने बात करा तो those are to be published in a prescribed manner and उनकी जो तीन copies होती ना कितनी copies three copies three copies are to be submitted to the Reserve Bank of India RBA के पास submit करना पड़ेगा within three months यानि कि जैसे ही आपका financial year end हुआ कतिस मार्च को तो तीन महिने के अंदर अंदर आप submit कर दोगे किसके पास? Reserve Bank of India के पास submit कर दोगे clear है चीज? so time limit क्या? time limit is within three months from the end of the period extension Reserve Bank of India दे सकता है further तीन महिने की three months का extension दे सकता है Reserve Bank of India लेकिन otherwise three months के अंदर अंदर ही आपको जो ये accounts अंको deposit करना पड़ता है books of account को deposit करना पड़ता है right? चलिए further it's related to the section 35 which I was telling you about section 35 जो है that's related to inspection, single section 35 35 ए empowerment देता है और section 35 की बात करें that's related to inspection की RBA के पास ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो inspect कर सकता है किसी भी bank को inspection की जा सकती है so Reserve Bank of India किसी भी समय यहाँ फिर let's say central government ने direct कर दिया तो inspection कर सकता है banking company की, उसके books की, उसके accounts की and further RBA scrutiny भी कर सकता है banking company की books की accounts की scrutiny कर सकता है on-site, off-site basis पर कर सकता है and जो भी directors हैं, officers हैं employees हैं, banking company की उनको सभी books accounts या जो भी documents जो उनकी power, उनकी custody में उनको furnish करना पड़ेगा RBA के दियेगे format के हिसाफसे ताकि वो scrutinize कर पड़ेगा और specified time में देना पड़ेगा अगर कोई person, let's say inspection में बाधा डालता है यह let's say कोई दिक्कत करता है तो definitely भी उसके उपर दिक्कत आ सकती है और RBA को direct किया गया है central government के द्वारा कि वो inspection कर सकता है अगर तो वो कर सकता है उसके case में RBA report करेगा किसको central government को and central government जो है वो opportunity भी देगी उस banking company को let's say किसी जिसको सुनना तो आप उसको opportunity दोगे और central government है वो prohibit भी कर सकता है let's say यहाँ पर है central government CG ठीक है और central government ने direct किया reserve bank of india के बही आप जाओ और inspection करके आओ और यह गया XYZ bank के पास अब इसने करी inspection और RBA की report जो है वो further आके submit कर देगा अब यह central government है इसको representation का मौका भी दे सकता है यहाँ पर इसके पर prohibition लगा सकता है कि भी तुमने नए deposit नहीं सब करने या फिर RBA को यह guide भी दे सकता है कि इसको wind up करो इसको wind up कर दो इसके अब दिक्कत हो गई है जादा right यह जीज़ हो सकती है then it is related to section 35A again very important section 35A RBA को empower करता है कि भी आप कोई भी guideline issue करना चाहो अगर तो वो guideline issue कर सकते हो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको लगता है कि वो banking के interest में banking policy के interest में है public interest में depositors के protection के लिए है तो RBA guidelines issue कर सकता है general guidelines जैसे कि let's say different schemes दी गई थी KYC AML की directions है वो इस bank को ले करके दी गई section 35A में दी गई है इसके अलावा जो check से related guidelines है वो भी इसके अंदर दी गई है right banking directions थी वो भी इसके अंदर दी गई थी so various directions can be given in general directions जो है those can be given by the reserve bank of India in this regard वो directions दी जा सकती है clear चलिए अब चलते है next section की तरफ that is related to section 36AA तो section 36AA is related to the removal of the management यानि कि अगर किसी employee को हटाना है किसी chairman को हटाना है director को हटाना है तो definitely that can be done so RBI अगर satisfied है public interest में ठीक है कि जो किसी banking company के affairs चल रहे है वो detrimental है depositors को ले करके तो या फिर let's say कोई proper management करनी है चीज को ले करके तो वो हटा सकते है RBI chairman को director को chief executive officer को CEO को या किसी भी employee को वो हटा सकते हैं उनके पास है power है इस चीज से related right लेकिन ऐसा order करने से पहले जो भी person को हटा रहे है वो इसको एक reasonable opportunity दी जाएगी कि भी आप अपने आपको represent करना चाहते हो तो represent करो लेकिन अगर RBI का ये opinion है कि अगर delay हुआ तो गलत हो जाएगा तो वो बिना सुनाई पे भी उसको हटा सकते हैं और बाद में उसको मुखा दे सकते हैं right and जो person remove हुआ है वो central government के पास appeal कर सकता है within 30 days so let's say RBI ने हटा दिया chairman को तो chairman basically central government के पास जा सकते हैं within 30 days ये appeal कर सकते है if they want to appeal they can do appeal within 30 days ये appeal की जा सकती है that can be done right from the communication of the order यानि कि जिस दिन communication होगा उसके बाद 30 दिन शुरू हो जाएंगे and central government का final decision होगा वो final माना जाएगा and let's say कोई भी person अगर contravene करता है ठीक है removal order के साथ तो उसके उपर 250 रुपी पर डे के हिसाब से penalty लगनी शुरू हो जाएगी फिर वो penalty लगनी शुरू हो जाएगी and let's say जब किसी person को remove कर दिया तो RBI एक suitable person को appoint भी कर सकता है उस person के लिए and जो भी appointee person होगा वो RBI के pleasure के उपर उस office को उस seat को hold कर सकता है for a period not exceeding 3 years and उसको बाद में extend के रख सकता है 3 साल के period के साथ साथ जैसे मालो chairman को उठा दिया उसके बाद RBI ने अपना suitable chairman लगा दिया अब वो chairman जो 3-3 साल के period के लिए आगे-आगे लग सकता है that's the case related to the section 36 AA right फिर बाद आती है section 44A that is related to the amalgamation section 44A that is the amalgamation related जो section है उसके साथ related है अब इसमें basically approval चाही होता है किसका two-third of the shareholders approval is required देखो main funda क्या है related to की let's say दो companies banking अपने साथ आपने उसको merge करना you have to merge that particular thing right तो उसके case में क्या करना पड़ेगा आपको approval लेना पड़ेगा and two-third majority में shareholders जो अप्रूव करेंगे कि हाँ बे इसका amalgamation कर दे इनको merge रिजर्व बेंक of India को भी amalgamation scheme को approve करना पड़ेगा and फिर उसके बाद जो merger होगा वो approve

… transcript trimmed for display.