Monetary Policy

next unit it is monetary and fiscal policy now the first question is कि monetary and fiscal policy होती क्या है so fundamentally जो monetary policy है it is a process जिसके थूँ जो government है या फिर जो monetary authority है in case of India it is RBI that is Reserve Bank of India so ये वो process है जिसमें government या फिर जो monetary authority है वो money की supply को उसकी availability को and उसकी cost को cost का मतलब क्या है कि जिस rate of interest पर वो available है ठीक है उसको क्या करती है control करती है and ये control क्यों क्यों कह रहता है ताकि कुछ जो objectives है उनको fulfill किया जा सके उनको attain किया जा सके जो basic इनका रहता है जो basic objective रहता है that is the growth and stability of the economy और जो ये monetary policy रहती है ये दो दरा की रहती है first mode रहता है expansionary and the second one is the contractionary जहाँ पर अगर हम बात करते हैं expansionary policy की तो उसमें जो total supply of money है वो क्या करती है increase करती है total supply of money in case of expansionary policy जो है वो increase होती है and in case of contractionary policy monetary policy the total supply of money decreases total supply of money decreases in the case of the contractionary monetary policy ओके तुसे एक simple सा फंडा जमझ ले कि अगर market में जो पैसा है वो जादा होगा अब जादा पैसा लोगों के पास होगा तो जादा लोग कारोबार में अपने business में पैसा लगाएंगे अब जितना जादा पैसा वो invest करेंगे business में उतनी जादा क्या होगी employment होगी तो कहने का मतलब है कि expansionary जो हमारी policy है that is traditionally meant for the employment यानि कि employment को increase करने के लिए की जाती है recession को lower करने के लिए की जाती है ताकि जो recession mode है वो lower हो जाएं ओके and oppositely जो contractionary policy है that is meant to be to lower the inflation ताकि महंगाई को कम किया जा सके we consider two terms over here monetary and fiscal policy fiscal जो policy है वो बिलकुल opposite है in contrast है to the monetary policy and that relates to the जो government की borrowings है या फिर government की spendings है किस रह से करें ये taxation है वो सबी किस में आते हैं हमारे fiscal policy में आते हैं अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि monetary policy के tools क्या है तो हमें basic सा तो पता है कि bank rate है, cash reserve ratio है open market operations है, SLRs है तो ये सबी क्या है monetary policy के tools है अब हम side by side इनको detail से हम बात करेंगे इनके बारे में तो ये two-two कौन-कौन से है bank rate है, cash reserve ratio है statutory liquidity ratio है, market stabilization scheme है repo rate है, reverse repo rate है open market operations है so basically the bank rate is a discount rate or the lending rate you can see the interest that is charged by the central bank when it expires extends the loans or advances to the commercial banks or another financial intermediaries ओके, जो RBI है उससे जो commercial banks हैं वो क्या लेते हैं loan लेते हैं and जो ये loans and advances लेते हैं उन पर जो rate चार्ज के रहता है interest rate चार्ज के रहता है RBI के दुआरा उसको उनका क्या कहते है bank rate कहते है ये हमारा RBI है and यहाँ पर हमारा XYZ commercial bank है जब ये XYZ bank है ये इससे पैसा लेगा तो कुछ interest चार्ज किया जाएगा RBI के दुआरा and that interest is called bank rate लेकिन ये जो basically इससे क्या होगा ये तै करती है RBI कि कितना ज़ादा पैसा commercial bank लेंगे अगर ये bank rate interest 9% है माल लिजिए ये 9% per annum है तो