DOCUMENT AND STAMPING

documents and Indian Stamp Act 1899 so stamping that is required to be done that is required to be done यहाँ कि जो भी documents हैं जिनके उपर stamping की जानी हैं अगर उनके उपर stamping नहीं की जाती है तो उनकी legal weightage नहीं रहती है यहाँ कि वो validated नहीं रहते हैं तो stamping करना यह ज़रूरी है and further यह जो Indian Stamp Act है यह पूरे इंडिया में applicable है यह पूरे इंडिया में applicable है और document को हम stamped कब कहते हैं जब उसके उपर adhesive यहाँ फिर जो impressed stamp है वो proper amount की लगी हुई है यहाँ कि जितने amount की stamping होने चाहिए थी document के उपर उतने amount की stamping हो रखी है अगर एक agreement है माली जि prevalent rate जो आपकी state में है वो है rupees 100 चीके तो अगर 100 रुपीज की stamp वहाँ पर proper लगी होगी तब ही उसे stamped कहा जाएगा यह नहीं है कि आपने 50 रुपीज की stamping कर दी तो आप उसे stamp कहेंगे तो उसके case में वो क्या है under stamped है वो under stamped है यहाँ दो चीज़े रहती है एक तो रहता है un-stamped कि आपने stamping की ही नहीं है आपने stamping की ही नहीं है दूसरी चीज़ रहती है under stamped दूसरी चीज़ रहती है under stamped कि जितनी stamping की जानी थी आपने उससे कम amount की stamping की है दोनों ही cases में जो document है वो क्या है validated नहीं है लेकिन एक provision है जहाँ पर आप एक penalty को pay करते हुए, shortfall of penalty को pay करते हुए, यहाँ पर आप basically stamping का amount जो pay करते हुए, आप basically document को validate कर सकते हैं, so section 2 जो है, वो यह कहता है, document is deemed to be stamped, अगर उसके उपर adhesive यहाँ फिर impressed stamp जो है, वो proper amount की लगी हुई है, यह basically यहाँ पर non judicial stamp की types हैं, ठीक है further इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, so it says section 17 says, documents should be properly and adequately stamped before or at the time of execution, अब बात आती है कि documents के उपर stamping करनी कब होती है जब document को execute किया जाना है, तो यहाँ पर पिछले lecture में हमने बात की थी, कि आप execution से क्या समझते हैं, जहाँ पर जो भी चीज़े ली जानी है, documents related, उन चीज़ों को fulfill करते हुए आप borrowers के proper signature कराते हैं, उसे हम कहते हैं execution ठीक है, तो यहाँ तो आप execution से पहले यहाँ पर stamping करेंगे यहाँ फिर execution day के पर stamping करेंगे, execution के बाद अगर आप stamping करते हैं, तो यहाँ पर माने नहीं है, वहाँ पर आपको इन्हे validate करवाना पड़ता है वहाँ पर आपको इन्हे validate करवाना पड़ता है, ठीक है तो यहाँ पर यह ज़रूरी बन जाता है पर दर, जो भी documents है other than promissory note or bill of exchange, if executed outside India, अगर इनको India से बाहर execute किया जाता है, तो उस case में इन्हे stamp किया जाना जाएगी, within three months of first receipt in India यानि कि जब भी यह documents बाहर से India में receive होंगे तो उसके बाद within three months आपको इन्हे क्या करवाना पड़ेगा within three months आपको इन्हे stamp करना होगा आपको within three months जब भी यह receive होंगे तो तीन मिहने के अंदर अंदर receive होने के आपको इनको stamping करना होगा, okay kindly please questioning रहती है उसे हम at the end of the lecture query कर लेंगे तो वहाँ पर query solve कर दी जाएगी, in between रहता है तो disturbance रहता है क्योंकि कई बार जो queries रहती हैं वो related नहीं रहती है ठीक है kindly please ask the queries at the last of the lecture itself तो वहाँ पर हम इनको solve करेंगे, so further हम पढ़ रहे हैं regarding with the section 19 which says promissory note and bill of exchange executed outside India are required to be stamped in India by its first holder in India before presenting the same for acceptance, payment or negotiation, ठीक है likewise, कोई bill of exchange का example लेते हैं, जो बाहर से person A को मिला, person A को bill of exchange यहाँ पर receive होगा and person A ने यहाँ पर person A ने यहाँ पर accept करना है, यहाँ पर यहाँ पर माल लिजिए XYZ bank के पास यहाँ पर पेश