Economic Reforms Part 1 Unit 7

Next unit it is economic reforms. जो economic reforms थे वो start हुए थे इंडिया में 1991 में. Okay. And basically दो तरह के sectors आते हैं हमारे पास. First sector it is the real sector and the second one is the financial sector. Okay. तो हम इन दोनों sectors में जानेंगे basically reforms जो थे वो कैसे हुए. Okay. So इस economic reform के लिए दो तरह के policy थी. एक policy थी real sector policy and the second was financial sector policy. Okay. And जो real sector policy थी वो basically उसका major जो था उसका जो main focus था वो था manufacturing sector के उपर. जो manufacturing sector था उसके उपर जादा उसके reforms के उपर जादा क्या था focus था. इसमें क्या किया गया जो industry थी deregulation की गई by way of. वहाँ पर. इसमें क्या किया गया जो licensing requirement थी manufacturing के लिए उसको उटा दिया गया. जो public enterprise थी उनको overhaul किया गया. इसी तरह से वहाँ पर जो private sector था उसके role को enhance किया गया. जितना private sector जादा होगा उतना जादा लोगों का अपना profit जादा होगा. और जितना जादा लोगों का अपना profit होगा उतनी जादा लोग कोशिश करेंगे उसको और अच्छा बहतर बनाने की और profits को earn करने की. And जो major step था that was abolition of the MRTP Act. 1969 में एक act बनाया गया था that was a MRTP Act that stands for Monopolies and Restricted Trade Practices. वहाँ पर कई चीजों को restrict किया गया था तो उस act को abolish कर दिया गया खतम कर दिया गया. इसके लावा अगर कोई foreign investment करनी थी तो उसका जो approval rule था वो क्या हो गया automatic कर दिया गया and quantitative import restrictions को eliminate कर दिया गया इसी किसी person ने बाहर से कोई समान को import करना है तो जो restrictions ही quantity को लेकर उनको भी remove कर दिया गया and जो tariff rate से उनको भी reduce कर दिया गया. So basically एक ऐसा environment conduct किया गया, create किया गया जिसे जो industry की growth थी चाहे वो domestic industry की growth थी या फिर external competition की growth थी उससे reform हो सके, reform process start हो सके. जो दूसरा area था जिसमे reforms किये गए at a later stage. That were related to the de-reservation of large number of items. जहांपर पहले किसी produce के लिए सिर्फ small scale industry को, small scale sector को उजाज़त दी गई थी. उनको reserve किया गया था कई products को, कई produces को, उसको de-reserve कर दिया गया. यानि कि आप जो बड़ी मचली थी, बड़ा जो factory थी, बड़ा जो manufacturing hub था, वो भी उस चीज़ को manufacture कर सकता था. इसके एलावा काई ज़ादा freedom दे गई, liberalization दे गई foreign direct investment के लिए ताकि reforms हो सके, massive restructuring हो सके. तो basically उसके बाद, इन reforms के बाद, जो companies थी, उन्होंने अपनी technologies को upgrade किया, उन्होंने अपने जो efficient scale of production को और ज़ादा expand किया, और उन्होंने mergers की तरफ restore किया, acquisitions की, और जो बाहर भी था country को, उस पर भी उन्होंने ज़ादा तवज्ज़ियों थी, उन्होंने ज़ादा ध्यान दिया, और उन्होंने अपनी activities के उपर refocus किया, जो best जिसमें वो perform कर सकते थे. So, ये जो reforms है, that were in the manufacturing sector. Okay, and manufacturing तो थी, वो बहुत ज़्यादा competitive थी, and बहुत ज़्यादा efficient होगी थी, and major जो इसका impact पड़ा था, वो किस पर पड़ा था, service sector के उपर पड़ा था. तो अब इस रह से समझे, कि पहले जो market थी, उसमें क्या थे, तो अब जब competition बहुत ज़्यादा increase हो गया है, कि competitive महोल हो गया है, private sector players भी आ गया है, foreign direct investment भी हो गया है, उससे competition increase हो गया था, and technology नहीं आ गया थी, जिसने service sector में बहुत ज़्यादा reform नहीं हो गया है, एक example के लिए, पहले mobile phone किसी के पास available होते थे, एक luxurious चीज मना जाता था, लेकिन अब जो mobile phones हैं, वो हर एक person के पास available है, and