TYPES OF DEPOSIT ACCOUNTS PART 2

कि अ पार्टमेंट which are the company आ पर्सॉथित ड है। किंटेर लेकिन किसी प्रॉजेक्ट को लेकर या फिर किसी को लेकर थिस से इंट्रलेक्टुअल प्रॉपर्टी जो भी intellectual property है या फिर asset है उसकी holding का काम करती है लेकिन otherwise कोई और काम यहाँ पर नहीं करती है कोई significant accounting transaction नहीं कर रही है so ऐसी जो company होती है वो basically क्या होती है inactive company होती है and ऐसी company application दे सकती है किसको registrar of companies को registrar of companies को जिसके पास companies का सारा लेखा जो का रहता है उसको यहाँ पर यह यहाँ पर क्या दे सकती है एक application दे सकती है regarding कि हमारा जो status है उसे क्या ले जाए डॉर्मेंट company का status consider किया जाए है ok that is lieutenant company उसके बाद करते 이거를 बार आपको प्राविट कंपनी के केस में जो ऑटिकलड करते हैं एक है जैनकी यह नही कि mature ने गांव कि टिक है थैंक जो मैं या जो members है, that are 200. So, minimum number of members and maximum number of members हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बताये गए हैं, and अगर public company के case में देखते हैं, तो वहाँ पर कोई भी restriction नहीं रहती है, regarding the transfer of shares. To transfer of shares को लेकर कोई भी restriction नहीं रहती है, किस case में? Public company के case में, and जो minimum number of directors रहते हैं, minimum number of, यहाँ पर members हैं, जो company में, public limited company के case में, that is 7, and maximum की कोई भी limit नहीं है, and directors के बारे में देखें, तो directors की जो limit है, कम से कम 3 directors होंगे, and maximum 15 directors होंगे, in case of public company, in case of public company, is it fine? Okay, उसके बाद है कि, जहाँ पर, जहाँ पर कोई public company है, कोई listed company है, खास करके, वहाँ पर कम से कम 1 woman director होगी, and यहाँ फिर कोई और public company भी है, चाहे listed है, चाहे नहीं listed है, लेकिन जहाँ पर जो paid up share capital है, वो 100 crore से जादा है, 100 crore या उससे जादा है, and जो turnover है company का, वो 300 crore या उससे जादा है, उसके case में भी, उसके case में भी क्या रहेगा, बेसिकली एक woman director जो है, वो mandatory है, तो woman directory किस case में mandatory है, एक तो है जहाँ पर जो company है, वो listed company है, and secondly it is regarding, कि जहाँ पर जो public company है, वहाँ पर जो paid up share capital है, paid up share capital का जो concept था, हमने बिल्कुल first video में cover किया था, अगर कोई confusion है, तो दबारा से इस video के बाद उसको cover कर लिजे, तो paid up share capital जहाँ पर 100 crore, या उससे जादा है, and जो turnover है, वो 300 crore या उससे जादा है, उस case में basically एक woman director का शामिल होना, mandatory है, then it is a case of resident director, हर एक company जो भी रहेगी, वहाँ पर कम से कम एक director ऐसा होना चाहिए, जिनका जो total stay period है इंडिया में, total stay जो period है इंडिया में, पिछले calendar year में, कम से कम वो 182 days का हो, यानि कि resident हो यहाँ का, resident हो इंडिया का, ठीक है, इसके लिए क्या status है, 182 days का जो status है, पिछले calendar year में, वो ज़रूरी है, that is mandatory, उसके बाद बात करते हैं, वो ने बताना पड़ता है, यानि कि जो भी company है, जो incorporate की गई है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर, जो अपना registered office है, वो बताना पड़ता है, and further इस registered office की जो भी, verification होगी, वो भी होगी, and that will be done in the period of 30 days, यानि कि incorporation के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर, जो company है, उसके registered office की verification भी होगी, okay, so registered office जो है, वो mandatory है, then