करना है ताकि इसे bank जो है co-accept कर सके bank जो है इसे co-accept कर सके ठीक है, यहाँ पर acceptance A ने तब भूल नहीं करनी है साथ में XYZ ने भी करनी है तो यहाँ पर basically क्या करना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पर इसके ऊपर जो भी stamp duty है ना वो pay करनी पड़ेगी उसके बाद ही इसके ऊपर जो भी action लिया जा सकता है likewise negotiation likewise acceptance या फिर payment जो है इन bill of exchange की हो सकती है उसके बाद ही ने deal किया जाएगा यहाँ पर जब भी कोई document receive होगा तो उसको execute करने से पहले उसको execute करने से पहले उसकी stamping जोगी वो जरूरी होगी okay now let us have a look at the categories of stamps कि stamps की category क्या होती है stamping का basically मतलब यह है कि जो भी आपको state की stamp duty पे करनी पड़ती है ना यानि कि जो भी आपने कोई document लिया stamping को अगर normal layman language में समझ जाएं तो stamping होती क्या है जैसे कोई document आपने पेश किया ठीक है जैसे माले कोई registry करवाई person ने तो registry के लिए जो भी stamp duty है वो पे करनी पड़ेगी जो भी stamp duty है जो भी state government के दौरा यहाँ पर बताई गई है या इसमें central government की powers भी रहती हैं कुछे cases में and state government की powers भी रहती हैं जो भी stamp duty applicable है आपको वो stamp duty पहले pay करनी पड़ेगी उसके बाद ही जो आपका document है वो valid करार किया रहेगा अदरवाई वो document जो होगा वो valid नहीं रहेगा ठीक है तो categories of stamp पढ़ रहे हैं तो तीन तरह की categories रहती हैं तीन तरह की categories रहती हैं non-judicial stamps रहती हैं judicial stamps रहती हैं and postal stamps रहती हैं जो judicial stamps हैं यह आपके court purposes के लिए judicial purposes के लिए इस्तमाल होती हैं banks में इनका कोई भी लेना देना नहीं है bank में इनका लेना देना कोई भी नहीं है postal stamp जो है वो चिठी पतर के उपर जो आप स्टेम लगाते हैं उसके बारे में ठीक है नोन जुड़िशन सेंट यह बैंक में हम यहां पर इसको दिल करते हैं एंड फॉर ऑल अदर प्रप्रेस यहां पर इसे डिल करते हैं यह फर्दर तीन तरह की होती है अवसर सिर्फ सब्सक्राइब और टीन तरह की स्टैंस होती हैं सब्सक्राइब और टीन तो आप देक्ट होगा कि जो भी ऍ� ट 느� घर लिए है कोई पर की बात कर रहे हैं लाइक वैज अगर आपने मुख्य भाई क्लिक पर�ier तो उसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं. जो भी amount prescribed है state के द्वारा. क्योंकि ये जो amount होता है ना. ये state to state differ करता है. ये जो stamping का amount होता है. ये state to state differ करता है. तो जो भी यहाँ पर amount state के द्वारा आपकी बताया गया है. उस amount के आपको stamping करनी पड़ेगी. और कौन सी stamp लगेगी, non judicial stamp लगेगी, non judicial stamp लगेगी, अब यहाँ पर जो type है वो है athessive stamp है, special athessive stamp है and imposed या फिर impressed stamp है, athessive stamp जैसे क्या होता है, जैसे आपकी revenue ticket है न, revenue stamp है जैसे आपकी, जो acre वाली stamp होती है, वो आपकी अजय को पर काटिनिक डॉकमेंट अंडर सेंचर लिस्ट अगर आपका पॉलिटी हूं कि संप्लेट किना पावर है सेंटर गिव गाधि रिगांडिंग पावर तो यहां पर यह दस डाकुमेंट है यह दस डाकुमेंट है जिनके ऊपर जो stamp duty है वह ऑल ऑफ इंडिया वह स्पेन इंडिया वह सीम है तो इन दस कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट है इनके ऊपर जो भी स्टैंपिंग चार्ज की जाएगी ना वह पूरे इंडिया में सीम है ठीक है चाहे प्रमिशी नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज है चेक है ट्रांसफर शेयर्स है डिमेंचर्स है प्रॉक्सी है इंशुरेंस पॉलिसी लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ लेडिंग मनी और कैश रिसेप्ट इनके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी है वह पूरे इंडिया में सीम रहेगी जो बाकी डॉक्यूमेंट है उनके समय जो स्टैंपिंग है समय ड्यूटी रह सकती है दैट इज टू वी डिसाइड बाय द चीज एटसर्फ जो स्कंसर्न स्टीट है वह करना पड़ेगा, प्रॉपर्स टैंप बढ़ाएगा � यहां पर स्टेंप को कैंसल कर सकते हैं या फिर उनके का सिग्नेचर भी एसिड परप्रस यह है बेसिक परप्रस यह है कि आप यहाँ पर stamps को reuse ना कर पाएं यानि कि जो भी stamp लगाई गई है उसे दुबारा से इस्तिमाल