जिस तरह से, जो system ने basically provide करी थी, जो changes provide करी थी, manufacturing sector में, यहाँ फिर जो liberalization पर आयड की गई थी, freedom पर आयड की गई थी, financial sector के दौरा, and जो इसकी मदद से, private sector जो था, वो enter हो गया, and public sector को compete किया, and policies बनाए गई, जिससे जो information sector था, उसको बहुत ज़ादा growth मिली, service sector के दौरा, and उससे क्या हुआ, जो IT है, इनफॉर्मेशन technology है, या फिर ITES है, that is information technology and enabled services, उस sector को essentially बहुत ज़ादा growth, and services led growth मिली, because इंडिया में एक global hub बन गया था, BPO के लिए, and BPO services के लिए इंडिया में hub बन गया था, and एक offshore services provide करने के लिए, इंडिया को choose किया जाने लगा, यानि कि, जो इंडिया का talent pool था, यहाँ पर, skilled young persons तो है ही, उस चीज को, low wages structures को, बाहर की जो companies हैं, या फिर जो internal companies हैं, उन्होंने use करना शुरू किया है, एक offshore services की तरह से use के जाने लगा, and last two decades में भी अगर हम देखें, तो इंडिया में जो IT है, या ITES industry है, उसने Indian economy में significant growth दी है, in the form of the gross domestic product, and foreign exchange earnings भी काफी ज़ादा उससे increase हुई है, employment generation बहुत ज़ादा हुई है, नया employment बहुत निकल कर सामने आया है, IT and ITES sector में, and जो IT and ITES sector की contribution है, country की GDP में, वो steadily increase हो रही है, लेकिन अगर हम 1991 की reforms से पहले देखें, तो जो major sector था, वो था हमारा agriculture, main segment जो थी हमारी agriculture थी, and वहाँ पर surplus labor थी, and reforms में, यह देखा गया कि यहाँ पर सिर्फ service sector की growth की तरफ दिया जा रहा है, यहाँ पर manufacturing sector की transformation की तरफ दिया जा रहा है, जो primary segment था, उसकी growth भी हुई, लेकिन एक stage जो development की थी, जिसमें जो labor intensive industry थी, उसकी तरफ हमने दिया देना था कि किस तरह से उसको utilize के रह सके, उनको किस तरह से absorb के रह सके, agriculture sector से, उसकी तरफ दिया गया नहीं दिया गया, और इस transformation से basically क्या हुआ, जो capital intensive techniques थी, जिसमें skilled manpower required थी, वो तो shift हो गए, लेकिन जो sector requirement थी, जहाँ पर labor requirement थी, वो shift नहीं हुए, and जो main, हमारी जो more than 3 fifth of the population थी, उसने still agriculture को ही अपना primary sector choose किया, and that comes under socio-economic dimension of the economic reforms in real sector, then in last it is the agriculture reform in real sector, अभी agriculture reforms भी हुए, जैसे कि हमने बाकी sectors के reforms को देखा, चाहिए वो manufacturing sector था, IT, IT, ES था, socio-economic angle था, so agriculture reforms भी हुए, और उसके लिए क्या लाया गया, APMC Act लाया गया, जो APMC Act है, that stands for Agriculture Produced Market Committee Act, पहले क्यों होता था, अगर regulated market में, farmers को अपनी जो sale करनी है, तो उनके पास कुछ mandatory requirements होनी जरूरी थी, तो ये जो Act था, उन mandatory conditions को bypass करने के लिए, farmers को permit करता था, इसके एलावा, Restrictions Under Essential Commodity Act था, 1955, उसमें कह रहती थी, कई relaxation दी गई थी, इस Act के दौरा, तो basically दो चीज़े की गई, एक क्या किया गया, कि जो regulated market थी, वहाँ पर sale करने के लिए, जो mandatory requirements ही, उनको bypass किया गया, secondly, जो हमारा दूसरा Act था, that was Restrictions Under Essential Commodity Act, उसको भी, उसमें भी relaxation दी गई, and साथ में ही, future जो trading थी, उसको भी लाया गया, तो उससे बहुत जादा major changes आये, उससे क्या था, जो National Commodity Futures Market होती थी, वो prices को discover करती थी, जिससे, जो large consumer goods companies