ये XYZ bank है ये कम पैसा लेगा क्यों कम लेगा ये तबी पैसा लेगा ना अगर market में इससे कोई 12% या 13% पर लेने को तैयार है यानि कि ये bank किसली पैसा लेगा further lending के लेगा अब ये 12-13% पर अगर lend कर रहा है आगे और लोग ऐसी market है कि वो लेने के लिए तैयार है तो तो ये 9% पर लेगा और यही पर अगर RBI यही rate जो rate दे रहा था इसको 4% पर दे रहा है bank को अब ये bank जादा पैसा लेगा जहांपर पहले जादा rate of interest के उपर जादा bank rate के उपर जो commercial bank था वो 1000 करोड ले रहा था वहाँ पर अगर rate of interest को अगर RBI 4% कर देता है तो ये जो bank ही 10,000 करोड भी लेन कर देगा because ये आगे उतना जादा जो margin gap है उस पर profit को earn कर सकता है so indirectly we can say that RBI ये ते करता है कि जो market में पैसा है वो कितना आएगा यानि कि banks को loan जितना मिलेगा उतना जादा bank आगे landing करेंगे अब banks के पास पैसा कम होगा तो bank उतने जादा कम landing कर पाएंगे and ये ही चीज़ है सबी के सबी monetary tools के पीछे जो भी RBI के दोरा या फिर government के दोरा maintain किये जाते हैं ओके तो इंडिया में लेकिन जो bank rate है वो जादा effect नहीं करती है on the monetary policy effect तो डालती है लेकिन इतना effect नहीं डालती है उसके कई कारण है पहला कारण तो यह है जैसे मैंने आपको बताया कि RBI bank rate के उपर XYZ bank को दे रहा है पैसे दे रहा है ओके XYZ bank है जो वो आगे ABC person जो individual persons हैं या फिर कोई company है उनको loan दे रहा है तो यह जो interest है जो यह bank charge कर रहा है अपने borrowers को data not linked with the bank rate first of all तो यह automatically linked नहीं है किसके साथ इसके साथ जो bank rate है इसके साथ linked है data maintained by the RBI and जो commercial banks रहते हैं उनको refinance facilities मिलती हैं अब जब यह refinance facilities commercial banks को मिलती है refinance का मतलब क्या है यानि कि जो आपके पास already securities पड़ी है आप उनके base पर क्या कर रहे हैं फिर से पैसा लेके आ रहे हैं नया पैसा लेके आ रहे है that is called the refinance ओके तो कई पर क्या है तो यह ज़रूरी नहीं है कि अगर commercial bank को यहाँ पर एक और example लेते हैं for the refinance structure तो कोई institution है जो हम ABC institute कहते हैं यह इसको इसके उपर refinance करें कि 500 करोड के बदले में इसको कुछ पैसा फिर से दे रही है sorry इस तरफ एरवाइगा इसको कुछ पैसा फिर से दे रही है let it be 100 करोड तो basically यह securities 500 करोड के loan के पीछे कुछ ना कुछ securities पड़ेंगे collater पड़ेंगे उन securities को रखकर जब XYZ को फिर से पैसा मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं refinance so it is यह सभी cases में नहीं रहता कि XYZ के पास जो underlying security है वो RBA के पास जाएगा यह RBA के पास जाएगा इन securities के बदले में bank rate के ऊपर पैसे लेने के लिए यह भी हो सकता है किसी और institute से ले रहे हैं तो यह effective नहीं है उसमें में भी कि जो commercial banks हैं वो refinance facilities को enjoy करते हैं specific and यह necessary नहीं है कि अपनी eligible securities हैं उनको RBA के साथ जो bank rate है उसके ऊपर ही rediscount करें और the third जो factor है जो bank rate को इतना effective नहीं मदाता है इंडियन economy में आपने कोई चीजों को sale किया है तो अगर आपके पास कोई evidence है sale का या फिर dispatch of goods का तो उसको RBA क्या करती है rediscount करती है ओके तो उसी scheme को उनका कहते है bill rediscounting scheme कहते है that was launched by introduced by the reserve bank of India in 1970 ओके 1970 में scheme आए थी तो basically क्या है आप यह consider कर लीजिए अगर पर्सन ए है पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ समान sell किया अभी