CONSUMER PROTECTION ACT

पहली वीडियो जो हम यहाँ पर चैप्टर कवर करने वाले है तो जिसको हम कोपरा के नाम से जानते हैं कोपरा का मतलब गया है कि कोपरा को बचाना किससे बचाना यानि कि जो unprincipled businessman है unprincipled traders है उनसे बचाना तो यहाँ पर कोपरा एक तरीका है एक simple quick and easy method है जिसके तुरू कन्जूमर के पास एक QAC judicial machinery available रहती है QAC judicial क्यों कहा गया है क्योंकि as such यह court नहीं है लेकिन definitely यहाँ पर different courts वो बनाई गई है तो एक तरह से civil court नहीं रहता है लेकिन एक तरह से आपका court रहता है जो सिर्फ consumer की जो दिक्टे हैं उनको समझता है उनको सुनता है और उसके base पर वो आप जल्दी से असानी से and easy way में यहाँ पर वो decision provide कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्वासी judicial redressal machinery को establish किया गया है under the act copra and यहाँ पर आपको amendments देखने को मिलती है 2019 में यहाँ पर एक amendment बिल आया था जो की pass हो गया था and further यह act बन गया था ठीक है so copra was enacted from 15th of April 1987 and is applicable to the public sector, private sector and the cooperative sector तो यह तीनों sectors में applicable है तो comprehensive amendment जो है यहाँ पर देखने को मिली थी जो consumer protection amendment act 2019 में हमें देखने को मिली थी and further यहाँ पर काफी ज़्यादा amendment की गयी थी CDR says को यहाँ पर बनाया गया था यहाँ पर CCPA को establish किया गया था तो काफी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर 2019 का जो यहाँ पर amendment हुई है उसमें � की कजूम व ऐशोसिएशन हो सकती है यहां पर कोई सब्सक्राइब कर सकती है या फिर-एक-याफ्ट पर कुछ हो सकते हैं जिनका यहां पर जो में जो ढूंढ है वह मैं को सेम है यानी कि अगर मान थी जित पर फ़व में कल्सीन आपको शेयर कता रही है तो ऐसा किसका न कि � तो basically that would be considered to be as a more consumers, one or more consumers, okay, so that is a case related to it, तो consumer खुद से, कोई voluntary consumer organization के थूँ, central government, state government के थूँ, या फिर one or more consumers, where the numerous consumers are having the same interest that they are having the common cause of action, okay, तो वो यहाँ पर complaint file कर सकते हैं, now who is consumer, who is consumer, who is basically using the goods at the very end of the chain, तो chain पता क्या होती है, जैसे माली जी manufacturer है, manufacturer ने wholesaler को दिया, wholesaler ने यहाँ पर retailer को दिया, तो यह consumer नहीं है, they are not consuming the goods, they are not consuming the goods, but the consumer would be someone who will be purchasing from the retailer, for his own use, तो अपने use के लिए जब वो चीज को खरीट देगा, तो basically क्या होगा, वो यहाँ पर consumer होगा, so consumer is a person who buys the goods or hires the services for consideration, तो यहाँ पर एक तो usage करा, दूसरा चीज is related to very very important, that is related to the consideration, now what is consideration, कि पैसे देकर चीज खरीदियो, कि पैसे देकर चीज खरीदियो, अगर फ्री अफ कॉस्ट सैंपल के रूप में कोई चीज यहाँ पर consumer को दी गई है, तो वो यहाँ पर person consumer नहीं होगा, मालिजिए shopkeeper ने आपको कोई चाय का पैकेट जो था, वो उसने आपको as a sample फ्री में दे दिया, तो वो यहाँ पर आप उस चीज के लिए consumer नहीं है, यह नहीं है कि उस फ्री वाले sample के लिए आप यहाँ पर case file कर पाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह यहाँ पर गुड्स को commercial purposes के लिए दिया गया है, यहाँ पर resale के लिए दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर इस act में covered नहीं होगी, जैसे कि manufacturer ने गुड्स wholesaler को दी है, यहाँ पर consumer protection act में covered नहीं होगी, those goods will not be covered under the consumer protection act, okay, and further, सभी तरह की online, offline transactions जो हैं, वो इसमें covered है, देखिए इसका purview जो है, वो काफी बड़ा है, यहाँ पर हर तरह का consumer जो इसमें शामिल होता है, चाहिए वो banking consumer क्यों