ना किया जा सके इसलिए इनको cancel करना ज़रूरी है तो proper stamping का मतलब क्या है कि एक तो आपने जो भी required amount था जो भी required amount था उस amount की stamping की हो further आपने on or before the date of execution on or before the date of execution आपने यहाँ पर क्या की हो stamping की हो further third point is regarding कि आपने उन stamps को cancel किया हो cancelling जो है वो यहाँ पर required रहती है cancelling of stamps is required ताकि उन्हें reuse ना किया जा सके there it is effect of under stamping or non stamping of documents तो अगर आप under stamping करते हैं यहाँ फिर non stamping यांकि stamping करते हैं तो उसका क्या effect रहता है उसका क्या effect रहता है तो अगर जो document है जिससे stamp किया जाना था वो under stamped है या फिर आपने stamp किया ही नहीं है वहाँ पर आप document है वो validated नहीं रहता है वो document validated नहीं रहता है तो वहाँ पर उस case में आपको जो भी भी शॉर्टफॉल अमाउंट था स्टैंप ड्यूटी का उसे पे करते हुए एंड एक पेनलिटी पे करते हुए वहाँ पर आप उसे दोबारा से डॉक्यूमेंट को रिवैलिडेट करते हैं एंड यह जो पेनलिटी रहती है ना जो नॉन स्टैंपिंग के केस में इंपोस की जाती है वह पांच रुपए से लेकर दस गुना तक हो सकती है जो भी डेफिशेंट पोर्शन था उसके दस गुना तक यहां पर क्या लग सकती है जो आपके ऊपर पेनलिटी लग सकती है एंड यह जो पेनलिटी का अमाउंट है यह भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है यह भी पेनलिटी का अमाउंट भी जो है स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ठीक है likewise मालिजिए एक agreement के उपर stamping की जानी थी 100 रुपीज की, 100 रुपीज की stamping की जानी थी लेकिन stamping जो की गई वो 50 रुपीज की कर दीगी, यानि कि पहले मालिजिए provision था कि 50 रुपीज का agreement होगा, आपने 50 रुपीज के हिसाब से agreement sign करवा लिया, लेकिन stamping होनी थी 100 की, तो shortfall कितना र दोबारा से इसे validate कर सकते हैं, then it says non-stamped execution of the document is an offense, अगर आप बीना stamping किये document को execute करते हैं, तो वो एक offense है, and ये punishable है, जिसके case में जो fine है वो 500 रुपे तक लग सकता है, जिसके case में जो fine है वो 500 रुपीज तक लग सकता है, okay, further it is regarding कि DPN के case में जो stamping है वो क्या charge करते हैं, likewise आपन FD के against या फिर RD के against आपने demand loan दिया, तो उसके ऊपर basically उसके ऊपर basically आप क्या करते हैं, DPN लेते हैं, यानि कि demand promissory note लेते हैं customer से, तो उसके ऊपर भी stamping करते हैं न, तो उसके ऊपर भी stamping की जाती है, तो अगर तो DPN है 250 रुपीज तक का, तो उसके case में कह रहा है का 5 पैसे त वो required हैती है, ठीक है, क्योंकि इतने कम denomination की यहाँ पर जो stamping अवलार्ड नहीं है, तो उसके case में जो 1 रुपी की revenue stamp है, उसे use किया रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो promissory note है न, promissory note है, that is covered under what, that is covered under central power, यह किस में covered है, यह central power में covered है, तो यहाँ पर throughout India इसके ऊपर जो note कर लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर question आ जाता है, इनके ऊपर question बन जाता है, then it is adjudication as to proper stamping, जहाँ पर, जहाँ पर stamp duty का कोई भी proper amount determined नहीं है, जहाँ पर stamp duty का कोई भी proper amount determined नहीं है, वहाँ पर person को apply करना पड़ेगा with the collector of stamps, जो भी collector of stamps है, उसके पास apply करना पड़ेगा, and उनकी opinion उनके द्वारा जो भी decision दिया गया है, उसके हिसाब से stamping करेंगे, अब document की, and जो decision होगा न, collector of stamps का, उसे किसी भी court में challenge नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी court में challenge नहीं किया जा सकता, then again the same point we are covering over here, that is regarding the cancellation of stamps, तो stamps को cancel करना यहाँ ज़रूरी है, अगर आप cancel नहीं करते हैं stamps को, so if there is any material alteration in the document, then