1 A BFM EXCHANGE RATES AND FOREX BUSINESS PART 7

So it's related to Chapter 1A, Part 7, तो यहाँ पर हम बात करें वारे हैं FEDAI के Rules, Regulations के बारे में, यानि की Foreign Exchange Dealers Association of India के बारे में अगर हम Establishment की बात करें, तो इसको Establish किया गया था 1958 में Reserve Bank of India के Approval के साथ, और FEDAI जो है, वो एक Self-Regulatory Organization है यानि की FEDAI SRO है, Self-Regulatory Organization है और यह अपने Functions जो है, वो Exchange Bank Association से लेती है So, Major Role इसका क्या है, कि इसने जो पूरा System है न, Foreign Exchange का, उसको Regulate करना है साथ की साथ, जो Authorized Dealers काम कर रहे हैं, Foreign Exchange related, Public Dealing हो रही है Foreign Brokers हैं, Reserve Bank of India, FIMDA, IBA and और जो Organizations हैं उनके Interest को Regulate करना है, Protect करना है So, let's have a look at the Key Characteristics of the Same तो सबसे पहले चीज़ है कि Non-Profit Body है, जो की Guidelines बनाती है Market Operations कैसे होने चाहिए, Quotations किस रह से दी जाएंगी Holidays कब होंगी, Working Hours क्या होंगे and Interest क्या रहेगा, in case अगर Default किया जाता है और ये कोई Voluntary Guidelines नहीं है, these are Mandatory Guidelines for all the Authorized Dealers लास्ट वीडियो में हमने Authorized Dealers की कैटेगरी पढ़ी थी, we read about Authorized Dealer कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है and also FFMC यानि की Full Fledged Money Changers हैं, ठीक है, तो ये कैटेगरी से बारे में पढ़ा था तो जो Authorized Dealers हैं, उन सब के लिए ये Mandatory है, this is a Mandatory Guideline, सभी को Member बनना पड़ेगा और Guidelines को Follow करना पड़ेगा So, Major अगर Objective की बात करें, तो FEDAI जो है, वो Reserve Bank of India के साथ Collaborate करती है, ताकि जो External Sector है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और साथ के साथ ये Export Promotion Council, EPC के साथ भी Coordinate करती है, Chambers of Commerce के साथ भी Coordinate करती है, ताकि International Trade जो है, उसको बढ़ाया जा सके, Foreign Exchange Markets को Properly आगे Develop किया जा सके और जो Best Practices हैं, उनको हम ले करके आ पाएं अपने Forex Business में and Uniform Rules and Regulations ताकि एक Level Playing Field बन जाए, ठीक है, वो होने चाहिए So, Major Role अगर हम बात करें, मोटे-मोटे तौर पर, तो ये रहता है कि इसलिए RBI के Approval के सद बनाया गया है, RBI के Guidelines को ये मानेगा, Foreign Trade को बढ़ाना है, Promotion करनी है, Export को बढ़ाना है, लेकिन Fair Play भी करना है, तो जो Guidelines हैं, वो Uniform होनी चाहिए सभी के बीच में और अगर हम Role of FDI के बारे में बात करें, तो ये एक तरह से Facilitation है Between the Authorizers and the Reserve Bank of India, ये Forex Aspect को लेकर के अलग-अलग Guidelines को Issue करते हैं, उन Guidelines के बारे में हम पढ़ेंगे भी, और India का Viewpoint क्या है, International Rules को लेकर के, चाहे हम Uniform Customs and Practices की बात करें, URC की बात करें, URDG की बात करें, ये India के Point of View से, और साथ के साथ जो Member Banks हैं, उनको Train भी करता है Foreign Exchange के Matters को लेकर के, और साथ के साथ जो Intermediaries हैं, कौन Broker होगा Forex Exchange का, Electronic Service Provider क्या होगा, ESPs क्या होगे, उनको Accredit भी करता है, और जो Broking Activities होती हैं, Interbank Forex Exchange Market में, उनको ये Monitor भी करता है, Benchmark Rates जो होते हैं, उनको भी Administer करत उसके लिए Fedai ही जो Rate है, वो Provide करता है, Monthly Basis के ऊपर, जहाँ पर Banks को Valuation करनी पड़ती है, सो Major जो Guidelines है, Total 8 Rules का Set हैं, उनके बारे में हम Detail में पढ़ने वाले हैं, सो Major जो Guidelines है, Fedai के उनके बारे में बात करते हैं, Rule नमबर वन जो है, वो Deal करता है, Related to the Hours of Business, यानि की काम काज करने के Hours क्या रहेंगे, Foreign Currency, Indian Rupee Transactions को लेकर के जो Normal Market Hours रहेंगे, सुबे 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहेंगे, सभी Working Days के ऊपर, जो Customer Transactions हैं, Interbank Transactions हैं, वो Normal Hours से हटके भी की जा सकती हैं, और Further, Cross Currency Deals भी इसमें Permissible हैं, अगर हम कौन से की बात कर रहे हैं, Customer Transactions की और Interbank