होती थी, वो directly जो agriculture produce होता था, वो farmers से purchase करती थी, and जहां पर, जो ये reforms ही, ये developments थी, उन्होंने बहुत जादा improvement की, in terms of trade, TOT की form में, agriculture sector में, उन्होंने बहुत जादा development की, बहुत जादा reforms की, and ये जो trend था, TOT का, ये इसने strengthen किया, जो manufacturing में हमारा lower था, protection को, उसको भी strengthen किया, कि protection जहां पर नहीं थी, उसको भी इन्होंने क्या किया, उसको strengthen किया गया, and basically क्या हुआ, कि जो economic growth थी, and rising disposable income थी, उसने, जब income increase होती है, तो basically उससे हमारी जो consumption है, वो भी increase होती है, तो जो consumption bucket थी, जिससे लोग, खर्चा पाने चलाते थे, जहां पहले सिरफ, वो ही चीज़े लोग लेते थे, जिनकी जरूरत होती थी, लेकिन अब लोग वो चीज़ भी ले रहे थे, जिसकी उनको basic से ज़ादा भी जरूरत है, so milk की, poultry products की, horticulture products की, इन सभी चीज़ों की demands में क्या हुई, growth हुई, so जो allied activities थी, वो भी बहुत ज़ादा grow करी, and जो हमारा primary sector है, that is agriculture, उसका three-fifth part जो है, in allied activities में ही जुड़ा हुआ है, and allied activities में क्या था है, जैसे dairy है, horticulture है, तो ये सभी चीज़े किसमें आती है, allied activities में आती है, okay, so these were real sector reforms, now we will learn about the economic transformation of the financial sector, तो financial sector reform में हमारा बास छी चीज़े आती है, money market, government security market, forex, market that is foreign exchange market, capital market, credit market, and payment systems, जो financial sector reforms थी, and जो इसमें हमने reforms देखे हैं, वो in accordance थे, and with the recommendations थी, three committees के, and ये तीन committee जो है, ये बहुत ही important रही है, first जो recommendations थी, that were given by the Narasimha committee, and, that report was submitted on, financial sector reforms in 1992, second report is also submitted by the Narasimha committee, and it was submitted on, banker sector reform in 1998, and third report was submitted by, S.H. Khan report, and it was on the, working group of harmonize the role, and operations of development financial institutions, and banks reforms in financial sector, कि किस तरह से, जो development financial institutions हैं, या फिर जो banks हैं, वो किस तरह से reforms करेंगे, financial sectors में, तो उसकी जो report दिगे थी, वो S.H. Khan के दुआरा दिए गई थी, 1998 में, तो पहली चीज ये mind में आती है, कि financial sector reforms की जरूरत क्यों पड़ी, तो जब, manufacturing sector के reforms हुए, तो उस time पर basically क्या हो रहा था, कि जो prices थे, जाहे वो lending rate है, या कोई और prices है, वो decide किये जा रहे थे, जो regulator है उसके दुआरा, यानि कि जो market forces थी, वो decide नहीं कर रहे थी, कि क्या rate of interest रहेगा, क्या lending rate रहेगा, तो उसको competitive segment में लाने के लिए, economy में, ताकि और ज़ाधा economic हो सके, तो वो price जो discovery का process था, उसको करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी था, कि उनको reform किया जाए, and second reason ये था, कि जो financial market थी, उसको international best practices के साथ, at par लेकर आना था, उसके बराबर लेकर आना था, and ये एक बहुत ही ज़ाधा conscious decision था, and इसकी जो growth थी, वो एकदम से नहीं दिखी, and इसकी जो growth थी, वो एकदम से नहीं दिखी, like हमने देखा कि manufacturing sector था, उसमें एकदम से growth हुई, एकदम से उसमें ज़ाधा reforms होने से, एकदम से growth होनी शुरू होगी, लेकिन financial sector reforms में ऐसा नहीं था, तो first of all बात करते हैं, money market reforms के वारे में, तो money market basically हो दिगा है, money market वो market है, जहाँ पर जो financial instruments