इसके पास क्या है evidence है पर्सन ए ने कुछ समान sell किया बी को अब बी के पास evidence है sell का यानि कि इसने कोई sale की है इसका इसके पास evidence है तो यह जो bill है जिसके थूँ इसने trade किया है बिजनेस किया है उस evidence के थूँ जो bill है उसको RBA क्या है rediscount करता है यानि कि rediscount करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर loan provide करता है तो उसको हम कहते है bill rediscounting ओके तो इंडिया में जो ये market है bill market है ये क्या है underdeveloped है ये developed नहीं है और बहुत ज्यादा sub markets है money market जिसमें है influence नहीं है किसके दौरा bank rate के दौरा influence नहीं है तो ये reason है कि जो bank rate है that is a tool for monetary policy but not as much effective as the other tools but दूसरे tools की तरह इतना effective नहीं है जो second tool है जिसके बारे में हम discuss करेंगे that is CRR cash reserve ratio now cash reserve ratio is the the the liquidity fraction यानि कि अगर bank को bank के पास 100 crore का liquidity है funds हैn assets है तो उसमें कुछ fractional part bank को RBI के पास as in the form of liquidity cash maintain करना पड़ता है deposits के form में liquidity of deposits के form में maintain करना पड़ता है ताकि इस चीज़ को ensure कर सके कि जो deposits है और जो liquidity है वो safe रहेगी so cash reserve ratio basically उस liquidity विशेष को हम रेफर करते हैं जो बैंक मेंटिन करते हैं reserve bank of India के पास एंड जो पर्सेंटेज रहती है डेट इस फिक्स फॉर द पर्सेंटेज ऑफ देर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज सो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो एंडीटीएल है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है अगर वह हमारे पास रुपी से फिटी थाउसेंड बैंक की एंड सी यार है आपकी टेन परसेंट तो इसके इसमें जो बैंक है उसको रुपी से 5000 क्या मेंटेन करने पड़ेगा सीएर को मेंटेन पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द लिक्विडिटी ओके तो यह जो सीएर है यह मोनेटरी टूल किस रह से यानि कि जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल यह किस रह से करता है मार्किट में सो ध्यान से सुनिए कि बैंक के पास बैंक के पास कोई बैंक है उसके पास जो इंडिटीएल है यह बेसिकल्यू फाइंड है जहां जो है आगे फर्थर लेंडिंग करता है सड्ड लैंडिंग की जाती है अगर बैंक के पास तेरी पीछे रुपी से टेन थौसेंट करोड़ ऑके एडिट किया किया, पहले यहाँ पर अगर हम पहले सीनेरियो के बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते है 4% CRR के। तो पहले RBA के पास कितनी CRR थी। RBA ने CRR fix कियोगी फॉर परसेंट। तो फॉर परसेंट आफ हमारा जो तैन थाँसन था वो बन गया four hundred crore यानि की four hundred crore कम से कम जो bank है उसको RBI के पास as a CRR maintain करने पड़ेंगे okay यानि की जो landing हो सकती है वो कितनी रहेगी ten thousand crore minus four hundred crore but now RBI raised the CRR to ten percent अगर अब RBI ने जो CRR थी वो ten percent तक increase करती है अब क्या होगा जो bank है उसके पास one thousand crore कम है landing करने के लिए यानि की बहुत ही एक effective tool है direct tool है जिसके तू जो RBI है वो पैसे को sanction कर सकता है from the banking system यानि की bank के पास पैसा कम रहेगा landing के लिए तो कम पैसा market में जाएगा अब जितना ज्यादा कम पैसा market में जाएगा उसके तू क्या है जो monetary supply है money की supply है वो control हो रही है so basically रहता क्या है कि अगर market में ज्यादा पैसा रहेगा पिछे हमने कौन से chapter बढ़े हमने demand and supply का बढ़ा अब market में अगर पैसा ज्यादा है तो लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी लोगों की जो capacity है to pay वह increase होगी तो लोग ज्यादा