in that case, you will have to stamp that document again, further it is regarding execution of documents in different states and stamp duty payback, so we will understand this example here carefully, because on the basis of this, case study type question can come, likewise, let's assume that here we let two states, one state we are letting here, let us say that it is Delhi and the other one we are letting here regarding the Gujarat, so in the meanwhile, tell me quickly which states you belong to, comment quickly, so here are two states, Delhi and Gujarat state, so here an agreement has been executed, person A has to execute an agreement, which has been executed in Delhi, first of all, after that, the same agreement will be executed with someone else in Gujarat, okay, so further here, basically what is the agreement that was executed here in Delhi, the stamp duty applicable on it, that was rupees 50, here the stamp duty, assume that the applicable was that was rupees 50, and here when person A executed the document, then here he paid stamp duty of 50 rupees, here the document was executed, so here the thing will be final, and when we went to Gujarat, then here, when we went to Gujarat, then here the stamp duty applicable on the agreement, let us say that was applicable rupees 200, that stamp duty of 200 rupees was applicable, so here the day when person A executed the document or before that, the stamp duty of 150 rupees, you will have to pay, that whatever the difference amount is, right, of stamp duties, you have to pay that here, so here, before executing the document, you have to pay 150 rupees, you have to pay the difference amount of stamp duty, then here the document will be executed in Gujarat, that is, it will be executed in the second state, okay, so here, if higher stamp duty is being charged in the second state, then there the amount will have to be paid first, then it will be executed, if its opposite scenario remains, opposite scenario remains, likewise, the agreement executed in Delhi, suppose the stamp duty applicable on it was rupees 200, and here the agreement executed, the stamp duty on it was applicable at rupees 50, so here the stamp duty of 200 rupees has already been paid, so here, further, no one will have to pay the stamp duty person A, while executing the documents in the Gujarat state, okay, so, I hope this scenario has been cleared, so the question is asked in the sake of a case study on this, okay, then you can also solve it if this concept is clear to you. Further, it is regarding refund of unused and obsolete stamp duty, okay, this concept is a same as the problem of A and B type agents🤔, but, in their case, you don't have to pay a Scientifically stamp duty allowances for the application, so you have no need to pay the Gee knocks Sergio &pson's money if you they don't want it, obsolete stems यानि कि जहां पर आपने stems का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो banker के case में banker के case में जो refund value होगी वो होगी hundred percent की and further जहां पर दूसरा और कोई person है वहाँ पर छे मेरे तक इसकी वापसी की जा सकती है and वहाँ पर जो refund value रहेगी रहेगी ninety percent वो रहेगी 90% ठीक है माल लीजिए अगर तो stamp यहाँ पर जो stamp paper है वो purchase किए गए है bank के द्वारा bank ने stamp paper purchase की है bank ने stamp paper purchase किया है तो stamp paper जो बैंक के द्वारा purchase किए गए है वो थे six thousand rupees के ठीक है तो six thousand ही bank को वापिस मिल जाएँगे bank को लेकिन आगर और कोई इंडिविजुल यहां पर वापस करने जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर तो 6 महीने के अंदर अंदर वह यहां पर वापस कर सकता है और उसको 90% value मिलेगी यानि कि 5400 है उसको वापस मिलेगी अगर 6000 के उसने परचेज किये थे पहले स्टाम पेपर ओके ड्राफ लाइट ढर्न ग़ने क्यों थोड़े एंडिया इंडियन से एंडल फैसली फर्वान्सडम ओंर