है, जहाँ पर जो बहुत short term maturity रखते हैं, उनको trade किया जाता है, और जो इसमें participants होते हैं, वो borrowing के लिए लेते हैं, and lending करते हैं short term के लिए, and जिनकी maturity रखती है बहुत कम समय के लिए, you can say from overnight to just a year, and इनके reforms का सिर्फ एक ही aim था specially, वो aim ये था कि जो market players हैं, जो money market में पैसा लगा रहे हैं, या फिर money market से पैसा उठा रहे हैं, वो short term funds को assess कर पाएं, easily, and जो monetary authority है, यानि कि जो manage कर रही है, वो liquidity को system में लेकर, आ पाए using this money market channel, and over the years, starting from 1980s, a series of step लिए गए, and ये series of step क्या थे, सबसे पहला step था कि जो interest rate थे, उनको deregulate कर दिया गया, जहाँ पर पहले उनको regularize किया गया था, कि पहले वो, जो managing authority है, जो monetary authority है, वो manage करती थी, regulate करती थी rate of interest को, अब उनने उसको deregulate कर दिया, and second जो चीज की उनने, कि जो नए instrument से उनको introduce किया, like, जो commercial paper थे, या फिर certificate or deposit थे, उनको introduce किया गया, and जो interbank lending थी, उसको exempt कर दिया, from the reserve requirement, पहले जो interbank lending थी, वो reserve requirement में आदे थी, लेकिन उसको exempt कर दिया गया, and screen based trading को introduce किया गया, rupees derivatives, such as IRS, उसको भी लाया गया, now what is IRS, IRS is interest rate swaps, इसको हम क्या कहते हैं, rupees derivatives, and interest rate swap, basically होता क्या है, इसमें interest rate swap में, basically एक forward contract है, जिसमें future interest payments, जो कि उनकी आने वाली future interest payments है, उसको, exchange कर लिया जाता है, specified principle की, interest payments के उपर, specified जो principle mount होता है, उसके दूसरी interest policy से change कर लिया जाता है, for example, कोई A company है, and इसको cash flow आ रहा है, with the fixed interest, we are talking about IRS, that is interest rate swaps, इसको fixed interest आ रहा है, and ये fixed interest इसको आता है, and इसकी management को, फिर भी, अगर ये floating interest की option देते, तो इनको जो cash inflow होगा, वो better होगा, तो अब ये company A क्या करेगी, इस point पर, ये जो company है, किसी counterparty, bank के साथ, एक swap agreement में enter हो सकती है, जिसमें, जो company है, वो floating rate को receive करेगी, sorry, ये जो A है, ये counterparty, bank के साथ, एक swap agreement में आएगी, जिसमें, जो company है, वो किस interest को pay करेगी, वो pay करेगी, floating rate को, वो किस को pay करेगी, floating rate को pay करेगी, लेकिन receive करेगी, fixed rate, इससे receive करेगी, वो fixed rate ही, लेकिन वो pay करेगी, floating rate, मैं फिर से एक बार repeat करता हूँ, जो interest rate swap है, वो एक forward contract है जिसमें future interest payments की एक stream को किसी दूसरी stream के लिए future interest payments के लिए हम क्या कर लेते हैं exchange कर लेते हैं for a specified principal amount okay and for example एक company है जिसको fixed interest गया रहा है fixed interest rate दे रहा है bonds के जरीए यानि कि a company के investors है xyz जादा elaborate करे थे इसको xyz investors है company a ने इनको bond issue किये है और इसके बतले में जो company है इनको क्या कर रही है fixed interest को pay कर रही है okay लेकिन company a की management को यह रखता है कि अगर company a अपने investors को floating rate पर interest pay करे तो इसको जादा क्या रहेगा benefit रहेगा इस case में जो a company है यह एक bank के साथ counterparty bank के साथ एक forward agreement में आ सकती है forward contract में आ सकती है जिसको हम IRS कहते हैं that is interest rates पर आप कहते हैं उस contract में आएगी जिससे जो company होगी वो क्या pay करेगी floating rate pay करेगी and