pay करेंगे अब जब ज्यादा लोग same quantity के लिए pay करेंगे तो ultimately जो inflation है यानि कि जो कीमत पढ़ोती है वह जाएगी सिस्टम में कहने का मतलब है कि अगर मार्किट में 100 करोड़ है तो अगर ब्रेड की कीमत ही जो fundamentals अब basic चीज है ब्रेड की कीमत ही रुपीस 10 लेकिन अगर 1000 करोड़ मार्किट में आ गया है तो ब्रेड की जो वैल्यू है जो कॉस्ट है वह 20 भी हो सकती है थर्टी भी हो सकती है 40 भी हो सकती है ओके तो कहने का मतलब है कि क्या हुई इंक्रीज हो गई है तो अगर मार्किट में पैसा ज्यादा होगा तो जो इंफ्लेशन है वह जाएगी और अगर RBI को लगता है कि इंफ्लेशन राइज हो रही है इंफ्लेशन बढ़ रही नंगा भाएं बढ़ रही है तो उस केश में जो आप भी है वह सिप्ली की वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज करेगा वैन इंफलेशन राइज दो सिंपल funda याद रखेंगे when inflation rises okay then RBI says CRR to rise क्योंकि अगर CRR increase होगी तो market में से basically RBI ने पैसा उठा लिया यहाँ पर अब 1000 crore नहीं रहेगा अगर CRR increase हो जाएगी तो पैसा market में कम होगा अब जब market कम रहेगी market में पैसा कम रहेगा तो फिर से अगर हम पुराना chapter को याद करें तो recession का दोर शुरू हो जाएगा धिरे धिरे हलका हलका recession आना शुरू हो जाएगा recession आने से जो हमारी demand है वो कम होती है जब demand कम होगी तो supply को ultimately कम होना पड़ेगा या फिर उसको cost effective होना पड़ेगा तो ये सबी चीजे क्या है related है that is why we first covered that chapter तो आपने simple सी एक चीज़ याद रखनी है कि जब inflation increase हो रही है तो RBA जो है वो CRR को क्या करेगा increase करेगा and oppositely अगर inflation decrease हो रही है बहुत ज़्यादा decrease हो गई है ज़्यादा recession हो गया है तो RBA क्या करेगा market में नया पैसा ले कर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा investments करें तो employment होगी employment होगी तो जो per capita income है यानि कि per person income है वो increase होगी जब per person income increase होगी तो उसकी जो capacity है to pay वो क्या होगी increase होगी उससे जो चीज़े हैं वो फिर से normal level पर normal value पर आ जाएंगी okay third tool is SLR that is statutory liquidity ratio जिस रह से CRR के case में banks को cash की form है liquidity form में रखना पड़ता है RBA के पास उसी तरह से ये भी एक fraction of the demand and time liabilities है जो banks को RBA के पास maintain करनी पड़ती है maintain करनी पड़ती है as per the RBA guidelines in the form of the liquidity cash or in the form of the gold or approved securities okay तो CRR की तरह ही है लेकिन इसमें कह रहता है कि जो banks हैं उसको सिर्फ maintain करना पड़ता है in the form of cash, gold and approved securities अब जो approved securities होती हैं वो कौन से होती है या तो वो क्या रहती है dated securities रहती है either these are dated securities okay या फिर ये government securities भी हो सकती हैं government bonds भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकती है जो shares हैं किसी और company में वो भी हो सकते है shares of different companies okay तो ये जो है approved securities है these three and ये किस रह से calculate होती percentage this is calculated on demand and time liabilities जो total आपकी demands होती हैं time liabilities है उनके उपर अब demand and time liabilities वो liabilities रहती हैं basically जो commercial banks liable हैं या banks liable हैं जो उन्होंने अपने customers को लुटाना है पैसा in the form of cash यानि कि जब वो demand करेंगे या फिर maturity होगी उसको हम क्या कहते हैं liabilities कहते हैं okay time liabilities कहते हैं इसी तरह से जो liability है वो bank है liable पे करने के लिए अगर वो एक महीने