ना हो, क्योंकि banking consumer, यहाँ पर customer के अकर बात करते हैं, तो वो यहाँ पर banking services को use कर रहा है, � as they are consumer of bank services, okay, so that is related to that who can be a customer or who can be a consumer, okay, after that, grounds for complaint, क्या क्या कारण हो सकते हैं, complaint दर्ज करने के, पहली चीज़ हो यहाँ unfair trade practices का इस्तमाल किया जा रहा है, यहाँ restrictive trade practices का इस्तमाल किया जा रहा है, यहाँ नहीं कि ऐसे business करने के लिए ऐसी technique का इस्तमाल किया जा रहा है, जो कि unfair है, उस चीज़ को यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है, trader के दौरा, ठीक है, and further, goods bought or agreed to be bought by him suffer from one or more defect, यहाँ कि जो भी चीज़ें खरीदी की हैं, उसमें कोई ना कोई defect है, यहाँ पर जो भी services avail की गी हैं, उनमें किसना किसी चीज़ की deficiency है, यहाँ पर कि अगर कोई person services provide कर रहा है there is a deficiency in the services, यहाँ पर as per performance वो services ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, that would be deficiency in services ना, जैसे कि मानिजे, bank promise करते हैं कि वो 10 बजे से लेकर के 4 बजे से cash key dealing करें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, करने से मना करते हैं, तो उसके case में वो क्या, that is also a deficiency in services, तो उसके case में भी complaint file की जा सक पर आपको विचार ने जो क्वास्ट होगी, वो कितनी होगी, maximum 250 रुपी जो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो परसन अभी भी 300 रुपी चार्ज कर रहे हैं, अगर वो परसन 300 रुपी अभी चार्ज कर रहे हैं, 500 ml of जो यहाँ पर sanitizer नहीं यूज़, यहाँ पर कोई भी ऐसी goods, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए जो है खराब हो सकती है, आपकी जिंदगी लिए खराब हो सकती है, या कि environment के लिए खराब हो सकती है, तो ऐसी goods को भी यहाँ पर हम Consumer Protection Act के दारे में लेकर आ सकते हैं, ओके, और तरफ, यह National Commission है, तो सबसे पहले पैदान पर हमारे पास District Form, उसके पर State Commission, तो National Commission है, तो यहाँ कि case जो है, एक तो value के हिसाब से decide होता है कि कौन सी court में जाएगा, और further अगर appeal की जाएगी तो upper court में की जा सकती है, that is a case related to that, ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ � है, जो की यहाँ पर equivalent होंगे, status में किसके equivalent होंगे, जो की यहाँ पर session judge, यहाँ पर district judge की status की equal होंगे, तो यहाँ पर वो district form के head होंगे, and further district form के case में, अगर value of goods, जिनके against हमने complaint दायर करनी है, अगर वो value of goods एक करोड रुपे तक की है, तो case कहाँ पर file होगा, district form में file होगा, ओ goods की value जो है, वो एक करोड से ज़्यादा थी, and दस करोड तक की है, and दस करोड तक की है, वो यहाँ पर जो case file होगा, वो state commission में file होगा, and state commission के जो head होंगे, वो president होगे, बट उनका जो status होगा that would be equivalent to the high court judge इसी तरह से state commission से उपर के जो यहाँ पर tier है वहाँ पर रहती है national commission कस करोड से जादा की value के related अगर कोई भी case file होगा तो वो यहाँ पर national commission में file होगा which is headed by the president who is equal in status of the supreme court judge जो supreme court judge के status के equivalent होंगे वो यहाँ पर national commission के यहाँ पर head होंगे और यहाँ पर 10 करोड से जादा की जो goods की value के cases होंगे वो यहाँ पर इनके दौरा handle किये जाएंगे इसके लावा मान लीजिए district forum में किसी person ने case लगाया but now he is aggrieved with the decision of the district forum तो उनको district forum का decision जो है पसंद नहीं आया तो district forum के जो cases से उनकी further appeal की जा सकती है to the state commission तो state commission में वो complaint further appeal की जा सकती है and उसके लिमिटेशन period है क्या है limitation period limitation period is 