company को fixed rate receive होगा so that is about the IRS तो हम बात करे थे money market reforms के बारे में कि उन्होंने series of step लिए हैं and which include rupee derivative that is IRS and FRA so forward rate agreement में क्या होता है जैसे हमने interest rates वे आप में देखा था कि a ने bank के साथ agreement कर लिया है कि जो bank है a को fixed rate provide करेगा and जो a है वो bank को floating rate provide करेगा so that is about the IRS so basically दोनों क्या एक forward rate agreement में है forward rate agreement जो दो party की बीच में होता है basically दोनों party अपने आपको protect करने की कोशिश करती है against the future movement of the interest rate यानि कि future में जो interest rate की movements ले रही है वो जादा होने वाला है कम होने वाला है उस चीज को उस चीज से अपने आपको protect करने के लिए वो forward rate agreement में आते हैं and by entering the forward rate agreement जो दोनों parties होती हैं वो एक lock-in interest rate कर लेती है at the start of the period जब वो period start होना है पहले ही उन्हां principal amount select किया होता है specified principal amount रहता है and जो buyer होता है FRA का वो enter करता है contract में to protect itself from the future increase in rate of interest कि यह नहीं हो कि future में जो rate of interest है वो increase हो जाते है तो buyer क्या करता है forward rate agreement में enter करता है like for example एक company है एक company bonds को देकर पैसे invest करती है basically लोगों में investors को यह bonds दे रही है उसके बतले में investors से पैसे ले रही है तो उनको कुछ rate of interest दे रही होगी bonds के उपर जिसका हम bond rate भी, coupon rate भी कहते हैं तो basically इस company को यह tension है कि आने वाले समय में यह ना हो कि जो यह interest दे रही है coupon rate दे रही है bonds के उपर यह increase हो जाए इस चीज को fix करने के लिए ताकि इसकी जो borrowing cost है आज की वो increase ना हो जाए तो यह एक forward rate agreement में आएगी and जो seller होगा forward rate agreement का यह तो क्या है buyer है forward rate agreement का क्योंकि यह क्या चाहता है fix rate चाहता है and जो buyer है यह and इसी तरह से एक seller होगा let be be the seller ok and जो seller है वो अपने आपको forward rate agreement में enter करके protect करना चाहता है ताकि जो rate of interest है वो future में क्या ना हो कम ना हो वो कम ना हो interest rate so वो क्या करेगा agreement में आ जाएगे इसको यह डर है कि आनवाले समय में बढ़ ना जाएगा और इसको यह डर है कि आनवाले समय में कम ना हो जाएगा तो यह क्या करेंगे एक agreement में आ जाएगा जिसको हम कहते है future rate agreement इसको क्या मिलेगा इसको मिलेगा हमें fixed rate of interest मिलेगा ताकि इस case में ये कम न हो जाए यानि की increase न हो जाए ये doesn't want interest to increase और इसको क्या डर है कि जो rate of interest है वो decrease न हो जाए और जो FRAs होते हैं ये बहुत ही flexible instrument होते हैं और इनको किसी बदरासे में tailor कर सकते हैं to meet up the demands of the both of the buyer and the seller to protect themselves against the volatility of the interest rates so ऐसे बहुत से steps लिये गए थे IRS लिया गया था forward rate exchange थे इसके लावा forward rate agreement से इसके लावा क्या था कि इनोंने जो repo market थी उसके scope को enlarge किया and जो repo able securities थी उनको expand किया and जो eligible participants हैं repo market में उसको भी बढ़ाया इनोंने उसको भी enlarge किया ताकि money market में reforms हो सकें ठीक है तो इन में से जो एक इनोंने और चीज शुरू की थी introduction शुरू की थी वो introduction थी triparty repo की and जो triparty repo होती है उसको हम क्या कहते हैं CBLO भी कहते है CBLO is collateralized borrowing and lending obligation जो financial institutions होती है उनको liquidity की या फिर ready cash की ज़रूत पड़ती रहती है ताकि वो अपनी transactions को कर सकें ओके and जो RBA होती है वो repo