Priority Sector Lending Part 1

आज की वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं priority sector lending के बारे में priority sector lending की जो guidelines है those were given by the reserve bank of India recently updated हुई है guidance यानि कि 2025 में guidelines update हुई है और इन updates को समझना काफी ज़्यादा ज़्वूदी है so JIB हो या CIB या हो bank promotion हर एक exam में इन guidance की अपनी ही अलग importance है अपना ही अलग fan base है so make sure की वीडियो को end तक ज़्यूद बहुत रुपर हैं and अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ share कर दूँ इस PDF को तो आपको WhatsApp करना है priority sector lending यानि कि PSL PDF लिख करके WhatsApp करना है to the number A360944207 के उपर and subscribe कर लिजिए ऐसी और वीडियो के लिए चली start कर दें so अगर हम overview की बात करें या फिर हम बात करें कि क्या purpose है तो Reserve Bank of India ने priority sector lending guidance दी and इसके targets को refine किया गया है और ज़्यादा मजबूत बनाया गया है April 2025 के update के साथ so ये जो circular है जिसके बारे में particular में बात करें ये effective होने वाला है from the 1st of April 2025 and main purpose क्या है कि credit flow adequately रहे जो भी आपके underserved areas हैं जो भी आपके crucial areas है economy के उनको पैसा मिल पाए and ये सभी guidance applicable रहने वाली है commercial banks के उपर जिसमें RRB's, small finance banks, local area banks, urban cooperative banks सब शामिल होने वाले हैं सबसे पहले categories की बात करते हैं तो priority sector को लेकर के total 8 categories हैं first है agriculture, दूसरा है MSME, third है export, credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy and the others जिसमें weaker section and all सब चीज़े आती हैं वो सब guidelines यहाँ पर हम cover करने वाले हैं चलिए सबसे पहले बात करेंगे priority sector lending के overall targets के बारे में जो की है commercial banks के साथ related, regional rural banks के साथ related और small finance banks के साथ related तो अगर हम total priority sector की बात करें तो target है 40% का कौन से banks के लिए वो domestic commercial banks या foreign banks जिनकी branches 20 या उनसे ज़ादा है उनके लिए जो overall target है वो है 40% का target and even जो branches जिनकी banks की branches 20 से कम है उनका भी overall target जो है वो 40% ही है difference मैं आपको बता दूँगा की what is the more difference उनके बीच में क्या difference है लेकिन फिल्हाल के लिए समझते हैं की जो domestic commercial banks हैं और जो foreign banks हैं with 20 branches and above उनके लिए target है 40% और ये target पता किसका account होता है this is counted for ANBC यानि की adjusted net bank credit का target account होता है या फिर CEOBSC यानि की credit equivalent of off balance sheet exposure इन दोनों में से कोई भी effector जो भी higher होगा उसका 40% maintain करना है overall target और जहांपर foreign banks की branches कम से कम 20 हैं वहाँ पर sub target भी applicable रहेंगे जो की same होंगे as of commercial banks जैसे agriculture के लिए जो sub target है वो 18% का है small market पाजनोवे farmers के लिए target जो है वो 10% का है और micro enterprises के लिए 7.5% weaker section के लिए target 12% का है regional rural banks के case में gain थोड़ी सी different है regional rural banks यानि की RRBs इसके case में जो overall target है ना priority sector का वो है 75% का small finance bank का भी 75% है और इस case में agriculture का जो window रखा गया है वो रखा गया है 18% का same है वो सभी cases में same रहेगा चाहे वो small finance bank है चाहे वो RRBs है