45 days यानि कि जब तो हमने district forum से जाना है district forum से जाना है हमने state commission में तो 45 days का limitation period है जब हमने जाना state commission से national commission में तो 30 days का limitation period है यह नहीं कि जब आपके बास decision की copy आई, उसके बाद आपको 45 days के अंदर अंदर appeal करनी पड़ेगी, 45 days के अंदर अंदर appeal करनी पड़ेगी, state commission के बास, इसी तरह से state commission में आपने appeal करनी है, further national commission के बास, तो 30 days का time मिलता है, अगर national commission की आपने यहाँ पर appeal करनी है, with the Supreme Court, तो Supreme Court में अगर आपने further आपने case को लेकर जाना है, तो उसके लिए भी जो limitation है, that is 30 days, ठीक है, तो 45 days, 30 days, 30 days, इस रह से आप याद रख लेंगे इस चीज़ को, and now, what is the limitation period for Consumer Protection Act, तो complaint फाइल करने के लिए क्या limitation period है, okay, so what is the limitation period for filing the complaint under the Consumer Protection Act, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पुछ रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ deficiency थी, case फाइल कर देते हैं, क्योंकि इस रह से तो कभी यहाँ पर cases जो हैं, वो खतम हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर limitation रख दिया किया है, कि आप 2 साल के अंदर अंदर, from the date of cause of action, from the date of cause of action, आप 2 साल के अंदर अंदर य कर पाएंगे, is that clear, यहाँ पर date of cause of action क्या है, कौन सी date है, यहाँ पर मालीज़े मैंने कोई services purchase की, मैंने कोई services purchase की, तो यहाँ पर जब वो services मुझे render की गई, तो वहाँ पर date of cause of action, date of render होगी, ठीक है, लेकिन जब मैंने कोई product purchase किया है, तो date of, जो यहाँ पर bill है, जो इस date का म आपको यहाँ पर complaint फाइल करनी है, अगर आप complaint फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी case में आपको यहाँ पर कोई भी आप further complaint फाइल नहीं कर पाएंगे, appeal की मैंने आपको already बात कर चुका हूँ, कि appeal जो है आप यहाँ पर district forum की judgment की appeal जो है, वो state commission में कर सकते हैं, and further ऐसी जो complaint क case किसी person लगाया था, 10 लाग की values का, 10 लाग की values का कोई case लगाया था, तो यहाँ तो इसका 50%, यहाँ फिर rupees 25,000, whichever is lesser, तो यहाँ पर कौन सा amount lesser है, definitely 25,000 वाला amount lesser है न, क्योंकि 50% करके तो 5 लाग बन जाएगा, ठीक है, तो आपने अगर district forum की appeal करनी है state commission में, तो आपको 50% of the amount of the within 45 days from the date of the judgment of the district forum, तब ही आप यहाँ पर state commission में case file कर पाएंगे, इसी तरह से अगर आपने state commission के judgment के against appeal file करनी है in the national commission, national commission में आपने appeal file करनी है, तो उसके लिए limitation period कितना है, that is 30 days, इसके case में भी आपको 50% of the amount involved, यहाँ फिर, यहाँ फिर 35,000 rupees, यहाँ फिर 35,000 rupees आपको यहाँ प whichever is lesser, तब ही आप यहाँ पर appeal कर पाएंगे, इसी तरह से जब national commission की judgment की आपने against appeal करनी है to the supreme court, तो वहाँ पर आप rupees 50,000 यहाँ 50% of the amount of the claim, ठीक है, जो claim amount का 50% है, जो भी amount था, whichever is lesser, वो आप यहाँ पर जमा करवाएंगे within a period of 30 days, is that clear? तो यह बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि updated है, पहले यहाँ पर यह जो limitation period था, district forum वाला यहाँ पर, यह 30 days आई है, लेकिन अब इसे 45 days की आगे है, तो आपको इन चोटी-चोटी चीजों को यहाँ पर अपने mind में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनके base पर question पुछ तो यहाँ पर compensate करना पड़ेगा to the seller itself, यहाँ पर जिस person के खिलाफ complete की है, उसको यहाँ पर, दूसरी party को यहाँ पर compensate करना पड़ेगा, जो amount जो है, वो 10,000 तक का हो सकता है, as