Priority Sector Lending Part 2

तो प्रायोटी सेक्टर लेंडिंग की लास्ट वीडियो में हमने ओवरॉल टार्गेट्स के बारे में बात कर रही थी चाहे वो डोमेस्टिक बैंक्स हो, चाहे वो फॉरन बैंक्स जिनकी ब्रांचेज 20 या उससे ज़ाधा है, चाहे उससे कम है चाहे स्मॉल फाइनास बैंक है, रीजिनल रूर बैंक है, अर्बन कॉपरेटिव बैंक है, सब के बारे में साथ की साथ we talked about the sub targets like agriculture के बारे में, MSME के बारे में, education के बारे में, export credit के बारे में और अब हम उससे आगे बात करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं, आज का session काफी important है, so make sure कि video को end तक ज़रूर go through करें and साथ की साथ video को like and share ज़रूर करें, तो ये topic हम already cover कर चुके हैं, now starting with the category number 5 related to the housing so when we are talking about the housing in particular, तो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब ये guidelines totally change हो चुकी हैं तो चाहे आप घर को purchase कर रहे हो, built up house को, चाहे construction कर रहे हो, चाहे repair कर रहे हो, everything is going to be covered under PSL यानि कि priority sector lending का part तो वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब तीन centers हैं, पहला है जहाँ पर population 50 लाग से ज़्यादा है, दूसरा है 10 से 50 लाग की population, तीसरा है जहाँ पर population 10 लाग से कम है तो जहाँ पर population 50 लाग से ज़्यादा है, maximum loan 50 लाग तक का cover होगा under the priority sector, and maximum जो loan है, वो repair के लिए जो दिया जाएगा, that is basically Rs. 15 lakhs, और साथ की साथ यहाँ पर, जो maximum cost हो सकती है, that can go up to Rs. 63 lakhs, यानि कि 63 लाग तक की overall cost हो सकती है, for the population above 50 lakhs, तो 63 लाग तक की यहाँ की overall cost of dwelling unit है, 63 लाग, दूसरा center जहाँ पर population 10 से 50 लाग के बीच में है, यहाँ पर overall cost 57 लाग तक की हो सकती है, और maximum loan जो priority sector lending में शामिल किया जाएगा, वो है 45 लाग तक का amount, और in case अगर आप repair करवा रहे हो, तो maximum amount 12 लाग तक का है, in case it's related to third center जहाँ पर population 10 लाग से कम है, overall cost 44 लाग तक की हो सकती है, और आपका जो loan शामिल होगा PSL में, that is up to 35 लाग, तो overall construction cost 44 लाग तक की, maximum loan amount 35 लाग तक का, और repair के लिए यह amount 10 लाग तक का है, priority sector lending, right, and साथ के साथ इस चीज़ को समझना भी ज़्डूरी है कि housing loan जो की backed होंगे by the long term bonds, right, उनको priority sector में शामिल नहीं किया जाएगा, because उनको ANBC में exemption दी जाती है, so repair renovation की जो limit है, that's now 15 लाग for population of 50 लाग and above, यान की 50 लाग या उससे ज़ादा के लिए 15 लाग, 10 लाग से लेकर के 50 लाग से कम तक के लिए 12 लाग, और जहाँ पर population 10 लाग से कम है, वहाँ पर 10 लाग तक का amount, और जो maximum cost है, वो है 63 लाग, 57 लाग and 44 लाग, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा revise करना बताता हूँ जाता हूँ कि यहाँ पर amount 50 लाग and above है, यहाँ पर below 50 लाग है अपने housing projects को लेकर के जहाँ पर FSI, floor scale index का कम से कम 50% इस्तेमाल किया जाएगा dwelling unit के लिए, और carpet area 60 square meter से जादा नहीं है, उसे भी priority sector में बना जाएगा, और in case housing को लेकर के आपका shortfall रहता है, तो उसे NHB के पास जमा करवाना पड़ेगा, अगर priority sector में shortfall हो गया तो अगर आप school बनाते हो, drinking water facilities बनाते हो, sanitation facilities बनाते हो, construction या फिर refurbishment करते हो, household toilets की water improvement करते हो household level के उपर, तो 8 करोड पर बोरोर तक का जो loan दिया जाएगा, उसे priority sector lending में शामिल किया जाएगा, so limit is 8 करोड रुपार, and