चाहे वो case है आपके पास foreign banks का जहांपर आपके पास 20 या उससे ज़ादा branches है वहाँ पर भी same categorization रहेगी and अगर हम बात करें micro enterprises तो वो भी 7.5% है अगर हम marginal farmer small farmer की बात करें वहाँ पर भी 10% का ही आपको maintenance करना है priority sector ये सब target आपको जो maintain करने है and बाकी जो target है आप weaker section से लेकिन maintain करेंगे लेकिन weaker section में regional rural bank में जो target है वो अलग है that is 15% सबसे हट करके है बाकी सबका 12% है तो इनका जो target है वो 15% का and इसी तरह से जो priority sector targets है urban cooperative banks को लेकर के वो भी different है लेकिन उससे पहले समझते है की ANBC क्या होता है CEOBSC क्या होता है यानि की ANBC यानि की adjusted net bank credit और CEOBSC यानि की credit equivalent of off balance sheet exposure सबसे पहले बात करने वाले है हम ANBC के बारे में यानि की adjusted net bank credit के बारे में so bank का जो total credit exposure होता है after adjusting RBA specified adjustments उन exposure को जब count करते है तो उसको ANBC कहते है calculation start होती है NBC के साथ यानि की net bank credit के साथ right and net bank credit में जब आप adjustments कर देते हो exposure में as of the RBA guidance उसको ANBC कहते है adjusted net bank credit कहते है and ये जो key adjustment होती है वो होती है rural infrastructure development fund को लेकर के या PSL eligible investments को लेकर के या infrastructure या affordable housing bond exemptions को लेकर adjustments की जाती है अगर दूसरी side पर credit equivalent of off balance sheet exposure को देखे तो credit risk जो आपको आन पड़ा है off balance sheet activity से चाहे वो letter of credit है bank guarantee है commitment है financial guarantees है उनसे जो exposure आपका बनेगा उसे हम कहते है credit equivalent of off balance sheet exposure और ये RBA के large exposure framework जिसको LEF कहते है उसके according इसकी calculation जो है वो की जाती है ज्यादा detail में नहीं जाएँगे just आपको idea देना था so इनमें से जो भी चीज higher होगी उसके हिसाब से आपको priority sector lending का target जो है वो आपको हासिल करना पड़ेगा वो आपको पूरा करना पड़ता है तो bank को higher target को use करना है तो higher के लिए आप जो भी factor ज्यादा है एन बी सी हो चाहे CEO BSE हो उसको आप इस्तेमाल करेंगे and ये ensure करेंगे की जो आपके target है वो broadest measure के हिसाब से है so जो lower target है वो basically जहाँ पर off balanced exposure कम है जिन case में वो prevent हो जाएगा इस चीज right ये नहीं रहेगा की कोई person off balanced exposure के हिसाब से target को implement कर लेगा और एक comprehensive जो एक approach है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी सभी banks को ले करके so I hope क्या आपको basic चीज पता लग गई होगी की ANBC and CEO BSE क्या होता है after that हम urban cooperative bank के जो priority sector landing targets है उनके बारे में बात करने वाले है अब इसके case में urban cooperative banks के case में जो overall target है वो है sixty percent का यानी की ANBC या CEO BSE का जो ज्यादा percentage रहेगा उसका sixty percent maintain करना पड़ेगा overall target micro enterprises को लेकर के target जो है वो seven point five percent का ही है जैसे sub cases में है and same way में weaker section को लेकर के जो target है वो बारा percent का है ध्यान रखेगा सिर्फ और सिर्फ RRB के case में weaker section का है target पंदरा percent है नहीं तो सभी के लिए जो weaker section में sub target है वो बारा percent का है लेकिन एक चीज समझो जहाँ पर हम foreign banks की बात करते हैं और branches जो है