complicado मोनेक्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक वसी वसी तॉपिक वरिध्य हैं और मोनेक्ट्री पॉलिसी है क्या मोनेटरी पॉलिसी है क्या अगर क्रॉम पर देखें तो Reserve Bank of India जो है उसका main purpose क्या है कि economy की stability को maintain करना है money supply को maintain करना है and साथ की साथ जो rupee की value है ना उससे stable करना है ठीक है तो ये main चीज़े है ठीक है जो Reserve Bank of India के दारे में है further supervisory review तो bank RBI करता ही है ठीक है तो monetary policy में यहाँ पर action जो है that is regarding कि जो भी money supply है उसे economy में control करना रहता है तो इसके लिए Reserve Bank of India के पास ना बहुत से monetary policy tools available है बहुत से monetary tools यहाँ पर available है जिनका इस्तेमाल करते हुए जो Reserve Bank of India है वो economy को maintain करता है जो money supply है उसे influence करता है directly या फिर indirectly likewise repo rate है reverse repo rate है LAF है CRR है SLR है MSF है bank rate है open market operations market stability scheme है तो इन schemes के तहट ना इन tools के तहट यहाँ पर इन tools के तहट यहाँ पर basically क्या किया जाता है जो भी यहाँ पर economy में money supply है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है maintain किया जाता है Reserve Bank of India के द्वारा ओके तो further monetary policy tools के बारे यहाँ पर डिटेल में बढ़ेंगे क्योंकि इनके basis पर definition wise यहाँ पर पूछ लिया जाता है और further यह आपके interview point of view के लिए भी बहुत important है तो repo rate की बात करते हैं सबसे पहले repo का मतलब है repurchase offer repurchase offer rate ठीक है that is repo rate likewise आपको example के दूर में जाता हूं reporate के तूरू रहता क्या है जैसे xyz X Y Z यहां पर बेंक है एंड यहां पर है RBA यहां पर है RBA एंड तो xyz के पास यहां पर access में Hungarian呼ग्री है neces carrots है एकेश इसके पास government approved securities पड़ी है ठीक है और लेकिन यहाँ पर further क्या है XYZ को यहाँ पर funds की जुरूत है XYZ को funds की जुरूत है यानि की पैसे की जुरूत है इसके पास यहाँ पर funds proper नहीं है तो उसके case में XYZ जो है वो अपनी इन securities को place कर देगा यहाँ पर RBI के पास XYZ जो है अपनी जो securities को collateral के रूप में रखते हुए जो funds है वो अपने पास provide कर देंगे XYZ को funds provide कर दिये जाएंगे XYZ को लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली होगी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली होगी so let's continue ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि regarding यहाँ पर XYZ उसके बाद Reserve Bank of India ने यहाँ पर जो funds है यहाँ पर RBA ने provide कर दिये bank को लेकिन यहाँ पर एक repurchase का agreement रहेगा यहाँ पर एक repurchase offer कहते हैं री परचेज ऑफर कहते हैं ठीक है री परचेज ऑफर रेट यह डेट इज रेपो रेट ठीक है तो बैंक जो है अपनी सेक्योरिटीज को रखता है जो भी अनिंकमबर्ड सेक्योरिटी है तो जब हम सेक्योरिटीज की बात करते हैं ना जिनके ऊपर चार्ज भी क्रिएट � charge and incumbent का मतलब रहता है जहाँ पर जो security है उसके ऊपर charge create किया गया है already charge यहाँ पर created है ठीक है तो यहाँ पर unencumbered security जो है वो यहाँ पर रखा जाता है bank के दौरा रखी जाती है security आर्बे के पास आर्बे यहाँ पर liquidity provide करता है and further एक pre-determined date के ऊपर जो bank है वो फिर से अपनी securities को purchase कर लेता है ठीक है that is a repo rate transaction repo की जो transaction होती है वो इस तरह से होती है and यह जो boring होती है यह overnight basis के लिए होती है यह जो boring होती है यह overnight basis के लिए होती है so I आपको यहाँ पर यह जो Rapport rate का concept है वो clear हो गया होगा Rapport rate का concept है वो clear हो गया होगा ठीक है and further to illustrate if a bank wants to borrow money from RBI it sells government securities to RBI as I told you यह government securities को बेशता है यहाँ पर Reserve Bank of India को जो bank है makes an agreement with the Reserve Bank of India to