में आपने पे करनी है due to completion of maturity period तो वो उसको हम क्या consider करते हैं time liability consider करते हैं यहाँ तो demand के उपर नहीं है या एक महीने में जो maturity आ रही है उसके उपर जो अपने payment करनी पड़े के maturity के उपर that is called time liability okay and जो stretch rate and liquidity ratio है यह RBA के उदरार determine की जाती है okay तो RBA की determine करती है कि यह कितनी रहेगी तो उसके हिसाब से कुछ requirements रहती हैं requirements को fulfill करने पर जो banks हैं वो अपना पैसा जो है government bonds में लगा सकते हैं and कुछ fundamental reasons हैं जिसके कारण SLR को start किया गया है सबसे पहला reason क्या है कि अगर SLR को maintain करता है तो उससे क्या है bank credit को basically maintain कर रहा है RBA as I told you RBA ही इसको बनाता है RBA ही बताता है कितनी करनी है तो अगर RBA SLR को increase कर देगा like we discussed in the case of CRR तो उसी तरह से SLR को अगर increase करता है तो banks के पास जो पैसा है invest करने के लिए आगे loan करने के लिए वो कम हो जाएगा अब वो पैसा कम होगा तो basically जो RBA है वो indirectly क्या कर रहा है control कर रहा है directly sorry control कर रहा है bank credit को second चीज़ क्या है कि statutory जो liquidity ratio है अगर banks maintain करते हैं तो वो अपनी solvency को भी क्या करते है ensure करते हैं कि वो solvent रहेंगे and जो third reason है that is कि अगर SLR को determine के जाता है RBA के तोरा तो वो in a way compel करता है RBA compel करता है commercial banks को कि वो government securities में in the form of government bond invest करें यानि कि जो commercial banks हैं उनको compel करता है कि वो government securities में invest करें then the next one it is a market stabilization scheme that is MSS market stabilization scheme में basically रहता क्या है कि अगर market में ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो भी हानिकारा क्या उससे inflation होगी तो उस पैसे को उस liquidity को absorb करना उसको market से निकालना पैसे को ज़्यादा पैसे को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है तो इसके अगर history देखें 2004 में ये scheme लाइ गई थी market stabilization scheme लाइ गई थी तो 2004 में गया हुआ कि बाहर से foreign persons ने या इनकी FIIs ने जो foreign institutional investors थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो Indian market में, Indian stock में invest करना शुरू कर दिया अब Indian stock में जब पैसा ज़्यादा आया मैं यहाँ पर थोड़ा सा pictureize कर देता हूँ FIIs ने पैसा किया किया Indian stocks में invest करना शुरू कर दिया अब Indian stock में पैसा ज़्यादा आ गया तो उससे क्या हुआ जो liquidity थी यानि कि जो पैसा था market में वो increase हो गया government ने क्या किया basically जब FIIs ने लगाए USD dollars लगाए अब USD क्या हुए इंडिया में आ गया तो government ने क्या किया equivalent amount के क्योंकि आपको ये पताना चाहिए कि जो government है वो equivalent to USD या फिर gold जो आपके पास requirements है उनको fulfill करके आगे rupee को generate करता है तो government ने equivalent जो थे rupee को बना दिया market में ला दिया अब ज़्यादा क्या होगे जो rupee की quantity यानि कि पैसे की quantity थी supply थी market में वो increase हो गया अब उस increased supply को खतम करने के लिए उसको कम करने के लिए government एक market stabilization scheme ले किया है इस scheme में क्या होता था कि जो old dated securities होती थी old dated securities क्या मतलब कहना है कि जो पहले securities दी जाती थी treasury bills थे या dated securities थी वो तो दी जाती थी पहले वो normal requirements को ध्यान में रखे दी जाती थी treasury bills कहते