those are lesser than twenty वहाँ पर overall target तो चालीस percent का है लेकिन उनको sub target नहीं complete करना पड़ता वहाँ पर उनको इस बारे में exemption मिला है right अब बात करने वाले है regional disparity adjustments के बारे में अब regional disparity adjustment क्या अब पूरे के पूरे इंडिया में एक जैसा तो priority sector lending का criteria नहीं है कई sectors में priority sector lending जो है वो बहुत जादा हो रहा है और कई जगा पर priority sector lending बहुत कम हो रहा है so in those regions जहाँ पर per capita priority sector lending नो हजार से कम है वहाँ पर सो रपे को एक सो पचीस रपे का priority sector lending consider किया जाएगा इससे जो lending है under served areas में वो encouraged रहेगी और जहाँ पर per capita priority sector lending 42,000 से जादा है वहाँ पर weightage 100 रुपेज की 90 रुपेज count होगी यानि कि over concentration को ये चीज reduce करेगी और जो in between चीजे है नो हजार से लेकर के 42,000 तक उन सब के लिए जहाँ पर per capita PSL नो हजार से लेकर के 42,000 तक है वहाँ पर weightage 100% की normal count होगी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये exemptions दिए गए हैं for the RRBs, UCBs, local area banks and the foreign banks यानि कि इनके लिए concentration matter नहीं करती है चाहे वो RRB है चाहे UCB है, LAB है या फिर foreign bank है UCB मतलब urban cooperative bank, LAP मतलब local area bank and foreign banks, RRBs यानि कि regional rural banks इनके उपर ये criteria implement नहीं होगा तो ध्यान रखेगा exam के point से अगर per capita PSL नो हजार से जादा है तो 125% अगर per capita PSL 42,000 से जादा है तो weightage कम हो जाएगी 90% consider होगी अब बात आती है priority wise हम बात करने वाले हैं हम category wise बात करने वाले हैं तो important point है agriculture को तीन parts में divide किया गया है पहला है farm credit दूसरा है agriculture infrastructure तीसरा है ancillary services जब हम farm credit की बात करते हैं तो इसमें जो loan दिये गए individual farmers को जिसमें SHG भी शामिल है joint liability group भी शामिल है जिसमें individual farmer भी शामिल है provided की जो data हो वो disaggregated data होना चाहिए तो उसके case में आप शामिल कर लेंगे सभी loans को जो अपने individual दिए हैं GLG को दिए है SHG को दिए है उन सभी loans को शामिल कर सकते हैं वो सभी loan जो आपने traditional plantation के लिए horticulture के लिए allied activities के लिए दिए है उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है even अगर आप कोई loan देते हैं distressed farmer को जो की already एक debt trap में फसा हुआ non institutional lender की या फिर आप KCC sanction करते हो या pre harvest post harvest के लिए पैसे देते हो वो सब चीज़े इसमें शामिल हो जाएंगे और साथ की साथ एक important point यहाँ पर समझने वाला है क्योंकि यहाँ पर update हुआ है अगर कोई loan दिया जाता है जहाँ पर agriculture produce को hypothecation के तहट या pledge के तहट रखा गया है जिसमें warehouse receipt भी शामिल हो सकती है जहाँ पर total time rate बारा महीने से ज्यादा नहीं है तो नबे लाख तक का जो amount होगा NWR के against या E NWR के against तो इसमें NWR यानि की negotiable warehouse receipt and E NWR यानि की electronic negotiable warehouse receipts ये सभी शामिल है 90 lakh तक का loan शामिल किया जाएगा priority sector lending के तहट और in case in case अगर कोई और NWR से related कोई और receipt है यानि की NWR नहीं है E NWR नहीं है तो 60 lakh तक का जो loan है उसे शामिल किया जाएगा priority sector lending में clear है इसी तरह से अगर आपने कोई loan दिया है farmer को ताकि वो solar agriculture pump लगा पाएं या solarization करना उनको उस loan को भी शामिल