Challenges faced by Indian economy

अगर हम इंडियन एकॉनोमी की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे विचर हैं जो इंडिया की एकॉनोमी को बागे एकॉनोमी से डिफरेंट करती है पहला यह है कि जो हमारी ग्रोथ है that is driven by domestic demand कि domestic demand जो है हमारी debt वो है लगबग 55% of the GDP हमारी savings है 37.7% of the GDP and investment rate है 39.1% अगर हम GDP point of view से देखते हैं तो वो quite big percentage है क्योंकि इंडिया में जो final share है private consumption का in expenditure norms अगर हम बात करते हैं तो वो है 55% second thing है कि इसमें जो twin deficits हैं twin deficits का मतलब क्या है कि fiscal भी deficit है as well as current account deficit है before the crisis अगर हम 2008 से पहले की बात करते हैं तो जो doctor हमारे EAS Sharma की committee थी उन्होंने कुछ recommendations दी थी उनकी recommendations के हिसाब से यह था कि 2008 तक हमने जो हमारा fiscal deficit था उसको खतम कर लेना था लेकिन financial crisis आने के कारण इंडिया का यह जो system था यह off track चला गया और जहां पर पैसा लगाना चाहिए था वहाँ पर पैसा कर्च कर दिया गया तो यह तीन चीज़ें हैं जो इंडिया के अकाउनिमिक को यूनिक बनाती है तो थाइड क्या है कि जो बैलेंस है बिट्टी इंडिया डोमेस्टिक कंजम्शन है यहां जो सेविंग है या फिर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक पर हैं है और क्वेश्चन से सभी कैसे हैं तो जॉब कमी सप्लाई कंस्ट्रेंट ने � brainstorm करें यह सब्पल ने निवहरा जो विशाना है तो उसे क्या हुआ ब्लीम बॉइस प्लीरन हो गई पर सतार इससे व्याय� njom economy तो recover कर गई लेकिन अभी भी जो supply constraints है वो इंडिया में अभी भी हम face कर रहे हैं so कुछ concerns है जिसके base पर हम ये जानेंगे कि इंडिया के economy है वो किस तरह से survive कर पाएगी यहाँ फिर किस चीज़ के हमें जरूरत है इंडिया की जो economy है उसको दवारा से उठाने के लिए ऊपर जो पहला concern है that is regarding the growth versus inflation यहाँ कि हमें जो accommodative monetary policy है हमारी हम बहुत ज़ादा accommodative mode में है monetary policy को लेकर या फिसकल policy को लेकर हमें उनमें से निकलना पड़ेगा जो present हम accommodative monetary policy को follow करें हैं fiscal policy को follow करें हैं उनमें से निकलना पड़ेगा लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें कब ऐसा करना है कफी ज़ादा sign मिले हैं कि production जो है increase हुई है industrial जो production है कफी ज़ादा increase हुई है अगर हम पिछले सालों की बात करें लेकिन जो export growth है वो अभी भी negative है जो business confidence है वो survey यह बताते हैं कि recovery तो हुई है लेकिन वो जो recovery हुई है वो इतनी ज़ादा नहीं है ओके so even अगर recovery जो है वो weak भी रहती है हमारा जो consumer price जो inflation है अब होना यह चाहिए था basically कि अगर आपकी recovery नहीं है यानि कि production नहीं है तो production से basically कहना चाहिए था कि आपके जो prices है वो lower होना चाहिए थे चाहिए जो production है वो increase भी हुई है लेकिन still जो हमारा consumer price inflation है CPI है जिसके तरू हम यह check करते हैं कि महंगाई कितनी है वो double digit में आ गया है इसके एलावा जो हमारा headline inflation है that is wholesale price inflation थी and ice था वो भी काफी increase हो गया है ओके so दोनों ही core inflation as well as headline inflation अब हम headline inflation किसको कहते हैं headline inflation it is WPI and core inflation क्या है it is CPI wholesale price and ice it is headline inflation and consumer price and ice it is core inflation so दोनों ही काफी increase हुए हैं कहने का पतलब है कि जो food prices हैं वो काफी साथ higher हो गये हैं जो second issue है economically that is related to the management of large and volatile capital inflows अब एक history चोटी सी है इसकी कि जब risk crisis हुआ था उस time पर क्या हुआ कि जो बड़ी economies थी जहाँ पर economical crunch था economical crisis था उन्होंने क्या किया excess liquidity को डाल दिया economy में ताकि लोगों के पास पैसा है फिर से circle चलना शिरू हो जाए अब liquidity इतनी ज़ादा increase हो गई थी first quarter के end तक कि दोबारा से जो पैसा था वो वापिस central banks के पास आना शिरू हो गया तो recovery के signs हो गये यानि कि portfolio investment से वो आने शिरू हो गये अब अगर हम बात करते हैं first chapter 2009 की तो उस time पर जो हमारे पास पैसे आये थे बाहर से जो investment आयी थी FIIS के दौरा वो थी around 13.6 billion dollars यानि कि total आये हमारे पास 13.6 billion and गए 5.2 billion जो total turnaround था वो था around 19 billion उससे क्या हुआ कि basically ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब बाहर से पैसा आना ज़्यादा शिरू हो गया तो यहाँ पर