Transactions की बात कर रहे हैं, तो ये Transactions Beyond Normal Hours भी हो सकती हैं, और अगर हम Overseas Transactions की बात करते हैं, तो वो Transactions जहां पर बाहर, पड़लरी इंडिया से बाहर की Transactions हैं, वो 5 बजे के बाद भी हो सकती हैं, लेकिन जो Cash Value Transaction है, Cash Value जो Transaction होगी, या रहे हैं कि जो Value Settlement Transactions होगी, वो 5 बजे तक ही हो सकती हैं, तो International जो Transactions हैं, Overseas Transactions हैं, उसमें Cash Value Transactions 5 बजे शाम तक ही हो सकती हैं, उसके बाद नहीं हो सकती हैं, और अगर Individuals and Bank Policy की बात करते हैं, तो जो Transactions Individuals के साथ होती हैं, let's say Saturday, Sunday and Holidays को, वो Allow की जा सकती हैं, Bank के अपनी खुद की Policy के हिसाब से, अगर Deal जो है, वो NOOP Limit में रहती है, और अगर अगर हम Individual के पॉइंट को समय जाते हैं, और Bank की Policy अगर Allow नहीं करते हैं, तो Saturday को Working Day consider नहीं किया जाएगा, it is not considered to be as a Working Day, और Holidays में भी दो तरह की Holidays हैं, एक होती है Known Holiday, जिसके बारे में आपको कम से कम 3 Working Days पहले ही पता था, वो अपकी Known Holiday कराएगी, और अगर आपको एकदम से पता लगता है, Holiday यानि कि 3 दिन का Criteria Advance Working Days का नहीं कबर हुआ, तो उसे Unknown Holiday या Certain Holiday डिकलेर कर दिया जाए तो First of all, it's related to Export Transactions के बारे में बात करने वाले हैं, Post Shipment Finance के बारे में बात करने वाले हैं, तो Bills Buying Rate का इस्तेमाल होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि रेट दो तरह की होते हैं, एक TT Rates होते हैं, जहाँ पर एक दिन में Settlement होती है, और Bills Rate होते हैं, जहाँ पर थोड़ बिल से Selling Rate भी रहेगा, यह जो Buying है ना, यह basically क्या शोकेस करता है कि Court Bank ने जो दिया है, वो Buying का दिया गया है, यानि कि अगर कोई Particular Bill आप पर्चेज कर रहे हैं, आप पर्चेज कर रहे हैं, let's say Person A के पास एक Export Bill था, Export Bill पर्टिकलरी क्या होता है कि A ने समान बेचा है Person B को Bill वापिस दिया है, Person A के पास, अब A इस Bill को ले करके चला जाता है अपने Bank XYZ के पास, और यह कहता है कि इसको Discount करतो, let's say यह Bill जो था, वो 1 Lakh USD का था, ठीक है, तो Bank जो है यहाँ पर Discounting करेगा, अब Basic करना क्या चाहता है Customer कि यह USD को Sell करना चाहता है, यानि कि Foreign Currency को बेचना Buying Court, why Buying Court, क्योंकि जो Person A है उस Rate के ऊपर Sell कर पाएगा, जिस Rate के ऊपर XYZ Bank खरीदने को रेडी है, तो यहाँ पर जो Court Bank के दौरा दिया जाएगा, that will be a Buying Court, ठीक है, तो यह उसी हिसाब से Court जो है बनते हैं, and Naming भी उसी हिसाब से होती है, तो अगर तो कोई भी Difference Gap ना होता कि Correspondent Bank के लिए भेजेगा, बिल भेजेगा, फिर Correspondent Bank Person B से Connect करेगा, Person B से Payment होगी, तो it will take some time in between, ठीक है, एकी दिन में काम काज नहीं होगा यह, यहाँ कि जो Settlement Date है, वो Different हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा Rate Applicable रहेगा, it will be the Bill's Buying Rate, which will be Applicable, same case में अगर Discounting होता है, Purchase ह आपके पास जो Bill है, that's a Demand Bill, कौन सा Bill है, if it's a Demand Bill, तो Demand Bill के Case में Purchase Term का Use किया जाता है, if it is a Usage Bill, यानि कि कुछ ना कुछ Gap है, let's say Payment तीन मिने के बाद मिलनी है, दो मिने के बाद मिलनी है, तो उसे उस Case में Discount किया जाता है, and in case of the DLC, Documentary Letter of Credit, Negotiation Term का इस्तेमाल किया जाता ह कि Normal Transit Period, तो Letter of Credit के Case में Parties होती हैं Different-Different, एक होता है आपके पास Applicant, जिसने Letter of Credit को किया था Apply, दूसरा होता है Opening Bank, जहां पर Letter of Credit Apply की जाएगी, और इसके दोरा ही Issue की जाती है, तो इसको हम Issuing Bank भी कहते हैं, और Issuing Bank जो होता है Letter of Credit को Advise कर देता है to the Advising Bank, जो कि Letter of Credit की Authenticity को Check करता है कि Beneficiary के पास, अब Beneficiary Letter of Credit को Properly Check करने के बाद यहाँ पर कर देता है Shipment, ठीक है यहाँ पर कर दी Shipment इन्होंने, और यहाँ पर Shipment करने के बाद यह जो Particular Documents होते हैं, यह