repurchase these securities later at a predetermined rate तो एक predetermined rate के उपर यहाँ पर इनको purchase करने के लिए agreement किया जाता है ठीक है the interest rate charged on such borrowings is a Rapport rate जो interest rate charged किया जाता है ऐसी borrowings के उपर that is a Rapport rate ठीक है तो main motive क्या है यहाँ पर समझने वाला point क्या है regarding कि monetary policy को यह किस रह से impact कर रहा है अब simple सी चीज को समझिए अगर XYZ के पास यह अगर सस्ता available हो जाएगा यानि कि सस्ता पैसा यहाँ पर bank के पास available हो जाएगा तो जादा यहाँ पर यह lending करेगा ठीक है यानि कि अगर मेरे पास सस्ते पैसे available है तो मैं जादा borrowing करूँगा जादा lending करूँगा अगर मेरे पास महंगे funds हैं, तो मैं यहाँ पर further आगे lending तो कर पाऊंगा, लेकिन क्या ज़ादा लोग मुझसे यहाँ पर loan लेंगे, एक जगह पर rate of interest है 6.6% loan का, एक तरफ loan है 10.6%, तो lending किस केस में ज़ादा होगी, natural सी बात है जब rate of interest का method होगी, अब अगर bank जो है, RBI जो है यहाँ पर, RBI जो है यहाँ पर अगर यह rate को बढ़ा देता है, repo rate को increase कर देता है, ठीक है, तो repo rate को increase करने से क्या होगा, bank की जो lending है वो costlier हो जाएगी, अब जब bank की lending जो है वो यहाँ पर महंगी हो जाएगी, तो उसके case में, उसके case में further bank यहाँ पर कम funds को lend कर पाएगा, and ultimately जो market में supply है पैसे की वो कम हो जाएगी, ठीक है, so that is how repo rate affects the money, the supply of the money, okay, further it is regarding the reverse repo rate, further it is regarding the reverse repo rate, reverse repo rate जो है यह वो rate है, जहाँ पर banks के पास जो access of their funds है, यहाँ पर जो जादा पैसे है, यहाँ पर repo के case में क्या रहता था, कि bank के पास access में securities थी, लेकिन reverse repo के case में क्या है, banks के पास access में funds हैं, so bank अपने जो access funds है, likewise यहाँ पर XYZ bank है, XYZ bank के पास जादा funds है, तो यह अपने funds को यहाँ पर क्या रख देगा, reserve bank of india के पास रख देगा, against the collateral of government securities, on an overnight basis यानि कि Reserve Bank of India की जो securities है, government securities है वो यहाँ पर जो भी इसका account है ना, SGL account जो यहाँ पर maintain हो रहा है Reserve Bank of India के पास, उसमें यह securities bank के नाम में आ जाएंगी and Reserve Bank of India के पास जो भी access funds हैं, वो आ जाएंगी ठीक है, तो यहाँ पर bank क्या कर रहा है, अपने access funds के उपर earning gain कर रहा है, अपने access funds के उपर earning gain कर रहा है, अब यहाँ पर जब bank ने अपना पैसा रख दिया, Reserve Bank of India के पास, तो यहाँ पर landable funds तो कम रहे गए ना, यहाँ पर जिन funds के थूँ यहाँ पर bank landing कर सकता है वो funds कम हो गए माल लिजिये bank के पास 10 crore vacant बड़े थे, तो 10 crore के 10 crore, यहाँ 10 crore में इसे कह लिजिये 8 crore यहाँ पर bank ने रख दिये RBI के पास, तो अब bank तो सिरफ 2 crore की landing कर सकता है ना, यह चीज रहती है, तो यहाँ पर bank के पास funds कम होगे कम होगे, कम landing होगी तो market में पैसा कम आएगा, ठीक है तो कहने का मतलब है कि अगर RBI reverse repo को increase करता है अगर RBI reverse repo को increase करता है, तो उससे क्या होगा reverse repo को increase करने से, हर bank चाहेगा कि मैं profitable condition में रूँ, मैं जादा से जादा पैसा अपना, reserve bank of India के पास रखू, अब जब reserve bank of India के पास पैसा रहेगा जब reserve bank of India के पास यहाँ पर पैसा रहेगा, तो उसके case में क्या होगा, bank के पास lending funds कम हो जाएगे, तो ultimately market में पैसा कम आएगा, that is what is said कि अगर reverse repo rate जादा होगी, तो money supply क्या होगी, कम होगी, अगर reverse repo rate जादा होगी, तो money supply क्या होगी, कम होगी further it is regarding the liquidity adjustment facility liquidity adjustment facility यहाँ, लिक्क्विडिटी अजजस्मेंट फैसिलिटी में basically रहता क्या है, कि repo का, and reverse repo rate का ही