जो interest था उसको क्या करना पड़ा कम करना पड़ा ताकि पैसा जो है market से हम वापिस लें जो interest differential था उसके कारण वो increase हो गया उसके कारण और ज़्यादा पैसा बल्क में पैसा बाहर से आना शिरू हो गया and second reason ये था कि पिछले कुछ सालों से जो bank थे वहाँ पर NPA बहुत ज़्यादा increase हो रहा था and इतना ज़्यादा increase हो रहा था turn कर रहा था NPA कि banks ने नई landing करनी बंद कर दिये यानि कि एक accumulation point आ गया था जहाँ पर जो bank के funds से वो बेकार पड़े थे तो bank ने cash flows को किस रह से manage कर सकते थे उससे भी कहा था cash flow काफी ज़्यादा increase हो गया था यानि कि market में पैसा काफी ज़्यादा हो गया था अब जो banks के पास option सी वो basically ये थी पहले option ये थी कि जो central bank यानि कि RBI है वो forex market में intervene ना करें वहाँ पर interfere ना करें second ये था कि RBI जो है वो जो forex में है उसमें intervene करें लेकिन उसको sterilize ना करें इस तरह के approach से क्या होता है कि excessive growth होती monetary growth बहुत ज़्यादा हो जाती credit growth बहुत ज़्यादा हो जाती उससे inflation भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती लेकिन जो financial status पैदा होता होता हो बहुत ज़्यादा नाजुक रहता ओके यानि कि वो कभी भी तूट सकता था तो इसलिए ये option भी correct नहीं थी third option ये थी कि जो RBI है वो sterilize करे interventions को ठीक है तो interventions को क्या करे sterilize करे but इसमें भी एक दिक्कत थी कि जो method of sterilization था उसकी cost किस के दौर बॉर्ण के जाने थी दी जाने थी government के दौरा लेकिन जो burden था direct cost का वो किसी origin के दौरा दिया जाना था वो भी एक दिक्कत वाली बात थी third दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे economic जो market थी global economic market थी वो collapse कर रही थी तो Indian economy market के उपर भी काफी जादा pressure था तो RBI ने काफी steps शुरू किये इसको uplift करने के लिए कि काफी जादा conventional as well as unconventional measures ले गई RBI के अगरा जहाँ पर पहले liquidity को रोका गया था वहाँ पर फिर से measures ले गई कि significantly जो liquidity है उसको release किया जाए और available करवाई जाए on lesser rate of interest यानि कि कुछ policy थी जो rate of interest के उपर उनको भी ease out किया गया लेकिन जो हमारी GDP थी वह जहाँ पर 2008 September में 8.6 के around थी वह drastically down हो गई to 5.3 in the month of December 2008 and the fourth concern was regarding the fiscal deficit actually जो reaction था economy market का जिसमे basically क्या था कि काफी जादा जो health economy की वो काफी खराब हो गई थी and further ये significantly खराब हो रही थी government जो की जिसने अपना present किया budget present किया तो पहले 2007 अर्थ में जो deficit था it was around 2.7% but in 2009-10 जो budget था उसमें जो deficit था that was 6.8% and जो discipline imposed किया गया था FRBM act के दौरा that is financial fiscal responsibility and budget management act के दौरा उससे क्या हुआ कि काफी तरह के adjustments करनी पड़े adjustment कैसे करनी पड़े ताकि जो fiscal deficit है उसको कम किया जा सके and India जैसी development economy के लिए developing country के लिए जो fiscal deficit है that is not advisable basically क्या था कि अगर हमें recession से निकलना था crisis से निकलना था तो हमारे लिए ज़रूरी था कि financial stability हो financial stability के लिए financial inclusion ज़रूरी था and inclusion के लिए and growth के लिए stability के लिए ये ज़रूरी था कि जो larger chunk है ज़्यादा से ज़्यादा लोग है उनके पास पैसा पहुंचे लेकिन जो Basel committee थी on banking supervision and financial stability उसने ये प्रपोस किया कि जो bank है उनको भी authorize किया जाए कि वो अपने पास government authorities securities को रख सके ठीक है वो अपने पास hold कर सके government securities को इससे क्या होगा जो ये funding cost को क्या करेगा increase करेगा अगर government securities को वो रखते हैं तो उनकी जो funding cost होगी वो increase होगी because government securities में जो आपको benefit मिलता है वो कम मिलता है because they are secured so ये कहा गया banks को कि वो अपने पास secured assets को ही रखें in a short term we can say तो उससे costing क्या करगी lending की increase होगी and जो larger चंग था population का ज़ादा population थी वो उसको credit नहीं मिल पाया यानि कि उसके पास पैसा नहीं मिल पाया so ये भी India के economy के लिए concern है कि चाहे जो regulator है उसने norms को tighten कर दिया है ठीक है लेकिन उससे जो हमारा process है financial inclusion का वो effect नहीं होना चाहिए so these are the five challenges which are being faced in the financial economy of India