specified in the order itself. Then it is related to penalties, तो यहाँ पर different provisions हैं, penalties को ले करके, तो जहाँ पर जो trader है, जो trader है, वो यहाँ पर comply नहीं करता, यहाँ पर omit कर देता, यहाँ पर district forum ने, state commission ने, national commission ने, supreme court ने, अगर कोई भी order किया है, अगर इन्होंने कोई भी order किया है, and further जो trader है, उन order से comply नहीं करता है, उन order को � arrangement हो सकती है, जो की एक मेने से कम नहीं होगी, and further ऐसी जो jail का time period है, tenor है, वो तीन साल तक increase किया जा सकता है, and साथ की साथ उसे fine भी लग सकता है, जो की यहाँ पर 2000 से कम नहीं होगा, and 10,000 तक का यह fine हो सकता है, यहाँ पर दोनों ही punishments उसको यहाँ पर इस case में हो सकती है, यह उसको follow नहीं करता, and further उनके साथ comply नहीं करता, तो उसके case में trader को यहाँ पर jail हो सकती है, जो की एक मेने से कम नहीं होगी, and further तीन साल तक extend हो सकती है, साथ की साथ fine होगा, जो की 2000 से कम नहीं होगा, 10,000 तक extend हो सकता है, यहाँ पर दोनों ही हो सकते हैं, okay, then it is related to key features of consumer protection act 2019, तो म protection authority को यहाँ पर establish किया गया, किसको establish किया गया, CCPA यानि की central consumer protection authority को establish किया गया है, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर basic funda क्या है, कि CCPA जो है, एक इस रह रहे body बना दी, जो यहाँ पर consumers के right को पहले, देखिए मानने जी यह पहली चीज़ क्या है, एक तो चीज़ है कि यहाँ पर एक चीज़ खराब हो गई है, उसकी सुनवाई हो नहीं है, जो कि district forum यहाँ पर state commission, national commission काम कर रही है, ठीक है, लेकिन CCPA basically क्या करेगी, CCPA यहाँ पर consumer के जो rights हैं, उनको protect करने का का body, जो यहाँ पर consumer के rights को protect करेगी, उनको further promote करती है, क्योंकि कई बार consumers को पता ही नहीं होता कि हमारे यह rights हैं, and further उन्हें enforce भी करती है, further उन्हें enforce भी करती है, अब CCPA में यहाँ पर एक investigation wing भी होता है, CCPA के case में यहाँ पर एक investigation wing को भी established किया गया है, जो कि यहाँ पर खुद ह कि CCPA के knowledge में itself आता है, कि यहाँ पर कोई unscrupulous, यानि कि unprincipled way में trading की जा रही है, यहाँ पर ज्यादा पैसे लगाये जा रहे है, तो उसके case में CCPA direct actions खुद ही ले सकती है, okay, so CCPA will regulate cases related to unfair trade practices, unfair trade practices, misleading advertisement यहाँ पर, जैसे मालिजिए लक्ष्मी धनवर्षा, तो वहाँ पर कहते है तो वो basically ऐसी misleading advertisement जो है, and further अगर consumer rights को violate किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर CCPA जो है, इन cases को regulate कर सकती है, CCPA के पास एक right है, कि वो एक penalty impose कर सकती है, यानि कि जो भी violator होगा ना, जैसे trader है, manufacturer है, तो उनकी उपर penalty impose कर सकती है, and साथ की साथ, and साथ की साथ, जो goods दी गई हैं उनक कर सकती है, यानि कि कोई भी unfair trade practices चल रही थी, तो उनको discontinue करने के लिए कह सकती है, इसके लाभा, यहाँ पर reimbursement of the amount paid by the consumer करने के लिए कह सकती है, यानि कि consumer जो amount pay किया था, consumer ने जो amount pay किया था, उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकती है, reimbursement करने के लिए भी कह सकती है, is that clear? further the CCPA will have an investigation wing तो एक investigation wing होगा जो की यहाँ पर investigate करेगा इन सभी violations को and CCPA will be headed by the director general जो director general होंगे वो यहाँ पर CCPA को head करेंगे and CCPA के पास बहुत ज़ादा powers होने वाली है to sue a motor actions यानि कि अपने भीहाँ पर खुद से actions को initiate कर सकती है CCPA को एक complete independent way में यहाँ पर authority दी जाएगी okay so that is related to the CCPA and further and further यहाँ पर penalty करेंगे बात करते हैं misleading advertisement