जहाँ पर आप healthcare facilities बना रहे हो, tier 2 से लेकर के tier 6 centers में, वहाँ पर यह amount 12 करोड पर बोरोर का हो सकता है, and इसी तरह से अगर कोई loan दिया गया है on lending purpose के लिए, MFIs को, so that कि वो individuals को loan दे दें, या फिर SHG, JNG के members को loan दे दे, water and sanitation facilities के लिए, तो उसे भी social infrastructure में शामिल किया जा सकता है, अब बात करते हैं renewable energy के बारे में, which is very important to understand, तो bank loan जो की 35 करोड पर तक का होगा, जो renewable energy based हो सकता है power generator के लिए, या फिर renewable energy public utilities के लिए, let's say आप गली में lighting कर रहे हो, remote village electrification कर रहे हो, तो उसको भी priority sector classification में माना जाएगा, 35 करोड तक का loan, और individually जो limit है, that is rupees 10 lakh per board, तो यह था 7th category, यानि की renewable energy से related, अब बात करने वाले है 8th category, that is related to the weaker section, यह हम बात कर सकते हैं other sections के बारे में, लेकिन अगर वहाँ का quota पूरा हो चुका है, तो आप others में भी उसको continue count कर सकते हो, overall priority sector lending की achievement के लिए, इसी तरह से अगर banked loan दिया जाता है, एसेज जी जी एल जी को किसी activity के लिए, let's say agriculture के लिए नहीं है, MSME के लिए नहीं है, और 2 लाग तक का loan है, जो उनको दिया गया है, social needs को fulfill करने के लिए, या फिर घर की repair के लिए, घर को बनाने के लिए, या फिर toilet को बनाने के लिए, या किसी common activity, जो की start की गई थे, एसेज � इसी तरह से अगर distressed person है, not I'm talking about distressed farmers, I'm talking about any other person who is distressed, जो non-institutional lender के trap में फस चुका है, अगर उसे 1 लाग तक का loan दिया गया है, ताकि वो prepay कर दे, non-institutional lender के पैसे को, तो उसे भी priority sector lending में शामिल किया जा सकता है, अगर आप state sponsored organizations, जो की schedule caste के लिए, schedule tribe के लिए है, उनको loan देते हो ले करके, किसी specific input की purchase and supply को ले करके, या उनकी marketing करने वाली organizations को देते हो, तो definitely वो भी priority sector lending में शामिल हो सकता है, अगर आप startup को 50 करोड तक का loan देते हो, जो agriculture या MSME में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई startup है, उसको भी आप other category में शामिल कर सकते हो, weaker section का criteria थोड़ा सा easy है, small farmer, marginal farmer इस जहां पर loan amount 2 lakh से जादा नहीं है, अगर government sponsored schemes जैसे की national urban livelihood mission, national rural livelihood mission, या फिर SRMS, like self employment scheme जो है for the rehabilitation of the manual scavengers, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, further जो schedule caste से person है, schedule tribe से person है, उनको भी शामिल कर लिया, जो DRI के beneficiaries हैं, differential rate of interest scheme के अंडर, या SHG, JLG के member हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, या फिर individual women है, so women beneficiaries भी इसमें शामिल है, अगर उनको 2 lakh तक का loan दिया गया है, लेकिन UCB के case में ये limit applicable नहीं रहेगी, for the women purposes I am talking, distressed farmers हैं, जो indebted हैं, distressed persons हैं, other than the farmers, उनको भी weaker section में account कर दिया गया, persons with disability हैं, उनको भी शामिल किया ग रहा, notify की जाती है, अब इसमें ना एक question बनता है, जैसे Sikh जो हैं, वो otherwise इंडिया में minority community है, लेकिन पंजार में वो majority में है, तो पंजार में उनको minority community count नहीं कर सकते, right, तो उनको फिर weaker section में, पंजार में count नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान अच्छे बात है, right, इसी तरह agriculture, MSME, education, housing loan, export credit, infrastructure, renewable energy and others, that's related to weaker section and all, right, ये आठ category हैं, जहां पर extra credit जाना चाहिए, लेकिन अब, अगर कोई bank अपना shortfall complete ना कर पाया, यानि कि target complete ना कर पाया, तब क्या होगा, अब उस scenario में और भी alternatives हैं, जिनके थूँ आप अपना priority sector lending का target पूरा कर सकते हो, सबसे पहला process है, on lending का, अब on lending में, bank खुद से direct lending नहीं करता, लेकिन NBFC को, housing finance company को, या फिर MFI को आगे loan दे देता है, कि आप priority sector lending के लोगों को loan दो, अब वो count हो जाएगा, दूसरा है, प्रियाटी सेक्योर्टाइजेशन के तहट, या नहीं कि bank ऐसी securities में invest करेंगे, जहां पर priority sector lending के जो loan है, वो underlying asset है, ऐसी securities में invest करेंगे, तो उसे भी PSL target मना जाएगा, या फिर interbank participation certificates जो है, वो risk sharing basis के उपर खरीदे बेचे जा सकते हैं, इसी तरह से PSLC भी होते हैं, priority sector lending certificate भी हो और इस तरह से प्रियाटी सेक्टर lending certificate को पर्चेस कर सकते हो, अब किसी bank ने priority sector lending जादा कर दिया, तो आप उस priority sector lending को पर्चेस कर लीजी, certificate पर्चेस कर लोगे, so इन methods के थूँ अगर bank ने even अपना target complete नहीं गया, फिर भी कर सकता है, अब own lending में मैंने आपको कुछ एक limits बताई रुपे की, ऐसी NPFC को ले करके, other than MFI की बात कर रहा हूँ, agricultural borrower को अगर आप loan देते हो, तो own lending में जो limit है, वो है 10 लाक पर borrower, और अगर housing finance company की बात करें, तो यहाँ पर limit है 20 लाक रुपे पर borrower के साथ से, यानि कि अगर bank ने loan दे दिया housing finance company को, और उस housing finance company ने अगर आगे borrower का limit है, and एक overall limit भी है, cap है own lending को ले करके, इससे समझना ज़्गूई है, like overall जो limit है, वो bank के total priority sector lending का, पिछले financial year के हिसाब से, जो total priority sector lending था, सिर्फ 5% part ही आप count कर सकते हैं own lending के मध्यम से, यानि कि अगर पिछले साल में, जो total priority sector lending था, bank का, वो 100 करोड का था, तो आप सिर्फ MFIs के थूँ, HSC के थूँ, count कर सकते हैं, own lending purpose से, toward the priority sector lending, अब इस चीज़ को ensure करने के लिए, कि जो कोई भी target रखे गए हैं, वो सिर्फ किताबों में ना रहे हैं, उसको properly monitor करना ज़्गूरी है, और ये quarterly basis के उपर, monitoring की जाती है, and जो data होगा priority sector advances से ले करके, वो banks के दोरा quarterly basis � और अगर annual basis पर है, तो एक महिने का time है, वो data आप जमा करवाते हो, और अगर RRB की बात करें, तो priority sector advances का जो data होता है, वो given format के हिसाब से, आप NABAR को furnish करते हो, quarterly basis पर और annual basis पर, यह नहीं कि RRB के case में, NABAR के पास, और year end basis के उपर, simple average calculate किया जाता है, 4 quarters का calculation करने के लिए, as पैसा NHB के पास जा सकता है, NABAR में लग सकता है, यहाँ फिर Rural Infrastructure Development Fund में पैसा invest हो जाएगा, जहाँ पर, जो return है, वो banks को बहुत कम मिलता है, तो banks कोशिश करते हैं, कि पैसा जो है, वो priority sector lending में loan दिया जाए, target को पूरा complete किया जाए, and अगर shortfall जो है, वो 10% से जादा का है, � अगर shortfall 5% से कम है, तो bank rate minus 2% की penalty, अगर 5% से लेकर 10% से कम तक है, तो 3% minus हो जाएगा bank rate से, और अगर 10% या उससे जादा है, if it is greater than 10% or more, तो उसके case में penalty, bank rate minus 4% के हिसाब से लगेगी, so that was all about this video.