हैं हम तो वो हम auction base पर देने लगे ताकि जो extra liquidity है market से उसको हम बाहर निकाल सकें उसको हम investment की तरफ लेके जा सकें ओके तो इसके लिए कौन से scheme है market stabilization scheme है अब कहने का मतलब क्या है कि अगर market में लोगों के पास पैसा है here persons are ABC we are talking about तो ABC के पास पैसा है अब ABC investment करने के लिए कोई चीज़ रूने के लिए क्योंकि अब लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो वो उसको invest करने का तरीका रूनते है कि किस में वो invest करेंगे तो उनको ज़्यादा output आए and secured हो तो security भी एक point रहता है क्योंकि जितना ज़्यादा risk रहेगा उतना आपको पैसा तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन उसमें risk भी ज़्यादा रहेगा तो लोगों की mentality बेसिकली यह रहती है कि उन्होंने average risk के साथ चलना है तो government security से ज़्यादा security तो कुछ है नहीं है तो government security में invest करना लोग ज़्यादा फायदे मन समझते हैं कि वो government security में invest करेंगे अब वो triary bills में भी invest कर सकते हैं जब triary bills में वो investment कर सकते हैं ठीक है तो उससे क्या होगा basically जो उनके पास ज़्यादा पैसा है market में ज़्यादा पैसा है कहने का मतलब है वो bills में invest हो जाएगा और इनका जो पैसा है वो market से चला जाएगा so this scheme is market stabilization scheme ओके तो सबसे वेल हमने बात की थी bank rate के बारे में bank rate में क्या होता था कि जो bank जिस rate पर RBA जिस rate पर commercial banks को landing करता था ओके तो repo rate भी वही है लेकिन इसमें क्या है जो term है वो short duration के रहती है so it is also called repurchase rate वो rate जिस पर RBA land करता है short term money to the banks उसको हम कहते है repo rate ओके लेकिन एक difference है जो main difference है between the repo rate and the bank rate वो यह है कि repo rate जो है वो landing rate के साथ linked है जहाँ पर जो bank rate थी वो landing rate के साथ depend नहीं करती थी ठीक है कहने का मतलब है कि अगर RBA RBA किसी XY bank को XY bank को 7% के उपर loan दे रहा है तो आगे इस rate के base पर ही XY bank landing करेगा ओके bank rate में यह चीज नहीं थी लेकिन repo rate के case में यह चीज रहती है so यह वो repurchase rate है वो rate है जिसके उपर जो banks हैं वो पैसा लेते हैं RBA से for the short term duration ओके और इसके उपर जो है landing rate depend करती है अगर RBA इस rate को increase कर देता है यहने कि landing किसी bank के लिए increase कर देता है तो bank के पास कम पैसा रहेगा market में देने के लिए क्योंकि bank जादा rate पर कम purchase करेगा as per the same concept जो हमने पहले समझा था कि अगर पहले अगर 7% है तो 7% के उपर bank जादा purchase कर रहा है लेकिन अगर यही repo rate जो है वो 13% हो जाता है let it be 13% तो यह bank कम पैसा लेगा RBA से ठीक है क्योंकि आगे market भी कम होगी इतने जादा rate of interest पर पैसा लेने के लिए तो इस पर क्या होगा market में पैसा कम आएगा so we need to understand the simple concept कि जब जो repo rate है जब repo rate जो है वो increase होगी तो money supply क्या है decrease होगी market में पैसा जो है वो कम होगा and oppositely अगर आपकी repo rate जो है वो कम होगी तो bank के पास जादा पैसा होगा आगे market में देने के लिए तो bank जादा loaning करेगा तो market में पैसा increase होगा second concept related to the repo rate is the reverse repo rate अब reverse repo rate में क्या रहता है यहाँ पर repo rate में क्या रहता है तो bank lend कर रहा था यहाँ पर reverse repo में क्या रहेगा XY जो bank है वो उसकी excess जो liquidity है जो उसके पास जादा पैसा पड़ा है मालिजी जी इसके पास funds हैं रुपीज 100 करोड लेकिन उसमें से