के related में that is very much important क्योंकि यह जो penalties हैं काफी ज़ादा important है तो यहाँ पर जो rights की violation असको रोकने के लिए CCPA के बास right है कि वो यहाँ पर penalty impose कर सकता है ठीक है तो prohibition and penalty for misleading advertisement तो CCPA के पास यहाँ पर एक power होगी कि वो यहाँ पर endorser के उपर यहाँ पर manufacturer के उपर 10 लाख रुपे तक का यहाँ कि 1 million रुपीज तक का fine लगा सकते हैं and 2 साल की उस person को सजा हो सकती है for the misleading or false advertisement अगर misleading advertisement है अगर false advertisement है तो उसके case में उसे 10 लाख का fine and 2 साल की सजा हो सकती है ठीक है जैसे कि माली जिये कोई यहाँ पर detergent की ad है उसमें एक दम से दिखाते हैं कि बिल्कुल white कपड़ा हो गया तो अगर वो misleading है तो उनके उपर भी यहाँ पर fine हो सकता है endorser वो person है जो उस brand को endorse कर रहे है ठीक है जैसे माली जिये कोई रितिक रोशन जो है वो यहाँ पर किसी particular brand की ad करते है and further वहाँ पर वो ad जो है उसका जो यहाँ पर उन्हें बताया ad में that is basically false statement ठीक है सिर्फ और सिर्फ भैकाने के लिए है ठीक है तो उसके case में यहाँ पर उसके उपर क्या सकता है case file हो सकता है जैसे माली जिये जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि कोई drink की ad है and उसकी case में कहते हैं that you will have wings ठीक है तो चाहे वो basically context कुछ और है लेकिन वहाँ पर उस case में ultimately उस चीज को काफी ज़ादा exaggerate करके कह दिया गया है तो वो भी यहाँ पर false statement है तो उसके case में यहाँ पर 10 लाग तक का fine हो सकता है 2 साल की सजा हो सकती है and further अगर offense को continue कह जाता है repeat कह जाता है उसके case में जो penalty है वो 50 लाग तक की हो सकती है यहाँ कि पहले जो penalty 10 लाग की थी वो 50 लाग की हो जाएगी and imprisonment जो है पहले जो 2 साल की थी वो 3 साल की हो सकती है repetitive offense के case में इसके अलावा endorser के लिए अलग से यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी क्योंकि endorser को 1 साल के लिए यहाँ पर prohibit किया जा सकता है and further इस prohibition को 3 साल तक के लिए extend किया जा सकता है अगर endorser ऐसे फिर से offenses करता है on subsequent offenses okay so that is related to the prohibition and penalty for a misleading advertisement तो यहाँ पर if there is misleading advertisement false statement दी गई advertisement में उसके case में यहाँ पर 10 लाग की punishment 2 साल की सजा अगर repeat किया तो 50 लाग की 50 लाग का fine and further 3 साल की सजा हो सकती है endorser के लिए 1 साल का ban अगर repeat किया तो 3 साल का ban okay related to punishment for manufacturer or sale of adulteration or spurious goods तो अगर यहाँ पर manufacturer जो है वो यहाँ पर खराब quality की goods को बनाता है inferior quality की goods को बनाता है and यहाँ फिर मिलावट का समान बेचता है उसके case में अगर तो उसने पहली बार ऐसा कुछ किया है तो उसके case में जो competent court है जो competent court है ऐसे manufacturer का जो license है उसे cancel कर सकती है ऐसे manufacturer का license जो है उसे cancel कर सकती है this is basically related to general यह CCP की powers के under नहीं है यह basically in general है यहाँ पर जो penalty impose की जा सकती है ठीक है ना तो यहाँ पर अगर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है तो उसके case में यहाँ पर जो license आउस का cancel किया जा सकता है for a period of two years and अगर यहाँ पर subsequent ऐसे conviction होती है तो उसके case में जो उसका person का license आउस का permanently cancel किया जा सकता है is that clear? After that it is related to rules on e-commerce and unfair trade practices तो government ने यहाँ पर जो consumer protection e-commerce rules and 2020 उनको भी notify किया है तो उनके क्या क्या provisions अगर उनको देख लेते हैं e-commerce transactions जितनी भी online transactions वो सभी इसमें cover हो जाएगी and further e-commerce entities यारनी कि जैसे Amazon, Myintra या जो भी e-commerce entities हैं उनके लिए necessity है कि वो यहाँ पर consumer को जो भी