कर लिया गया है इसी तरह से अगर आपने कोई loan दिया है farmer को की solar power plant लगाना है उन्होंने barren land के ऊपर वो भी priority sector lending में माना गया है further अब यह जो चार करोड़ की limit लिखी गई है ना this is for the FPO's यानि की farmer produce companies के लिए जो cooperatives of farmers है उनके लिए so कोई भी ऐसे activity जो crop loan से related है जिसमें traditional या non traditional plantation करनी है horticulture करनी है medium या long term loan दिया गया है agriculture and allied activities के लिए let's say agriculture के आपने औजार खरीदने है technological solution लेकर आना है उन सभी को भी शामिल किया गया है और चार करोड़ तक का loan मिल सकता है वहाँ पर companies की बात कर रहा है cooperatives की बात कर रहा है and इसी तरह से pre-harvest post-harvest का loan मिल सकता है वहाँ पर भी limit चार करोड़ की है further अगर कोई loan दिया जाता है let's say आप hypothecation करना चाहते हैं agriculture produce की जैसे हमने individual farmer के case में देखा ये जो limit है न ये वाली ये individual farmer के case में है और अगर कोई loan दिया जाता है let's say pledge करके hypothecation करके agriculture produce को जहाँ पर time period जो है वो 12 महिने से ज़्यादा नहीं है और जहाँ पर negotiable warehouse receipt है या फिर electronic जो negotiable warehouse receipt है तो चार करोड़ तक का loan दिया जा सकता है उस case में और ढाई करोड़ तक का loan दिया जाएगा अगर other than NWR है अगर other than negotiable warehouse receipt है या ENWR है तो वहाँ पर limit ये ढाई करोड़ रुपे की है और दस करोड़ तक का per borrower entity loan दिया जा सकता है FPO को FPC को so as to make sure कि वो marketing कर पाएं produce की एक pre-determined price के उपर क्योंकि FPO ते ना एकठा जो गेहु होता है एकठी जो फसर होती है उसको क्रीद लेते हैं तो उसकी marketing करने के लिए produce की दस करोड़ तक का per entity loan जो है वो priority sector lending में शामिल किया जा सकता है इसी तरह से अगर कोपरेटिव है अपने members का produce purchase करना चाहती है तो कोपरेटिव को भी दस करोड़ तक का loan दिया जा सकता है लेकिन एक ध्यान रखेगा UCB's farm credit में FPO, FPC या कोपरेटिव को lend नहीं कर सकते हैं UCB's को permitted नहीं है कि वो cooperative और farmers को पैसा उधार पर दे दें वो allowed नही बारे में जो की second category है farm credit के अंदर farm credit नहीं कहेंगे agriculture के अंदर कहेंगे जो agriculture infrastructure है इस case में जो loan दिया जा सकता है 100 करोड़ रुपी सका loan दिया जा सकता है per borrower banking system से मिल सकता है जिसको priority sector lending में शामिल कर लेंगे जो storage processing facilities related होगा तीसरा जो pillar है agriculture में वो है ancillary activities तो इसमें 50 करोड़ � and food and agro processing के लिए भी 100 करोड़ रुपी तक का loan banking से परनाली से दिया जाएगा उसे priority sector lending में शामिल किया जाएगा and जो outstanding deposit होंगे वो RIDF में जाएगे या फिर अगर shortfall हो जाता है let's say priority sector आपने agriculture के तहट पूरा नहीं किया तो वो पैसा या तो नबाड के जो funds जामा हाँ जमा हो जो हमने पढ़ी है किस से related है agriculture से related है ये पहली category थी हमारी दूसरा हम बात करने वाले है small and marginal farmers के बारे में small farmers क्या होते है marginal farmers क्या होते है simple सा criteria बताओंगा marginal farmers होते है जिनकी land holding होती है up to 1 hectare यानि की धाई एकर तक की जिनकी जमीन होती है उनको कहा जाता है marginal farmer और जिनकी land holding greater than 1 hectare and up to 2 hectares है उनको कहते है small farmer यानि की धाई एकर से जादा और 5 