it is regarding the registration of charges, that is very very important, तो सबसे पहली बात है, regarding the duty to register charges, अब charges basically है क्या, इस तरह से समझिए, अब यहाँ पर एक company है, ABC company, ABC company है, and इसने यहाँ पर bank से लिया है loan, bank से लिया है loan, and company का एक asset है, let us say कोई immovable property है, कोई immovable property है, ठीक है, तो इस immovable property के उपर, bank ने किया है charge create, यानि कि bank ने ABC company को यहाँ पर दिया है loan, and further यहाँ पर जो property थी, इसके उपर charge create किया गया है, अब company ने charge तो create कर लिया, लेकिन जो section 77 है न, वो किसके बारे में बताता है, वो इस company की duty के बारे में बताता है, यानि कि जब भी charge create किया जाएगा, यानि कि जो भी asset है, जो भी asset है किसके, company के जो भी asset है, अगर इनके उपर charge create किया जाता है, except the case of pledge, pledge के case को छोड़ते हुए, अगर और कोई चार्ज यहाँ पर create किया जाता है तो within 30 days within 30 days of the creation of the charge उसको register करवाना पड़ता है किसके पास registrar of company के पास register करवाना पड़ता है registrar of company के पास register करवाना पड़ता है तो यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही ज़्यादा important समझने वाली है that is regarding कि जहाँ पर तो company जो है that is incorporated incorporated before the company's amendment audience 2019 जहाँ पर जो creation of the charge है जहाँ पर जो incorporation है company की that is sorry not the incorporation of the company it is regarding the creation of charge जहाँ पर जो creation of charge है यहाँ पर जो charge यहाँ पर immovable property के ऊपर bank के दौरा create किया गया है उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पर यह जो creation of charge है that is before the companies amendment ordinance 2019 यानि कि companies के actives जो आए हैं यहाँ पर different different amendments आते रहते हैं different different amendments आते रहते हैं तो यहाँ पर जो इस amendment आया था last ordinance 2019 के ताइच उसके पहले जो companies हैं तो वहाँ पर जो ROC है वो 300 दिन का extra time period दे सकता है वहाँ पर जो registrar of companies है वो 300 दिन का extra time दे सकता है यानि कि 30 दिन के अंदर registration नहीं करवाई तो 300 दिन और दे दिये कि आप registration करवा लीजिये लेकिन जब यहाँ पर जो company है जिसने charge create किया गया है after the company's amendment ordinance 2019 यानि कि जो भी यह ordinance amend हुआ था जब यह ordinance है यह act में आया था तो उसके बाद अगर कोई charge create किया गया ना तो वहाँ पर जो 60 days का time दिया सकता है वहाँ पर 300 days का time नहीं दिया सकता है वहाँ पर 60 days का time दिया सकता है तो अगर यहाँ पर ROC जो है वो satisfied है about the reason जो reason था वो valid reason था तो वहाँ पर अगर ROC satisfied है तो वहाँ पर additional जो fees लगेगी उसकी payment के साथ यहाँ पर charge जो है वो create किया जा सकता है अब charge create करने का benefit क्या रहता है अब यहाँ पर सीधी सी चीज़ है अब bank ने एक asset जो है वो asset जो है अपना create किया है यानि कि loan दिया है यहाँ पर company को लेकिन जो company है अब उसका एक legal entity है और उसका और persons के साथ भी लेना देना है और persons के साथ भी लेना देना है और further अगर यहाँ पर further अगर हम बात करते हैं यहाँ पर regarding कि इस company को यह company दिवालिया हो जाती है अगर ये company दिवालिया हो जाती है यानि कि liquidation के process में जा जाती है तो जो भी इसके asset हैं वो किसकी power में हो जाएंगे वो power हो जाएंगे liquidator की power में वो liquidator के पास आ जाएंगे यानि कि company का तो कोई right रहा नहीं जितने भी asset थे इस company के वो किसके पास आ गए वो आ गए इस