information है वो provide करेंगे which is related, returns related यानि कि return कितने दिन में हो सकता है refund maximum to maximum कितने दिन के लिए available हो सकता है, exchange की policy है या नहीं है, warranty, guarantee होगी या नहीं होगी, delivery shipment fees क्या होगी mode of payment क्या हो सकता है, grievance reversal mechanism क्या होगा, payment method क्या हो सकते है, security of payment method क्या है, chargeback option है या नहीं है country of origin क्या है, charge back option क्या होता है, कि जैसे मालीजिए मैंने पैसे pay कर दिये, and further मुझे facility मिली नहीं है, तो मैं अपने पैसे वापिस ले सकता हूँ, that is charge back option, country of origin, यानि कि समान आ कहां सर है, तो ये सारी information यहाँ पर, ये ज़रूरी कहा गया है, कि जो भी entities, e-commerce entities हैं, उनको ये सारी के सारी information जो है, वो यहाँ पर अपने consumer को provide करवानी होगी, ताकि हम एक informed decision ले पाए, being a consumer, हम एक informed decision ले पाए, कि हमें ये services या हमें ये goods जो हैं, वो लेनी हैं या नहीं लेनी हैं, so these are necessary for enabling the consumer to make an informed decision, and further, यहाँ पर in platforms के उपर acknowledge करना होगा, यानि कि अगर consumer की कोई भी complaint आई है, अगर consumer की कोई भी complaint डाली है, तो वहाँ पर उस complaint को within 48 hours acknowledge करना होगा, and further, within one month यहाँ पर जो complaint है, उसे यहाँ पर redress करना होगा from the date of receipt of the complaint itself, okay, and further, एक grievance officer को भी appoint करना होगा for the consumer grievance redressor, एक grievance officer को भी appoint करना होगा, तो कहने का मतलब है कि अगर consumer ने complaint डाली है, तो 48 hours में उसे क्या करना होगा, acknowledge करना है, 30 दिन के अंतरंदर उसे resolve करना है, and further grievance officer को यहाँ पर appoint कर देना है, then it is related to consumer protection e-commerce rules are mandatory, क्योंकि यह mandatory है, कोई advisory नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मन करें तो कर लेना, नहीं करें तो नहीं करना, यह mandatory है, यहाँ पर अगर आप e-commerce business में है, तो आपको इन rules को मानना ही पड़ेगा, and further, sellers cannot refuse to take back goods or withdraw services or refuse funds, तो अगर उन्होंने अपनी policy में बता रखा है कि यहाँ पर हम मालिज़े 7 दिन में refund issue कर सकते हैं, यहाँ पर 10 दिन में refund issue करने का यहाँ पर हम रखते हैं, उनकी policy है seller की, तो उसके case में यहाँ पर seller जो है, वो यहाँ पर goods को वापिस लेने में, मालिज़े अगर goods ने, अगर seller ने already अपनी policy में बताया है कि वो यहाँ पर goods को return कर सकते हैं, जो buyers हैं, वो goods को return कर सकते हैं within 10 days, यहाँ फिर उनको exchange करवा सकते हैं, तो उसके case में यहाँ पर seller को अपनी policies के साथ comply करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि seller यहाँ पर मना कर देगा goods को वापिस लेने में, services को withdraw करने में, यहाँ फिर refunds को issue करने में, ठीक है? If goods and services are defective and अगर goods and services defective हैं, तो उसके case में तो उसने चाहे time period बताया हो, अपनी policy में चाहे ना बताया हो, अगर goods यहाँ services defective हैं, deficient हैं, and further यहाँ तो delivery उनकी late की गई है, यहाँ फिर जो description बताई गई थी platform के उपर उससे mail नहीं खाती है, तो उसके case में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? Seller, जो buyer है, यहाँ पर जो consumer है, वो किसी भी समय पर अपना refund की demand कर सकता है, वो यहाँ पर कभी पर अपनी services को withdraw कर सकता है, उसके related as जो seller है, वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता. The rules also prohibit the e-commerce companies from manipulating the prices. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो e-commerce companies हैं, वो यहाँ पर manipulate नहीं कर पाएंगे prices को, ऐसा नहीं है कि जो goods की cost थी, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर MRP लिखा है, 120 रुपीज और आप उसको 300 रुपीज में online sell कर रहे हैं, ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे, okay? Then further it is related to rights of consumers, consumers के पास क्या right है? सबसे पहले चीज़ तो यही है कि consumer के पास right है कि उनके पास information हो, उनके पास information हो and further अगर कोई hazardous goods हैं जो कि life के लिए hazardous है, खतरनाक है, तो उनसे वो safe रहें, उनसे वो protected रहें and further जो traders की unfair and यहाँ पर restrictive trade practices हैं, उनसे वो protected रहें, यह भी right है यहाँ पर, further it is related to have a variety of goods or services, यहाँ पर कि जो हमारे पास एक variety of goods and services की ताकि हम यहाँ पर एक particular way में, हमें competitive prices के ऊपर goods मिल पाएं, अगर monopoly रहेगी किसी person की, तो definitely उसके case में वो person कितना भी rate करते हैं, हमें उस चीज़ को उसी price पर खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास variety of goods and services हैं, तो उसके case में हम यहाँ पर competitive prices के ऊपर goods and services को avail कर सकते हैं, is that clear? After that it is related to CDRC, तो यहाँ पर जो CPA है, Consumer Protection Act है, उसमें CDRC का भी प्रवधान है, तो यहाँ पर there is a provision of establishment of the Consumer Dispute Redressal Commission, Consumer Dispute Redressal Commissions, तो Consumer Dispute Redressal जो commissions हैं, वो complaints किसी तरफा सुनेंगे, and CDRCs जो होगी ना, यह भी three level, three trade level पर होगी, यहाँ पर district level के उपर, state level के उपर, and national level के उपर, CDRCs जो हैं, अगर यहाँ पर मालिजे, deceptive charging की जारी हैं, यहाँ पर धोके जड़े से पैसे एंटे जा रहे हैं, यहाँ पर over charging की जारी हैं, किसी product and services को लेकर, उसके related case जो है, complaint जो है, यहाँ पर entertain की जाएगी, अगर unfair या फिर restrictive trade practices है, unfair या फिर restrictive trade practices है, जो goods है, hazardous goods and services को बेचा जा रहा है, अगर goods and services में defective है, defect है, and further e-commerce transactions जो हैं, वो भी इसमें covered रहेंगी, and complaint जो है, वो यहाँ पर उसकी e-filing भी की जा सकती है, ठीक है, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर covered हैं, under the CDRC, CDRC इससे related यहाँ पर decision दे सकती है, in case इसको entertain कर सकती है, then it is related to the provision for ADR, that is alternate dispute resolution, that is related to alternate dispute resolution, तो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी, that was related to CCPA, second जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, that is related to CDRC, and third it is related to ADR, that is CCPA was, CCPA पढ़ ला था, फिर उसको हमने CDRC पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ADR के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, main चीज़ क्या है, कि जो district form है, state commission है, national commission है, इनके उपर जो बोज है इतना ज़ादा, क्योंकि इतनी बड़ी population है, and further इतनी ज़ादा products हैं, उसकी उतनी ही ज़ादा complaints हैं, अब उनके पास already बहुत ज़ादा बोज है उनके उपर, कि वो यहाँ पर इतनी ज़ादा cases को handle किस रह से करेंगे, तो एक ऐसा mechanism होना चाहिए, जो यहाँ पर mediation के way में, यहाँ पर जो भी problems उनको solve out कर दे, ठीक है, so the new act provides a mediation as an alternate dispute resolution mechanism, making the process of dispute education simpler and quicker, तो अगर consent based होगा, यहाँ कि दोनों parties जिसको एक problem आई है, यहाँ कि consumer को, and जिस person से problem आई है, यहाँ कि seller से, यहाँ कि manufacturer से, यहाँ पर यहाँ पर जो seller है, उसके तुरूप प्रॉब्लमा यहाँ पर उनको mediation के तुरूप, यहाँ कि आपस में समझोता करके उनको solve करेगा, तो यहाँ पर यह process काफ़ी simple भी रहने वाला है, and जल्दी से यहाँ पर sort out