facility देती है यानि की one day loan देती है scheduled commercial banks को and जो दूसरा mechanism है वो है call money market जहाँ पर जो financial institutions है वो loan ले सकती है from one day to 14 days उसी तरह से quick money या short term money भी ली जा सकती है by the financial institutions from the CBLO market CBLO market होती क्या है CBLO market एक segment है जो की operate की जाती है by the CCIL CCIL क्या है CCIL is clearing corporation of India limited ओके so CBLO market को कौन operate करता है CCIL operate करती है that is clearing corporation of India limited CBLO market में जो financial entities होती है वो short term loans को avail कर सकती है by providing prescribed securities as collateral प्रिस्क्राइब सेक्योर्टी जैस कुलेटरल उनको कुछ prescribed security रखनी पड़ती है as collateral और उसके बदले में वो short term loans को ले सकती है और इसके बदले में जो in terms of functioning की बात करते हैं objectives की बात करते हैं तो वो जो CBLO market है वो बहुत ही ज़ादा similar है to the call money market ओके so call money market को basically इन्होंने क्या किया एक interbank properly create करती है by the introduction of the CBLO और CBLO की uniqueness इसका uniqueness यही है कि जो borrers होते हैं वो collaterals को use करते हैं for their activities for example borrers को क्या चाहिए जिन्नोंने पैसा market से उठाना है उनके पास prescribed government securities होनी चाहिए and lenders को वो securities मिल जाएंगी जब वो loans को देंगे जबकि किसी भी तरह की collaterals की call money market में ज़िरूरत नहीं है so that's make it different from the call money market so CBLO से क्या हुआ basically एक interbank call money market create हो गई जिससे जो volumes instruments की across the volume जो थी जो transaction थी वो बहुत ज़ाधा increase हो गई then the second one it is the government security market अगर हम बात करते हैं 1980s तक या फिर early 1990s तक तब तो क्या रहता था कि जो government borrowing करती थी वो सब market rate के उपर borrowing करती थी and जो system था that was concealed only by creating the statutory reserve requirement यानि कि कुछ statutory reserve requirement रहती थी उसकी base पर ही lending हो सकती थी okay government securities को use करके लेकिन जब reforms हुए तो वहाँ पर क्या रहा कि जो concessionary financing थी यानि कि जो rebate मिलती थी उसको eliminate कर दिया गया and market auction system आया जिसने की जिसमें हमने क्या किया phase out किया automatic monetization and उसको कैसे monetize किया गया with the ways and means advances मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ शुरू में क्या होता था कि जो RBI थी उसको concessionary basically rate of interest मिलता था लेकिन जब reforms किये गए तो उस टाइम पर market के उपर छोड़ दिया गया कि वो तै करेंगे कि government securities की क्या value है and जो market forces हैं उनको तै करने के लिए जो methodology अपनाई गई वो थी WMA that is ways and means advances अब ways and means advances होते क्या हैं जो reserve bank of India है वो temporary loans basically देती है किसको center and state governments को as a banker to the government and जो ये temporary loan facility है इसको हम कहते हैं ways and means advances and जो ways and means advances थी central government के तरह introduce की गए थी on April 1st 1997 जब इन्होंने 4 decade old system जो भी temporary system था terrarial bills के उपर finance लेते थे central government करते थी जब deficit होता था उसको इन्होंने phase out कर दिया अब ways and means advances की introduction के साथ basically के वाद जो market थी वो yield related बन गया है कि जितनी ज़ादा growth होगी उतना ज़ादा फैदा हो गया अब government को compete करना पड़ रहा था private sector के पास funds को market से लेने के लिए and इसका जो था एक desired impact पड़ा government securities के उपर because जो government evident इसके साथ के