Priority Sector Lending Part 2

So priority sector lending की last video में हमने overall targets के बारे में बात कर रही थी चाहे वो domestic banks हो, चाहे वो foreign banks जिनकी branches 20 या उससे जादा है, चाहे उससे कम है चाहे small finance bank है, regional rural bank है, urban cooperative bank है, सब के बारे में साब की साथ we talked about the sub targets like agriculture के बारे में, MSME के बारे में, education के बारे में, export credit के बारे में and अब हम उससे आगे बात करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं, आज का session काफी important है so make sure की video को end तक ज़रूर go through करें and साथ की साथ video को like and share ज़रूर करें तो ये topic हम already cover कर चुके हैं, now starting with the category number 5 related to the housing so when we are talking about the housing in particular, तो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब ये guidelines totally change हो चुकी हैं तो चाहे आप घर को purchase कर रहे हो, built up house को, चाहे construction कर रहे हो, चाहे repair कर रहे हो everything is going to be covered under PSL, यानि की priority sector lending का part तो वो बनेगा ही बनेगा लेकिन अब तीन centers हैं, पहला है जहाँ पर population पचास लाग से जादा है, दूसरा है दस से पचास लाग की population, तीसरा है जहाँ पर population दस लाग से कम है so जहाँ पर population पचास लाग से जादा है, maximum loan पचास लाग तक का cover होगा under the priority sector and maximum जो loan है, वो repair के लिए जो दिया जाएगा, that is basically रुपीस 15 लाग, और साथ की साथ यहाँ पर, जो maximum cost हो सकती है, that can go up to रुपीस 63 लाग, यानि की 63 लाग तक की overall cost हो सकती है for the population up to, above 60, above 50 लाग, तो 63 लाग तक की यह आपकी overall cost of dwelling event है, 63 लाग दूसरा center जहाँ पर population 10 से 50 लाग के बीच में है, यहाँ पर overall cost 57 लाग तक की हो सकती है, और maximum loan जो priority sector lending में शामिल किया जाएगा, वो है 45 लाग तक का amount, और in case अगर आप repair करवा रहे हो, तो maximum amount 12 लाग तक का है, in case it's related to third center जहाँ पर population 10 लाग से कम है, overall जो cost है, वो 44 लाग तक की हो सकती है, और आपक construction cost है, वो 44 लाग तक की, maximum loan amount जो count होगा 35 लाग तक का, और repair के लिए यह amount 10 लाग तक का है, and जो कोई भी अगर housing loan दिया जाता है, bank के अपने employees को उसे शामिल नहीं किया जाएगा, under the priority sector lending, right, and साथ के साथ इस चीज़ को समझना भी जूरी है, कि housing loan जो की backed होंगे by the long term bonds, right, उनक emission दी जाती है, so repair, renovation की जो limit है, that's now 15 लाग for population of 50 लाग and above, यानकी 50 लाग ही या उससे जादा के लिए 15 लाग, 10 लाग से लेकर के 50 लाग से कम तक के लिए 12 लाग, और जहाँ पर population 10 लाग से कम है, वहाँ पर 10 लाग तक का amount, और जो maximum cost है, वो है 63 लाग, 57 लाग, and 44 लाग, मैं य बता दाना चाहता हूँ कि यहाँ पर amount 50 लाग and above है, यहाँ पर below 50 लाग है, and this is below 10 लाग, right, everything else is all correct, and जो bank loan दिये जाएंगे, affordable housing projects को ले करके, जहाँ पर FSI, floor scale index का, कम से कम 50% इस्तेमाल किया जाएगा, dwelling unit के लिए, और carpet area 60 square meter से जादा नहीं है, उसे भी priority sector में बना जाएगा तो उसे NHB के पास जमा करवाना पड़ेगा, अगर priority sector में shortfall हो गया तो अगर आप school बनाते हो, drinking water facilities बनाते हो, sanitation facilities बनाते हो, construction या फिर refurbishment करते हो, household toilets की water improvement करते हो household level के उपर तो 8 करोड पर बोरोर तक का जो loan दिया जाएगा, उसे priority sector lending में शामिल किया जाएगा, so limit is 8 करोड रुपीस पर बोरोर, and जहाँ पर आप healthcare facilities बना रहे हो, tier 2 से लेकर के tier 6 centers में, वहाँ पर ये amount 12 करोड पर बोरोर का हो सकता है, and इसी तरह से अगर कोई loan दिया