liquidator के पास ठीक है अब liquidator अगर तो charge को आपने register करवाया हुआ है फिर तो वो उस charge को मानेगा और फर्थर liquidation के टाइम पर जो भी liability है यानि कि bank की bank ने अगर loan दिया है यहाँ पर company को तो company के उपर ये क्या है liability है company के उपर liability है कि उसने loan को repay करना है अगर liquidation के process में जाती है और इस charge को register किया गया है तो वहाँ पर जो liquidator है वो इस चीज को consider करेगा कि company के उपर ये liability है और company के asset से इसको pay off किया जाना है company के asset से इसको pay off किया जाना है लेकिन अगर register नहीं होगा तो वो इस चीज को माने गई नहीं तो इस चीज को माने गई तो इसलिए registration जो है that is mandatory जो registration है charge की वो mandatory है except in the case of the pledge तो उसके बाद बात करते हैं regarding कि जो ROC है जब वो charge create कर लेता है तो वो एक certificate of registration जो है वो issue करता है certificate of registration जो है ऐसे charge के लिए वो issue करता है जो liquidator है या फिर और कोई जो creditor है cannot take into account any charge created by a company unless it is duly registered अगर वो register नहीं किया गया है charge को तो जो liquidator है या फिर जो और कोई creditor है वो इस रह के charge को नहीं मानेगा and अगर certificate of registration नहीं है तो उसके case में भी वहाँ पर उस charge को नहीं माना जाएगा however लेकिन अगर non registration है इसका मतलब यह नहीं है कि bank जो है वो repayment नहीं ले सकता अगर यहाँ पर bank ने ABC company को loan दिया and company ने यहाँ पर charge create नहीं किया and bank ने भी charge create नहीं किया तो उसके case में अगर यह company दिवालिया हो जाती है तो उसके case में यह नहीं है चलो ठीक है यह बात ठीक है कि liquidator जो है वो asset को जब भी dissolve करेगा तो उसमें इस चीज को consider नहीं करेगा bank के loan को consider नहीं करेगा लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि bank यहाँ पर repayment नहीं ले सकता bank का repayment लेने का पूरा पूरा right है यहाँ पर bank का जो obligation यहाँ पर बनाई गई है यहाँ पर agreement है जो दोनों की बीच में contract है repayment का वो ऐसा ही रहेगा ठीक है that is said over here तो pledge is not expressly excluded by section 77 but excluded in the form CHG 1 जो form CHG 1 है उसमें pledge को expressly exclude किया गया है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो pledge है उसे register करवाना जरूरी नहीं है उसकी registration of charge जरूरी नहीं है next it is regarding charge holder creditor can approach the ROC charge holder कोन है bank है अब मान लीजिये यह scenario है कि company को तो कह दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर charge आपने register करवाना है लेकिन company ने charge को register करवाया है नहीं तो bank की तो जिम्मेदारी बनती है ना बैंक ने लोन दिया है तो bank की जिम्मेदारी बनती है तो उस case में यहाँ पर अगर company जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर charge को register नहीं करवाती है तो जो person है जो entity है जिसकी favor में charge को create किया जाना है वो यहाँ पर registrar of companies के पास registration of charge के लिए apply कर सकती है जो registration है ऐसे charge की वो यहाँ पर within 14 days की जाएगी ऐसे registration जो है वो allow की जा सकती है and further जो भी charges लगेंगे अब यहाँ पर bank ने charge को register करवाया तो इसके कुछ ना कुछ charges लगेंगे कुछ ना कुछ जो fees है यहाँ पर pay करनी बड़ेगी तो ऐसी जो भी कोई fees है यहाँ पर जो bank है further यहाँ से company से recover कर लेगा लेकिन bank का interest जो है वो protect हो जाएगा तो it is mandatory कि अगर कोई charge create नहीं किया गया तो bank उस charge को create कर दे ROC के पास visit करते हुए जो भी fees