वाद secondary market के activity काफी ज़ादा increase होगी अब sale purchase होने लगी government जो market forces ही वो yield को increase कर रही थी and इससे जो yield curve था उसमें भी बहुत ज़ादा changes है so जो annual turnover थी पहले इसके अगर हम 1998 या 1999 में देखें तब थे इसकी annual turnover 2.8 lakh crores and 2007 and 8 में जो इसकी annual turnover थी 56.3 lakh crores इतनी ज़ादा turnover हो रही थी इतनी ज़ादा trading हो रही थी over the government securities उसके करण government को compete करना पड़ रहा था market से funds को उठाने के लिए लेकिन ये reforms तो थे ये बहुत ही ज़ादा ज़रूरी थे and इन reforms के कारण जो government securities जब पहले की concealed थी कुछ लोगों तक बसीमित थी वो बसीमित नहीं रही and government security में जो investment थी वो banks के ऊपर ये नहीं रहा कि वो commercial judgment लेंगे वो basically क्या बन गया एक उनके पास reserve requirement के ऊपर not रही then the third one third reforms in the financial sector were the foreign exchange market reforms foreign exchange market के बाद करें तो reforms से पहले almost ये थी ही नहीं क्योंकि एक्सिस्ट ही नहीं करती थी क्योंकि पहले क्या करना पड़ता था कि अगर किसी authorized dealer ने AD ने अगर कुछ exchange करना है surrender या purchase करना है foreign exchange करना है तो उसको reference rate के ऊपर जो कि reserve bank of India के दौरा तो एक जाती थी उसके ऊपर reserve bank of India से exchange करना पड़ता था और एक बहुत ही ज़्यादा regulated system था जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कम transactions होती थी authorized dealers के पास और जो trade से उनको खतम करना पड़ता था जब भी दिन खतम था उनको scare off करना पड़ता था at the close of the day लेकिन foreign exchange market reforms के नीचे इसके इस tag के नीचे introduced किया गया market based exchange rates को and adopted किया गया current account convertibility को and इसके साथ ही ये भी permission दिये गई कि वो open positions को देख सकते हैं वो abroad में अपने investments को hold कर सकते हैं and जो foreign exchange है उसको भी retain कर सकते हैं with the introduction of the hedging tools जो भी derivatives method थे उनको use करके वो ऐसा कर सकते हैं इससे क्या हुआ एक बहुत ज़्यादा एक emerging sector की तरह सामने आया foreign exchange market and इसमें बहुत ज़्यादा active था and vibrant था and now जो exchange rate थे वो क्या थे flexible थे and market के दौरा ही determined किये जाते थे and जो capital account होता था वो भी बहुत ज़्यादा effectively convertible था to the non-residents so basically क्या किया गया कि रुपए की value को change करने के लिए market forces uptaya करते थी रुपए की value को लेकिन interesting चीज़ में यह है कि in liberalization को देने के बाद भी यह सब छोट देने के बाद भी जो external value of रुपी थी उसमें ज़्यादा volatility देखने को नहीं मिले then the fourth one these are capital market reforms capital market basically क्या होती है capital market में वो activities आती हैं जो की funds को gather करती हैं किसी particular entities से and जिन entities को उन funds की जरूरत है उन तक वो funds को available करवाती है तो basically जो core function रहता है इस तरह की market का वो रहता है कि इन्होंने efficiency of transactions है उसको क्या करना है improve करना है ताकि जो individual entity है जिसको funds देना है जिसको funds लेने है activity के लिए उसको search ना करनी पड़े analysis ना करना पड़े legal agreements ना करने पड़े and जो fund transfers उनको ना करना पड़े so capital market में basically रहते है suppliers रहते हैं and users रहते हैं funds के suppliers of funds में अगर हम देखते हैं तो उसमें basically कौन से आते हैं like insurance companies हैं funds कौन हैं जो home and motor vehicle purchasers हैं non financial companies हैं government infrastructure companies हैं जो investment के लिए पैसा चाहती हैं operating expenses के लिए पैसा चाहती हैं so capital