استعمال कर रहा है ताकि जो money supply है ना उसका استعمال किया जा सके उसको यहाँ पर maintain किया जा सके economy में. So liquidity adjustment facility के ज़्यादा है जो repo है एंड जो reverse repo rates है इनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इन tools का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है under the LEF, ताकि जो money supply है economy में, में उन्हें वहां पर मेंटेन किया जा सके ओके एंड इस फैसलिटी जो यूज बाय बैंक्स टो एडजस्ट द डेटू डे मिस मैचिज इन लिक्विडिटी क्योंकि जो रेपो ट्रांजेक्शन है रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन है यह क्या है यह ओवरनाइट बेसिस लेंडिंग के लिए है ओवरनाइट बेसिस लेंडिंग के लिए है तो यहां पर डेटू डे बेसिस पर जो भी मिस मैचिज हो रहे हैं कि लिक्विडिटी में उनको फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का करते हैं लिफ्ट का इस्माल करते हैं ठीक है एंड ओवरनाइट रेपो एंड रिवर्स रेपो रिट ट्रांजेक्शन के थ्रू यहां पर तो कह रहता है फ़रदर जो यहां पर आरबी या ना यह लंबे समय के लिए भी रफ़ ऑक्शन को करती है लंबे के लिए भी repoxions को करती है ताकि जो liquidity है उसे manage किया सके ठीक है जैसे की तीन दिन के लिए साथ दिन के लिए चौदा दिन के लिए तो यहाँ पर overnight basis के लिए तो इस्तेमाल की जाता है repo reverse repo transactions का इनके अलावा कुछ लंबे tenure के लिए जैसे की तीन से लेकर चौदा दिन के tenure के लिए भी यहाँ पर जो repo है and reverse repo transactions है इनका इस्तेमाल किया जाता है RBA के द्वारा अपने liquidity को manage करने के लिए and further economy में जो money supply है उसको manage करने के लिए further जो next है it is the CRR that is cash reserve ratio तो जल्दी से बता दीजिए cash reserve ratio कौन से एक्ट में defined है cash reserve ratio कौन से sectionally defined है RBA एक्ट में defined है CRR cash reserve ratio तो basically एक minimum amount है जो cash की form में यहाँ पर banks को maintain करना पड़ता है with the reserve bank of India यानि कि अगर यहाँ पर बैंक है बैंक है यहाँ पर xyz जो भी इसकी नेट DEMAND TIME liability है जो भी इसकी नेट DEMAND TIME liability उसका कुछ एक परसेंटेज जो reserve bank of india के लिए बताया जाता है वह यहाँ पर बैंक को Mandatorily maintain करना पड़ता है with the Reserve Bank of India. Mandatorily maintain करना पड़ता है with the Reserve Bank of India. And further इसके उपर यहाँ पर banks को कोई भी interest नहीं मिलता. कोई भी return नहीं मिलती है. ठीक है यही कारण था कि MCLR के case में हमने यहाँ पर इसका negative carry जो था उसे यहाँ पर carry किया था. Negative carry यहाँ पर let किया था. CRR को define किया गया है. Section 24 BR Act का deal करता है SLR के साथ. Section 24 BR Act का deal करता है with the SLR. And Section 42 जो है हमारा RB Act का वो deal करता है with the CRR. So further यहाँ पर जो भी net demand time liability है उसका fixed percentage यहाँ पर banks को maintain करना पड़ता है Reserve Bank of India के पास. So अगर यहाँ पर CRR को increase किया जाता है. CRR को अगर increase किया जाता है तो उसके case में क्या होगा? अगर CRR को यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा तो bank के पास जो funds हैं उनकी क्या हो जाएगी कम ही हो जाएगी? Bank के पास funds कम हो जाएगे? Likewise मान लिजिए bank के पास एक simple से case study ले लिजिए. Simple से case study ले लिजिए जावा बैतर way में समझ पाएंगे. Bank के पास net demand time liability जो funds है वो थे 100 करोड के. वो थे 100 करोड के ठीक है? And पहले CRR थी मा लिजिए 4% की CRR थी. CRR थी 4% की. तो 4% की CRR के हिसाबसे 4 करोड यहाँ पर bank को maintain करना पड़ रहा था mandatorily RBA के पास. ठीक है? तो यहाँ पर landable funds जो थे हम मानकर चल रहे हैं कि और कोई भी deduction नहीं हुई है तो 96 करोड यहाँ पर bank के पास available थे कि bank इनकी lending कर सकता था. ठीक है? लेकिन अब CRR हो गई है मान लिजिए 3%. अब CRR हो गई है 3%. तो अब यहाँ पर bank के पास जो landable funds हैं वो क्या होगे? increase होगे न? bank के पास जो landable funds हैं वो increase होगे. यानि कि कहने का मतलब है कि अगर CRR जादा होती है, अगर CRR बढ़ती है, तो उसके