है उसको pay करते हुए अपनी आपको safe side पर रखे next is regarding the modification of charges या फिर loan के extent में यानि कि जिस हद तक पहले loan दिया गया था मालिजिए पहले 5 crore का loan दिया गया था अब आपने 6 crore का loan देना है तो modification करनी है या फिर operation जो इसमें कोई changes है तो उसमें modification करनी है तो basically अगर कोई भी changes करने है charges के तहट तो वो कौन से section के under की जाते हैं under the section 79 ओके तो जो भी charge create किया गया है under section 77 उसमें अगर changes की जाने है तो वो section 79 के तहट किये जाएंगे next it is regarding the register of charges यानि कि section 81 क्या कहता है section 81 कहता है कि जो register of companies है वो एक register of charges को maintain करेगा and इसे किसी भी person के दोरा inspect किया जा सकता है तो जब भी bank ने कोई lending करनी है तो वो किसे check करेगा वो इसी register को तो check करेगा इसी register को तो check करेगा वो register of charges को ही तो check किया जाएगा ठीक है इसके लावा जो company है उसे भी register of charges को maintain करना पड़ता है उसके बारे में further पड़ेंगे तो यहाँ पर जो section 81 है that deals with key जो ROC है उसे register of charges को maintain करना पड़ता है and further इसे कोई भी person जो है वो यहाँ पर inspect कर सकता है after that it is a satisfaction of charge satisfaction of charge क्या मतलब ABC company ने यहाँ पर loan तो लिया ABC company ने loan तो लिया तो charge को आपने register भी करवा दिया सब कुछ सही हो गया अब इस company ने loan को repay कर दिया fully repay कर दिया ठीक है तो वहाँ पर जो charge created था उसे हटाना भी तो है ठीक है तो उसके case में उसे हम क्या कहते है that is called satisfaction of charge and it is defined as per section 48 sorry 82 it is defined as per section 82 तो company जो है यहाँ पर यहाँ पर भी company जो है वो किसे inform करेगी ROC को register of charges को companies को यहाँ पर inform करेगी regarding कि उन्होंने यहाँ पर जो भी payment थी वो कर दी है तो जो charge है वो satisfy हो गया है and further जब भी उन्होंने payment की है जब भी उन्होंने payment की है यहाँ पर loan को खतम कर दिया है तो उसके case में 30 दिन के अंदर अंदर जो company है वो यहाँ पर register of companies को intimate करेगी इस चीज के regarding ठीक है and registration की जो भी यहाँ पर जो charge है उसकी satisfaction से पहले जो ROC है वो एक notice भेजेगा किसको charge holder को यहाँ पर charge holder को एक notice भेजा जाएगा and उससे show cause notice मांगा जाएगा within 14 days यहाँ पर जो bank है उसे reason बताना है कि जो satisfaction of charge है उसे record क्यों ना किया जाएगा तो process कुछ इस तरह से है जो company है वो charge satisfy होने के बाद यहाँ पर loan अगर पूरा हो चुका है जो भी उनका motive था जो भी objective था वो पूरा हो चुका है तो उसके case में जो company है यह registrar of companies के पास एक intimation भेजती है चीज के regarding कि जो charge था वो satisfy कर दिया जाए तो यहाँ पर charge की satisfaction है पहले जो ROC है वो एक notice भेजेगा holder को notice भेजेगा holder of the charge को और उससे shock host पुछेगा within 14 days उससे shock host पुछेगा कि क्यों यहाँ पर जो charge है उसे satisfy ना किया जाए ठीक है and further अगर bank कोई यहाँ पर अपनी objection नहीं रखता है तो जो satisfaction of charge है उसे note कर दिया जाएगा and जो charge है वो satisfy हो जाएगा so that is the procedure that is regarding the satisfaction of charge next is register of charges as I told you कि जैसे register of companies को maintain करना पड़ता है register को उसी तरह से section 85 के अंडर जो company है उसे अपने registered office के उपर एक register of charges जो है वो maintain करना पड़ता है जिसमें जो भी charges create किये गए हैं जो floating