utilized हैं सिर्फ कितने 80 करोड ओके तो अब 20 करोड का जो difference है जो 20 करोड का difference है वो vacant पड़ा है तो XY bank क्या करेगा उस excess money को किसके पास रखेगा RBI के पास रखेगा या उन securities में invest करेगा जहां पर इसको ज़्यादा benefit है तो पहले compare करेगा XY bank क्या करेगा compare करेगा कि RBI इसको कितना rate of interest provide कर रहा है और अगर किसी और securities में invest करता है तो वहां से इसको कितनी output आ रही है कितना इसको benefit हो रहा है अब जब RBI को लगता है Reserve Bank of India को लगता है कि XY bank यानि कि banking system में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है उस time पर RBI क्या करेगा जो reverse repo का percentage है उसको increase कर देगा अब जब reverse repo के percentage थी उसको increase कर दिया let it be 8% we say it to be 8% और XY bank ने देखा कि वो अगर gold या कोई और securities में invest कर रहा है तो उसको output मिल रही है input मिल रही है 6% profit मिल रहा है लेकिन अगर वो reverse repo rate लेता है तो उसको 8% का profit मिलता है तो अब जो XY bank है वो gold या किसी और securities में invest ना करते हुए अपना जो पैसा है वो RBI के पास रखेगा at the reverse repo rate in a way we can say कि RBI reverse repo rate and repo rate को change करता रहता है ताकि वो system में जो banking system में पैसा है उसको increase या decrease कर सके ताकि banking system में liquidity को inject कर सके या फिर absorb कर सके and the last tool it is open market operations open market operations OMO में basically क्या रहता है कि जो reserve bank of India है वो जो government bonds रहते है secondary market में उनको या तो बेचता है या उनको खरीदता है अब RBI क्या है RBI अगर bonds को purchase करेगा purchase is the bonds अगर RBI है वो bonds को purchase करेगा तो उस चीज़ से basically क्या रहेगा RBI bonds purchase करेगा तो market में क्या आएगा पैसा आएगा money आएगी and oppositely अगर RBI bonds को market में sell करेगा तो उससे क्या होगा market से पैसा RBI के पास आएगा basically हम कह सकते हैं market से पैसा absorb होगा so this is how it works in the monetary policy for the OMOs तो RBI जो है वो monetary policy इस चीज़ को ध्यान में रख करता है कि कुछ objectives को हम achieve कर सके as I told you कि आपकी stability रहे आपकी monetary stability रहे and economy stability रहे वो चीज़े तो है ही इसके साथ क्या है कि जो आपकी global and domestic economy conditions है वो respond करती रहे swiftly respond करती रहे जो कि बहुत ज़ादा required है इसके साथ ही ये तो ज़रूरी है कि banks ज़ादा से ज़ादा credit दे ताकि अगर ज़ादा credit देंगे तब ही ज़ादा growth होगी GDP तब ही increase करेगी लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो quality of credit है वो भी protected रहे टिके at the same time उनको price stability की तरफ भी ध्यान देना है financial stability की तरफ भी ध्यान देना है अगर market में पैसा ज़ादा होगा तो उससे जो financial stability आपके price stability है वो क्या होती है surrender कर देती है यानि कि पैसा जो है वो बहुत ज़ादा increase हो गया है तो value कम हो जाती है जब भी कोई चीज़ हमारे बास ज़ादा हो जाती है तो हमें उसकी value नहीं रहती है that is the same case with the money itself कि जब पैसा ज़ादा हो गया है तो हमें लगता है कि इसकी value नहीं है तो उससे inflation होनी increase हो जाती है उसको control करना भी RBI का ही part है इसके इलावा interest rate management को fix करना inflation को manage करना liquidity को manage करना इन सभी चीज़ों को एक thrust देना boost देना वो भी किसका काम है RBI का ही objective है through the monetary policy now we will learn about the fiscal policy in India