भी कर देगा, ठीक है, so this will help the speedier resolution of the dispute, तो disputes को हम जल्दी से निप्टा पाएंगे, and consumer courts के उपर जो यहाँ पर pressure था, वो भी यहाँ पर कम होगा, okay, then it is related to the product liability and penal consequences, product liability and penal consequences, so brings within scope the product manufacturer, product service provider, product seller for any claim and compensation, पहले यहाँ पर देखे, product liability के case में क्या था, कि आप यहाँ पर अगर product खरीद रहे हैं, यहाँ पर मालिज़े आपने seller से purchase किया, seller one से purchase किया product, ठीक है, तो आप यहाँ पर seller के उपर complaint करते थे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जो manufacturer है, वो भी इसके दारे में आ जाएगा, जो manufacturer है, जिसने यहाँ पर manufacturer की, जिसने further आगे यहाँ पर networking की, वो सभी यहाँ पर इस complaint के दारे में आ जाएगे, and further जहाँ जहाँ पर जो liability बनती है उनकी, जहाँ जहाँ पर उनकी जो liability बनती है, उसके हिसाब से उनके उपर यहाँ पर liability fix की जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक person इसमें covered रहेगा, यहाँ पर पूरी की पूरी chain covered up रहेगी, जिसकी जो liability है, उसके हिसाब से उसे हरजाना यहाँ पर pay करना पड़ेगा, तो seller is defined to be included as a person who is involved in placing the product for a commercial purpose, तो even जैसे मालिजे, पहले की आता था, product जब बेचा जाता था, तो जैसे आपने OYO के through room book करवाया, आपने OYO के through room book करवाया, अब यहाँ पर आपको deficiencies देखने को मिली, तो आप यहाँ पर कहते थे, complaint जब file करते थे न, आप OYO से यहाँ पर complaint file करनी हुआ लिजे, पहले की बात करें, ठीक है, तो OYO कहता था कि मैं सिरफ और सिरफ यहाँ पर goods को, यहाँ rooms को place कर रहा हूँ अपने इस system के उपर, ecosystem के उपर, and for the मेरा hotel से ऐसेच को लिना देना नहीं है, तो आप complaint hotel पर file करो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यह कहते हैं कि जो placement भी कर रहे हैं ना, उसके उपर भी complaint file हो सकती है, यहाँ पर मायंत्रा के उपर, अमेजोन के उपर, किसी भी e-commerce website के उपर, वेबिल्ट पर product listed है, and वो product जो है, वो defective है, तो यहाँ पर जिस website पर, जिस platform पर उस product को डाला गया, वो भी यहाँ पर, यहाँ पर involved रहेगा, उसके उपर भी penalty यहाँ पर लग सकती है, उसके उपर भी liability बन सकती है, is that clear? And इसके लावा जो और rules and regulations that is related to that, कि अगर जो goods हैं, जिनमें, जो value of goods है, जिसमें जो claim amount है, वो 5 लाग तक का है, तो वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी बी तरह की fees जो है, वो यहाँ पर file नहीं, fees जो है, charge नहीं की जाएगी. In the case of CDRCs, in the case, as per the CDRC rules, there will be no fee for filing cases up to rupees of 5 lakh. The credit of the amount due to unidentifiable consumers will go to the consumer welfare fund. तो अगर कोई ऐसा fund है, जो कि यहाँ पर consumer को देना था, लेकिन consumer जो है unidentifiable है, उसके case में जो funds यहाँ पर होंगे, वो CWF में यहाँ पर cover up किये जाएगे, यानि कि consumer welfare fund में उनको डाल दे जाएगा, and consumer welfare के लिए उनको इस्तिमाल किया जाएगा. And state commission जो है, वो यहाँ पर central government को quarterly basis पर बताएंगी, कि कितने cases आये, कितने cases dispose किये गए, and further कितनो cases की pendency है, वो सब चीज़े यहाँ पर state commission के दौरा किनको बताए जाएंगी, central government को बताए जाएंगी. And इसके अलावा, जो general rules है, central consumer protection council के वो यहाँ पर लागू होंगे, and further the constitution of the central consumer protection council would be, तो एक advisory body रहेगी, तो CCPC जो है, वो यहाँ पर एक advisory body रहेगी, and further it will be headed by the union minister of consumer affairs, food and public distribution. तो यहाँ पर CCPC

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