charges हैं जो company के assets को company की property को किसी भी तरह से affect कर रहे हैं उन सभी का जो लिखा भी हो रहा है वो वहाँ पर लिखा जाएगा वो वहाँ पर लिखा जाएगा ठीक है तो कोई भी person इसे access inspect कर सकता है कोई भी person इसे भी inspect कर सकता है then it is regarding punishment तो section 86 जो है वो punishment के साथ deal करता है यानि कि जो भी provisions है जो भी provisions हैं यहाँ पर जो भी हमने provisions पड़े हैं अगर इनके साथ comply नहीं किया जाता and अगर इनके साथ comply नहीं किया जाता एक लाग से रेकर दस लाग तक का जो fine है यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है तो जो भी officer and जो भी employee company का यहाँ पर default पर होगा उसे punishment मिल सकती है he will be punishable with imprisonment उसे 6 मिनग की कैद हो सकती है and साथ में fine भी हो सकता है arrangements चीजिंग फ्रॉम रूपीज 25000 टू रूपीज वन लेट पच्चेस हजार पर से लेकर एक लाख रपट तक का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं ओके तो उसके बाद पड़ते हैं रिगाइड इन दिन अमेंडमेंट तो यहां पर कंपनी पर की अमेंडमेंट आई थी 2015 में विश्व 2017 में 2018 में 2019 में आईड फर्डर दो दो दो बीच का जो ऑर्डिनेंस है मैं रॉडिनेंस है डेट इन पर्स यू ठीक है तो यहां पर अभी हम यहां पर सिर्फ वह चीजें को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है ठीक है तो ज्यादा डिटेल में नहीं रहेंगे सिर्फ वहीं चीजें कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है तो यहां पर सबसे पहले कवर करने हैं कि पहले क्या था कि minimum paid up capital चाहिए होती थी पहले क्या था minimum paid up capital की requirement होती थी ठीक है जैसे private company के लिए minimum paid up capital की requirement थी that was rupees 1 lakh 2015 के amendment थी उससे पहले and इसी तरह से public company थी वहाँ उसके लिए minimum paid up capital की requirement थी that was rupees 5 lakh लेकिन अब जो नए यहाँ पर provisions हैं उनके हिसाब से minimum paid up capital की कोई भी requirement नहीं है, minimum paid up capital की कोई भी requirement नहीं है further जो common seal की affixation थी वो mandatory थी पहले यानि की common seal क्या basically रहती है, common seal is the signature of the company, common seal is the signature of the company, ठीक है तो common seal को affix करना यानि की जो भी document company से related रहते थे, वहाँ पर common seal को affix करना पहले mandatory होता था लेकिन अब यहाँ पर common seal को affix करना क्या है mandatory नहीं है that is now optional then it is regarding the commencement of business then it is regarding the commencement of business जैसे मैंने आपको बता है ना certificate of commencement of business तो वहाँ पर public company के लिए certificate of commencement of business को पहले लेना क्या होता था mandatory होता था लेकिन बाद में 2015 में क्या कर दिया गया कि जो requirement थी certificate of commencement of business को उसको remove कर दिया गया यानि कि section 11 जो था उसे ही remove कर दिया गया लेकिन बाद में इसे reintroduce किया गया section 10 नहीं था उसे reintroduce किया गया यहाँ पर amendment के तरफ ordinance जो था 2018 में वहाँ पर इसे reintroduce किया गया कि जो certificate of commencement of business है वो mandatory है that is mandatory then it is regarding a share certificate was issued under common seal of the company जो share certificate था वो पहले common seal के अंडर issue के रहा था लेकिन जो common seal है अब वो optional हो गई है तो उसके case में जो authorization है वो दो directors भी कर सकते हैं यानि कि common seal जो है वो जरूरी नहीं है तो अगर एक director sign करते था यह साथ में common seal लगाते था वो भी चल जाएगी वो भी valid रहेगी then it is regarding कि section 123 तो section 123 के regarding पहले कोई भी provision नहीं था तो कोई भी company अगर