hectare तक की जमीन है तो उनको small farmer कहेंगे and even अगर हम बात करें तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है यहाँ पर की land holding criteria के साफ से देखें तो अगर land holding आपकी 1 hectare तक की है तो उसे marginal farmer कहेंगे और अगर 1 से 2 hectare के बी� लेसीज हैं जो किराय भाड़े पर जमीन ले करके उसको खेती बाड़ी कर रहे हैं share croppers हैं उन सभी को भी marginal farmer की category में रखा गया है जिनके अपनी जमीन नहीं है लेकिन agriculture का काम करते हैं उनको भी marginal farmer की category में रख दिया गया है group support की बात करें जो SHG हैं, JLG हैं, SHG आने की self-regroupe और JLG आने की joint liability group जो individual, small, marginal, farmers related SHG, JLG हैं जो agriculture से जुड़े हुए हैं जो allied activity में जुड़े हुए हैं अगर banks के पास disaggregated data है, अलग-अलग farmer का data है तो उनको भी शामिल किया जाएगा, same चीज में, उनको भी part माना जाएगा, किसका part माना जाएगा, group का part माना जाएगा अलग-अलग activities की बात करें तो धाई लाग तक का जो loan दिया जाएगा, धाई लाग तक का loan दिया जा सकता है, allied activities से related individual को, जो allied activities से related हैं, जहां पर कोई भी land holding criteria नहीं है, धाई लाग तक का loan उनको भी दिया जा सकता है इसी के तहट, अगर कोई loan दिया गया है, farmer produce organization को, या farmer produce company को, जहां पर 75% number के हिसाफ से देखें members के, अगर वो small marginal farmer है, तो उनको small marginal farmer के criteria के पहले माना जाएगा यह क्यों कहना हूँ मैं, क्योंकि sub target था, there was a sub target we read about, यह sub target हमने पढ़ा था यहाँ पर small marginal farmer का एक sub target रखा गया था 10% का इस target को पूरा करना है तो यह data available होना चाहिए तो जो भी person जिनकी land holding या तो है ही नहीं है या फिर जो land holding है वो एक hectare तक की है उनको marginal farmer और एक hectare से जादा है, दो hectare तक है उनको small farmer में count किया जाएगा and even already मैंने आपको बताया, यह point already discuss कर चुका हूँ है कि urban cooperative bank जो होते हैं उनको permission नहीं है कि वो cooperatives और farmers को पैसा उधार पर देखता है and एक model use किया जाता है lending via the NBFC and MFI यानि कि non banking financial company, micro financial institutions भी lending कर सकती है bank credit मिलता on lend करने के लिए यानि कि पैसा जो होगा वो एक bank ने दे दिया किसी MFI को कि आप भी agriculture वाले person को पैसे दो या फिर किसी NBFC को दे दिया कि भी आप agriculture वाले को पैसे दो तो वो भी चीज इवन शामिल की गई है कि भी ये भी allowed है ताकि आपके target पूरे हो जाए so bank credit own lending के लिए दिया जाता है let's say NBFC के दोरा MFI के दोरा individuals को SHGs को, JLGs को अगर वो priority sector lending के लिए qualify करता है तो conditions के हिसाब से आप उनको भी शामिल कर सकते हैं अगर bank credit दिया रहता है registered NBFC को जो कि MFI नहीं है, known MFI है लेकिन agricultural purpose के लिए दिया रहता है, term credit purpose के लिए दिया रहता है तो वहाँ पर सिरफ और सिरफ 10 लाग तक का amount per borrower ही शामिल किया जाएगा, ध्यान रखेगा अगर known MFI है तो maximum limit जो रखी गई है वो 10 लाग रपे per borrower के हिसाब से रखी गई है उस से ज़ाधा नहीं रखी गई है लेकिन ये जो provisions है ये regional rural banks, urban cooperative banks, small finance banks and local area banks के उपर applicable नहीं होगी अभी हम बात करने वाले है category 2 से लिए या इनकी micro, small, medium enterprises से लिए अब MSRB की definition हो चुकी है change पहले change definition देख