गया है on lending purpose के लि के members को loan दे दे, water and sanitation facilities के लिए, तो उसे भी social infrastructure में शामिल किया जा सकता है, अब बात करते है renewable energy के बारे में, which is very important to understand, तो bank loan जो की 35 करोड पर तक का होगा, जो renewable energy based हो सकता है power generator के लिए, या फिर renewable energy public utilities के लिए, let's say आप गली में lighting कर रहे हो, remote village electrification कर रहे हो, तो उसको भी priority sector classification में माना जाएगा, 35 करोड तक का loan, और individually जो limit है, that is rupees 10 lakh per borrower, so ये था 7th category, यानि की renewable energy से related, अब बात करने वाले है 8th category, that is related to the weaker section, या हम बात कर सकते है other sections के बारे में, so जो भी loan दिये जाएंगे, banks के दौरा individuals को, या फिर the individual member जो है SHG के, JLG के, उनके members को दिये जाएंगे, बाकी जगा criteria पूरा हो गया, like SHG, JLG, अगर agriculture से related तो agriculture में जाएगा, अगर MSME से related तो MSME में जाएगा, लेकिन अगर वहाँ का quota पूरा हो चुका है, तो आप others में भी उसको continue count कर सकते हो, overall priority sector lending की achievement के लिए, इसी तरह से, अगर bank के दौरा loan दिया जाता है, SHG, JLG को किसी activity के � लिए, या फिर घर की repair के लिए, घर को बनाने के लिए, या फिर toilet को बनाने के लिए, या किसी common activity, जो कि start की गई थे SHG, उसके लिए, तो 2,00,000 तक का जो loan दिया जाएगा, to the members of SHG और JLG, उनको 2,00,000 तक का loan दिया जाएगा, वो भी शामिल किया जा सकता है priority sector में, इसी तर में फस चुका है, अगर उसे 1,00,000 तक का loan दिया गया है, ताकि वो prepay कर दे, non-institutional lender के पैसे को, तो उसे भी priority sector lending में शामिल किया जा सकता है, अगर आप state sponsored organizations, जो की schedule cast के लिए, schedule tribe के लिए है, उनको loan देते हो, किसी specific purpose को ले करके, किसी specific input की purchase and supply को ले करके, या उनकी marketing करने वा sector lending में शामिल हो सकता है, अगर आप startup को 50 करोड तक का loan देते हो, जो agriculture या MSME में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई startup है, उसको भी आप other category में शामिल कर सकते हो, weaker section का criteria थोड़ा सा easy है, small farmer, marginal farmer इसमें है, artisans, village cottage industry के individuals, जहाँ पर loan amount 2,00,000 से जादा नहीं है, अगर government sponsored schemes, जैसे की national urban livelihood mission या फिर SRMS, like self employment scheme जो है for the rehabilitation of the manual scavengers, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, further जो scheduled caste से person है, scheduled tribe से person है, उनको भी शामिल कर लिया, जो DRI के beneficiaries हैं, differential rate of interest scheme के अंडर, या SHG, JLG के member हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, या फिर individual women है, so women beneficiaries भी इसमें शामिल हैं, अगर उनको 2, लेकिन UCB के case में ये limit applicable नहीं रहेगी, for the women purposes I am talking, distressed farmers हैं, जो indebted हैं, distressed persons हैं, other than the farmers, उनको भी weaker section में count कर दिया गया, persons with disability हैं, उनको भी शामिल किया गया है, transgenders हैं, minority community हैं, जो की government of India के दौरा notify की जाती है, अब इसमें ना एक question मनता है, जैसे Sikh जो हैं, वो otherwise इंडिया में minority community नहीं कर सकते, तो उनको फिर weaker section में पंजाब में count नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसी तरह से अगर overdraft facility जो दी गई है, परधानमंतरी जंधन योजना के तहट 10,000 तक की जो facility दी जाती है, उसको भी weaker section में count किया जाता है, so ये है total 8 categories, agriculture, MSME, education and all, ये 8 category हैं जहां पर extra credit जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई bank अपना shortfall complete ना कर पाया, यानि कि target complete ना कर पाया, तब क्या होगा, अब उस scenario में और भी alternatives हैं, जिनके थूँ आप अपना priority sector lending का target पूरा कर सकते हो, सबसे पहला process है on lending का, अब on lending में bank खुद से direct lending नहीं करता, लेक loan दे देता है, कि आप priority sector lending के लोगों को loan दो, अब वो count हो जाएगा, दूसरा है securitization के तहट, यानि कि bank ऐसी securities में invest करेंगे, जहां पर priority sector lending के जो loan है, वो underlying asset हैं, ऐसी securities में invest कर देंगे, तो उसे भी PSL target मना जाएगा, या फिर interbank participation certificates जो हैं, वो risk sharing basis के उपर खरीदे बेचे ज priority sector lending certificate भी होते हैं, banks को permit किया गया है, कि जिस category में shortfall है, आप उस category से related priority sector lending certificate को purchase कर सकते हो, अब किसी bank ने priority sector lending जादा कर दिया, तो आप उस priority sector lending को purchase कर लीजिए, certificate purchase कर लोगे, so इन methods के थूँ, अगर bank ने even अपना target complete नहीं गया, फिर भी कर सकता है, अब own lending में मैंने आपको कु� limit है, other than MFI, for MSME per borrower limit है 20,00,000 रुपे की, ऐसी NPFC को ले करके, other than MFI की बात कर रहा हूँ, agricultural borrower को अगर आप loan देते हो, तो own lending में जो limit है, वो है 10,00,000 पर borrower, और अगर housing finance company की बात करें, तो यहाँ पर limit है 20,00,000 रुपे per borrower के साथ से, यानि कि अगर bank ने loan दे दिया housing finance company को, उनकी rehabilitation के लिए, या सरम clearance के लिए दे दिया, तो 20,00,000 रुपे per borrower का limit है, and एक overall limit भी है, cap है, own lending को ले करके, इसे समझना ज़्गूई है, like overall जो limit है, वो bank के total priority sector lending का, पिछले financial year के हिसाब से, जो total priority sector lending का, सिर्फ 5% part ही आप count कर सकते हैं, own lending के मध्यम से, यानि कि अगर पि� का, वो 100 करोड का था, तो आप सिर्फ 5 करोड पे, NBFCs के थूँ, MFIs के थूँ, HSFC के थूँ count कर सकते हैं, own lending purpose से, toward the priority sector lending, अब इस चीज़ को ensure करने के लिए, कि जो कोई भी target रखे गए हैं, वो सिर्फ किताबों में आ रहे हैं, उसको properly monitor करना ज़रूरी है, और ये quarterly basis के उप reporting format रहता है, 15 दिन के अंदर, अगर quarterly basis पर है, तो 15 दिन का time है, और अगर annual basis पर है, तो एक महिने का time है, वो data आप जमा करवाते हो, और अगर RRB की बात करे, तो priority sector alliances का जो data होता है, वो given format के हिसाब से, आप NABAR को furnish करते हो, quarterly basis पर और annual basis पर, यानि कि RRB के case में, NABAR के पास, अब बात आती है, कि अगर shortage हुआ, तो क्या होगा, in case अगर shortage हुआ, तो आपका पैसा NHB के पास जा सकता है, NABAR में लग सकता है, या फिर Rural Infrastructure Development Fund में पैसा invest हो जाएगा, जहाँ पर, जो return है, वो banks को बहुत कम मिलता है, तो banks कोशिश करते हैं, कि पैसा जो है, वो priority sector lending में loan द है, which may be bank rate minus 4%, यानि कि अगर shortfall 5% से कम है, तो bank rate minus 2% की penalty, अगर 5% से लेकर 10% से कम तक है, तो 3% minus हो जाएगा bank rate से, और अगर 10% या उससे जादा है, if it is greater than 10% or more, तो उसके case में penalty, bank rate minus 4% के हिसाब से लगेगी, so that was all about this video, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, यह information पसंद है, make sure कि किसी भी query से related question को comment section में जरूर post कीजिए, and make sure कि वीडियो को like जरूर करें, और share जरूर करें, अपने उन सभी friends के साथ, colleagues के साथ, जो bank promotions की, या JIB, CIB की त्यारी कर रहे हैं, और हमारा application जरूर download कीजिए above link से, ताकि आपको ऐसे सभी videos और उनके PDF files भी मिल पाएं, और आपको आपको आपको आपको