market reforms में भी काफी ज़ादा changes किये जाने थे इसमें basically जो controller of capital issues था उसने impose किया primary issues of at sub market rates जिससे क्या होगा free pricing होगी and जो book building system था वो mandatory disclosure जो था वो क्या हो गया prescribed किया गया by SABIT that is Securities and Exchange Board of India तो ये जो reforms थे ये किसमें थे primary market थे जो capital market है उसमें दो तरह के market रहती हैं primary market and secondary market so primary market में ये changes थे कि उसमें CCI के दौरा controller of capital issues के दौरा जो primary issues था वो sub market rates पर किया गया to free pricing and book building system ताकि जो pricing है जो कि mandatory थी disclosures के लिए as prescribed by SAB वो भी क्या हो जाए free हो जाए so primary market में कौन सी markets रहती हैं ये वो markets हैं जहाँ पर new equity stocks जो होते हैं या फिर जो bonds होते हैं उनको issue किया जाता है उनको sell किया जाता है to the investors and secondary market में इनकी rate trading की जाती है so कई तरह के changes किया गया है secondary market में भी secondary market में क्या किया गया जो open outcry system था उसको replace किया गया with the screen based trading system पहले क्यों था था कि बोली लगाई जाती थी उसको change किया गया किसके साथ screen based trading के साथ कि screen को देखके trading कर गये corporization of exchanges किया गया और नहीं बहुत से चीज़े introduced कीज़ी international practices के हिसाब से and इसके इलावा options and futures को introduced किया गया and जहाँ पर जो बदला system था उसको change कर दिया गया इसके इलावा क्या था कि जो 14 day settlement cycle था उसको लिखे आ गया जो securities की securities थी उनको dematerialize किया गया गया that is with depository system ताकि वो state of art infrastructure create किया जाए in the practice of the international system then the fifth one it is a credit market reforms reforms से पहले क्या था कि जो banking operations थे चाहे वो asset है यहाँ फिर liabilities है वो go on की जाएते थे by the guidelines that were set out by the regulator जो की regulator की दौरा दी जाती थी that was a reserve bank of India and in guidelines के साथ banks को ensure करना पड़ता था कि margin on cost plus basis रहे जो competition था वो बहुत ज़ादा कम था इसलिए कोई भी ऐसा incentive नहीं था कि जो cost उसको cut किया जाए फिर यहाँ फिर efficiency को increase किया जाए यहाँ फिर जो credit assessment skills उनको upgrade किया जाए और इन reforms की होने के बाद competition भी आया है उससे कह रहे flexibility रही है and operational autonomy आयी है वो banks में आई है इसी तरह से जो players हैं उनमे stability भी आई है and competition आने से उन्होंने अपनी rate of interest को भी change किया है अपनी policies को भी change किया है banks ने and international जो practices है उसके साथ वो आए हैं plus उनके पास यह capability भी होनी चाहिए कि अगर किसी तरह का risk रहता है चाहे वो operational risk है market risk है क्योंकि banking में basically काफी तरह के risk रहते हैं जो क्योंकि जो bank है वो हर वक्त market exposure के साथ ही काम करता है तो उन risk के साथ चलते चलते उसको ऐसा एक buffer भी त्यार करना पड़ता है कि अगर कोई होती भी है problem होती भी है तो वो उसको fulfill कर सके उसके उपर आ सके तो चाहे वो cash reserve ratio है या statutory liquidity ratio है तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का भी banking sector reforms में ध्यान रखा गया है तो अगर आपको पेविमेंट सिस्टम रिफॉर्म्स है तो अगर आपको पेविमेंट सिस्टम रिफॉर्म्स है तो अगर आपको पेविमेंट सिस्टम रिफॉर्म्स है तो अगर आपको पेविमेंट सिस्टम रिफॉर्म्स है metro cities में यह 3 transactions है in a month, वो free of cost है and अगर rural areas में देखें तो यह other than metro cities है वहाँ पर 5 transactions है in a month so this is end of the economic reforms in real sector and financial sector