ये नई definition this is a new definition अब definition ये कहती है कि जो categorization होगी वो होगी investment के हिसाफ से and plant machinery के हिसाफ से and turnover के हिसाफ से यानि कि एक criteria है investment का जो first criteria है वो investment का है दूसरा criteria जो है वो turnover का criteria है so micro के case में, micro enterprises के case में जो investment है ढ़ी करोड से ज़ादा नहीं होगी, small के case में 25 करोड से ज़्यादा नहीं होगी और medium के case में 125 करोड से ज़्यादा नहीं होगी turnover की बात करें तो small के case में micro के case में 10 करोड से ज़्यादा नहीं होगी small के case में 100 करोड से ज़्यादा नहीं होगी और medium के case में 500 करोड से ज़्यादा की turnover नहीं होगी तो यह criteria है मान लो कि ABC organization है जिसकी investment plant machinery में जो है वो 12 करोड की है और turnover जो है वो 250 करोड की है तो उसे कौन सी category में पांडा जाएगा investment के हिसाब से देखें तो यह आती है इस category में 12 करोड की investment आती है यहाँ पर 25 करोड से कम है दाई करोड से जादा है तो वो small enterprise है लेकिन turnover की बात करें तो turnover medium category में आती है तो classification upper category में की जाएगी that is in medium category तो इसे medium जो आपके firm है उसका दर्जा दिया जाएगा medium enterprise का दर्जा दिया जाएगा अब बात करने अले coverage के बारे में तो जो भी loan दिये गए हैं categorization के हिसाफ से banks के दौरा उनको MSME category में बांटा जाएगा और जो sub target already आपको मैंने बताया कि जो sub target है वो 7.5% का है for the micro enterprises sub target micro enterprises को लेकर के है 7.5% का और यहाँ पर भी देखेगा जो भी loan दिये रहेंगे उनको शामिल के रहेगा start-ups को भी loan दिये रहते हैं अगर वो MSME के लिए qualify करते हैं तो 50 करोड तक का loan जो है वो start-ups को दिया रह सकता है and even जो परधान मंतरी जंधन योजना के तहट loan दिया जाएगा उनको भी हम micro enterprises में शामिल कर सकते हैं यानि कि उसको micro enterprise lending का part माना जाएगा right further एक point यहाँ पर समझना ज़रूरी है related to factoring transaction यानि कि अगर with records factoring होती है factoring का थोड़ा सा definition बता देता हूँ यहाँ पर कोई MSME firm है इसने पैसे दियों हैं उधार पर यानि कि पैसे उधार पर नहीं कहेंगे समान उधार पर बेचा हुआ है A, B, C firm को इन्होंने भी पैसे देना है तीन मिने के बाद लेकिन इसको पैसे चाहिए तो यह जाएंगे factor के पास factor एक company है factor के पास जाएंगे और अपने जो book debts है यह book debts है क्योंकि इसने company ने पैसा लेना है MSME ने पैसा लेना है तो यह book debts है इन book debts को यह book receivables के वालो book debt के वालो इनको यह assign कर देंगे charge assign कर दे जाएगा factor को यानि कि यह factor ABC से पैसे सीधा ले सकता है इसके बतले में जो factor है वो पैसे दे देगा upfront MSME को let's say इसने 90% पैसे दे दिये पहले ही और जब time आएगा तो यह recovery कर लेगा factor ABC से अब in case अगर इसमें से C person ने कर दिया default तो definition समझना यहाँ पर याद से तो अगर C person ने यहाँ पर default कर दिया तो अगर यह पैसे ना दे पाया और factor recovery ले पाए इस MSME से तो उसको कहते हैं with recourse यानि कि with recourse होता है जहाँ पर payment आगे इसने मिली तो आप MSME से payment ले लोगे और वहीं पर without recourse होता है कि अगर C ने payment ने नहीं दी तो recovery MSME से भी नहीं हो सकती यह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो with recourse factoring transactions होती हैं जो banks के दौरा की गई हैं factoring के दौरा factoring जो departmentally setup किया गया bank का and with recourse जो transactions