case में जो money supply है, money supply है वो क्या होगी? कम होगी. अगर CRR कम होती है, कैश reserve ratio कम होती है, तो उसके case में banks को कम पैसा maintain करना पड़ेगा reserve bank of India के पास. और bank जो है वो जादा पैसे land कर पाएंगे. और ultimately जो money supply है वो system में क्या होगी? increase होगी. तो that was regarding the CRR. तो CRR के case में यहाँ पर basically आपको इसे fortnightly basis पर पूरे की पूरी value को maintain करना पड़ता है. लेकिन on a daily basis, on daily basis आपको 90% of CRR value जो है ना वो maintain करनी पड़ती है. On daily basis, 90% of value जो है आपको CRR की, average जो value है net demand time liabilities की, वो आपको maintain करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पर pandemic situation में यह जो percentage है इसे यहाँ पर bring down किया गया है to 80%. यहाँ पर daily जो average आपको maintain करना है वो 80% maintain करना है pandemic की वज़े से. फिलहाल के लिए जो किया गया है. Otherwise 90% ही आपको maintain करना होता है. Otherwise daily average जो maintain करना होती है वो 90% maintain करना होती है. So further it is regarding the SLR. SLR. So CRR तो आपको maintain करनी करनी है. लेकिन साथ की साथ banks जो है न उन्हें SLR को भी maintain करना है. उनको साथ की साथ SLR को भी maintain करना है. ठीक है. तो SLR के case में क्या है कि आप cash की form में, gold की form में या फिर जो भी unincumbent government securities हैं. यानि कि जिनके उपर कोई भी charge created नहीं है. जिन government securities के उपर कोई भी charge created नहीं है. तो वहाँ पर basically क्या होगा कि आपको एक fixed percentage SLR के हिसाब से maintain करनी पड़ेगी RBI के पास. आपको एक fixed percentage maintain करनी पड़ेगी RBI के पास. Likewise, मान लिजिये अगर SLR है 18%, तो net demand time liability का 18% जो part है, आपको government securities की form में, cash, gold की form में maintain करना होगा. ठीक है? किसके पास? Reserve Bank of India के पास. ठीक है? और पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी bank यहाँ पर एक question पुछा गया है regarding कि अगर access में CRR जमा करवाई जाती है तो उसके उपर क्या कोई interest पे होगा? पहली बात तो यह है कि कोई भी bank access में CRR कभी भी maintain नहीं करता है क्योंकि सभी profitable institutions हैं तो कोई भी अपने पैसों को waste नहीं करता है. सिर्फ पूरी की पूरी यहाँ पर जो CRR required है उसे ही maintain के जाता है. अगर अगर कोई bank गलती से maintain कर भी देता जाता है तो वहाँ पर कोई भी interest rate पे नहीं किया जाएगा. ना CRR के उपर ना ही SLR के उपर. हाँ SLR के case में यह है कि अगर तो कोई bank जो है वो cash की form में gold की form में जमा करवाता है यहाँ पर RBI के पास SLR को maintain करता है तो वहाँ पर तो कोई interest pay नहीं होगा. लेकिन जहाँ पर जो bank है उन्होंने government approved securities में investment कर रखी है. Government approved securities में investment कर रखी है जिनके उपर कोई भी charge created नहीं है. तो government approved securities के उपर जो return मिल रही है वो basically bank की income रहेगी. तो हम यह नहीं कह सकते कि SLR जो है उसके base में कोई return नहीं मिल रहे है. In direct way में SLR के case में यहाँ पर return मिलती है. लेकिन that is not the subject over here. जो main हमारा motive है यह वो यह है कि banks को अपना funds net demand time liabilities का कुछ एक percentage यहाँ पर cash की form में, gold की form में, government securities की form में यहाँ पर maintain करना पड़ रहा है RBI के पास. ठीक है तो अगर RBI के पास यह funds रहेंगे and RBI यहाँ पर SLR को अगर बढ़ा देती है पहले मालिजी 18% किया हुआ था तो banks को 18% maintain करना पड़ रहा था अगर मालिजी RBI ने यह SLR जो थी वो कर दी 24% तो 24% जो है अब आपको mandatory यहाँ पर cash में gold में या government securities में invest करने पड़ेंगे तो ultimately आपके पास जो lending, lendable funds है जिनके थूँ आप यहाँ पर lending कर सकते हैं वो कम हो जाएंगे जब lendable funds कम हो जाएंगे तो ultimately क्या होगा

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