उसने dividend को declare करना है dividend basically क्या रहता है एक तरह से अगर आप shareholder हैं ना company के अगर आप shareholder हैं company के और आपने यहाँ पर share ले रखे हैं तो company अपने profit जो भी होगा किया जाती है कुछ एक benefit यहाँ पर अपने shareholder को दे सकती है तो ऐसा जो dividend है वो declare करने से पहले कोई भी जो dividend है ऐसा dividend declare करने से पहले जो भी accumulated जो भी company के losses है यानि कि पिछले सालों के जो भी losses थे plus या जो भी depreciation थी जिसको cover नहीं किया गया था पहले इन सभी चीजों को पहले cover किया जाएगा इनका जो भी area है पहले उसे cover करना होगा उसके बाद जो आपके पास net profit बचेगा वहाँ से आप अपना जो dividend है वो declare कर सकते हैं otherwise आप dividend declare नहीं कर पाएंगे okay that was regarding it next is company's amendment act 2017 company's amendment act 2017 first of all it is regarding the issuance of shares at discount तो पहले कहता है जो section 53 था वो shares को issue करना discount के उपर उसे valid नहीं माता था उसे prohibit करता था तो यहाँ पर जो amendment की गई है वो companies को allow करती है कि वो अपने creditors को creditors को मतलब जहाँ से उन्होंने पैसा उधार पर लिया हुआ है यानि कि जहाँ पर जो पैसा है उनका जो loan था उनका वो shares में convert हो गया है यानि कि कोई भी जो statutory resolution plan जो है वो निकाला गया है कोई statutory resolution plan निकाला गया है and resolution plan के तरह देप्ट restructuring scheme के तरह जो भी loan था उसे shares में convert कर दिया गया है तो वहाँ पर जो shares हैं वो discount price के उपर creditor को issue किये रह सकते हैं likewise company ABC ने company ABC ने अपने creditor को let us say XYZ को पैसे देने थे लेकिन यहाँ पर यह पैसे नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पर अगर एक resolution plan निकाला गया है और इसका जो debt था यहाँ पर इसको दिये जाने थे इस debt के तरह इस debt को shares में convert कर दिया गया इस shares में convert कर दिया गया तो यहाँ पर जो shares रहेंगे यह एक discount price के उपर creditor को दिये जा सकते हैं next it is regarding payment of managerial remuneration in excess जहाँ पर जो remuneration है अब managerial level पर जब भी हम कुछ allowances देते हैं कोई salary देते हैं तो basically उसे हम क्या refer करते हैं that is called remuneration that is called remuneration ठीक है तो जब भी जो managerial remuneration है वो net profit जो भी है उसका 11% से जादा है जो net profit है उसके 11% से जादा है तो वहाँ पर पहले क्या रहता था कि आपको company की ना general meeting में पहले approval लेना प� नेट प्रॉफिट के 11% से जादा 11% से जादा यहाँ पर managerial remuneration को allow कर सकते थे तो amendment के तहट क्या हुआ है amendment के तहट क्या हुआ है कि जहाँ पर जो company है उसने अपनी payment में default किया है तो वहाँ पर जो वहाँ पर company को पहले bank से approval लेना होगा वहाँ से company को पहले bank से approval लेना होगा यहाँ फिर जो public financial institution है यहाँ फिर जो non convertible holders है debenture holders है non convertible debenture holders क्या होते हैं basically जो debentures है यानि कि एक debt का रूप है जिसके ऊपर company के asset के ऊपर कोई ना कोई जो charge है वो created रहता है debentures के case में ठीक है तो उनको equity में convert नहीं कर जा सकता उन्हें हम क्या कहते है non convertible debenture holder कहते है ठीक है यहाँ फिर और कोई secured holder है यानि कि जो भी person है जो secured है जिसने company को loan दे रखा है ठीक है तो वहाँ पर अगर आपने increase करना है ना अभी remuneration को तो वहाँ पर आपको पहले इनसे approval लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप general meeting में approval ले सकते है regarding the access remuneration for the managerial purposes ओके