करी जाएंगी उनको priority sector lending का part माना जाएगा right and जो factoring transactions की जाएंगी trades में, trades जानें की trade receivable discounting system के तहट जो factoring की transaction की जाएंगी उनको भी priority sector के तहट eligible माना जाएगी that's the part clear है इसके लावा जो भी loans दिये जाएंगे KVI में यानि की Khadi and village industry sectors को ले करके उनको micro enterprise में consider करेंगे जो loans दिये जाएंगे let's say जो decentralized sector को assist कर रहे हैं input को supply करने में, marketing करने के लिए यहाँ जो loans दिये जा रहे हैं cooperatives of producers को एक decentralized segment में उनको भी MSME में शामिल किया जाएगा जो loans दिये जा रहे हैं banks को NBFC MFI को या दूसरी MFI को या दूसरी MFI जैसे की societies हो गई, trust हो गई जो की RBI के recognized SRO का part है उस sector को ले करके like co-on lending purpose के लिए जो पैसा दिया गया है banks के दोरा MSME को through the NBFC's MFIs or other MFIs उनको भी शामिल किया जाएगा and जो loan दिया गया है registered NBFC's को जो की MFI नहीं है जो on lending कर सकती है तो वहाँ पर limit अब 20 लाग की है so agriculture related में आपको बताया था कि let's say यहाँ पर bank है इसने NBFC MFI को loan दिया तो यह आगे पैसा दे सकते हैं वहाँ पर limit नहीं बताई गई कोई भी limit नहीं है लेकिन जहाँ पर bank loan दे रहा है NBFC's other than MFI's तो वहाँ पर अगर MSME को loan दे रहे हैं आगे वहाँ पर MSME को अगर loan दे रहे हैं तो limit कितनी है limit is 20 lakh rupees per borrower और वहीं पर if we are talking about कि bank जो है वो loan दे रहा है NBFC other than MFI not MFI MFI नहीं है not MFI तो agriculture related अगर loan दे रहे हैं वहाँ पर limit कितनी है 10 lakh rupees per borrower की limit है यह मैंने आपको पिछले में बताया था सिर्फ repeat करूँ समझाने के लिए ताकि याद हो इसके लावा अगर PMJDI में जो loan दे जा रहे हैं उनको micro enterprise consider करेंगे already I have told you then after that it's related to the export credit हम export credit के पहले ही बारे में बात करेंगे so if we are talking about the domestic banks यहाँ जो polio and subsidiaries हैं foreign banks की small finance banks हैं urban cooperative banks हैं not only about the domestic banks but we are also talking about the polio and subsidiaries of the foreign banks यहाँ we are also talking about the small finance banks we are also talking about the urban cooperative banks इनके केस में incremental export credit करना होगा यानकी जो पिछले साल आपका export credit था वो 2% उससे आपने उपर जाने 2% of what? 2% of ANBC और CEO BSE जो भी higher होगा ठीक है और per borrower limit जो maximum रखाई गई है वो कितनी रखी है 50 करोड की रखी है domestic banks के लिए polio and subsidiaries of the foreign banks के लिए small finance banks के लिए urban cooperative bank के लिए and जहाँ पर foreign banks है branches 20 से कम है जहाँ पर foreign banks है branches जो है if those are lesser than 20 वहाँ पर total target कितना होता है 40% था ठीक है और 40 का 40 में से 32% जो है वो export credit कर सकते है वो allowed है up to 32% है that is up to 32% clear है ये चीज़ now let's talk about the another sector that is education अब education से लेकर भी updates है लेकिन पहले जो limit थी वो लग थी लेकिन आप भूल जाओ यानि कि अगर कोई भी loan दिया जा रहा है education purpose के लिए जिसमे vocational courses शामिल रहेंगे सब चीज़े शामिल रहेंगी वहाँ पर 25 लाग तक का जो loan है उसे priority sector classification में शामिल किया जाएगा that can be included in the priority sector lending clear है sympathy guide है