Negotiate करता है with the Negotiating Bank, यहाँ कि Exporter Documents को Negotiate करेगा Negotiating Bank के साथ, यही कारण था मैंने उपर लिखा कि in case date of negotiation से लेकर के जब तक पैसा Opening Bank के द्वारा Negotiating Bank के account में नहीं पहुँँ जाता, उस time period को हम क्या कहते हैं, we say it to be the normal transit period, so normal transit period वो period नहीं है जिसमें सामान जो है वो applicant तक पहुँँ जाएगा, but this is a time period from the date of the negotiation till the balance is settled in the Nostro account, right, तो उसको हम क्या कहते हैं, we say it to be NTP period, NTP, that is a normal transit period, so site bills के case में जहाँ पर demand bills हैं, वहाँ पर जो NTP है, that is 25 days, और अगर site bills जो हैं, वो INR में हैं, यानि कि Indian Currency में हैं, तो NTP जो रहेगा, that is for 20 days, ठीक है, और interest application की बात करें, तो post shipment finance, पर Reserve Bank of India के जो guidelines हैं, अब इसके बारे में post shipment finance, pre shipment finance, इनके बारे में हम आगे वाले chapters में in detail पढ वहाँ पर interest applications Reserve Bank of India के directive के हिसाब से लगती है, in case अगर bills को पहले realize कर ले रहा था, पहले realize का मतलब है कि let's say, एक particular bill था, export bill था, उसमें time period जो दिया गया था, वो usains basis पर था, ठीक है, export bill में, जो time period था, वो usains basis पर था, वो तीन महिने में clear हो जाना था, लेकिन जो importer था, जिसन कान कर दिया, तो उसके case में interest rate जो है, unexpired period के लिए, वो refund किया जा सकता है, ठीक है, that is to be refunded, वो refund किया जा सकता है, that is a scenario which is said to be in early realization, फिर बात आती है, TT reimbursement, यानि कि अगर कोई bill जो है, letter of credit के अंदर है, और वहाँ पर TT reimbursement जो है, within five days कर दी जाएगी, from the date of handling the export bill, यानि कि अगर transfer reimbursement है, तो उसके case में अगर bill दिया गया है, letter of credit के case में, तो पांच दिन के अंदर अंदर, export bill की handling कर दी जाएगी, in case अगर due date के उपर भी payment नहीं की जाती, let's say, particular bill था, और bank ने उस bill को क्या कर दिया, purchase कर दिया, discount कर दिया, या negotiate कर दिया, और bill को further आगे दे दिया गया है, to the customer बुक्तान नहीं किया जाता, यानि कि अभी उसका payment नहीं किया गया है, तो उसको crystallize कर दिया जाएगा, opposite rate पर crystallization होती है अमेशा, देखो, bills buying rate हमने पढ़ रहा था, कि in case of the bills कौन सा rate applicable रहेगा, bills buying rate applicable रहेगा, right, ये चीज़ पढ़ रही थी, लेकिन जब crystallization होती है, तो opposite rate के � crystallization, realization जो है, वो की जाएगी, TT buying rate वहाँ पर apply रहेगा, in case अगर जो bill है, वो dishonor होता है, एक तो हो गया कि non payment हो गई, यानि कि payment पर, जो due date थी, उसके उपर payment नहीं करे, एक तो हो गया, एक हो गया dishonor कर दिया है, कि जब bill दिया गया, तो उसको dishonor कर दिया गया, कि ये bill का बुक right, तो जब यहाँ पर dishonor होगा, तो TT selling rate के उपर, particularly जो bill है, उसको crystallize किया जाएगा, further it's related to export bills on collection basis, जो export bills है, collection basis के लिए, वहाँ पर TT buying rate applicable होगा, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर exporter ने bill दिया था collection के लिए, exporter ने bill दिया है collection के लिए, bank को और bank के ने आगे दे दिया और bill, और bank के पास funds already collect हो चुके हैं, already collect हो चुके हैं, वहाँ पर जो rate applicable होगा, that will be the TT buying rate, तो payment करते टाइम क्योंकि bank के पास already collection हो चुकी है, पहले ही आ चुका है पैसा, तो यहाँ पर जो TT buying rate है, that will be applicable, right, फिर हम बात करें वाले हैं, rule number 3 के पारे में, that's actually related to the import transactions, now exchange rate for retirement of the import bills, retirement of import bill क्या होती है, जैसे a person, मान लीजिए कि importer है, अब importer के उपर एक bill draw किया गया था, लेकिन इसके पास पैसे पहले ही आ चुके हैं, तो यह अपने bank के पास जाएगा, let's say PQR bank के पास गया और कहता है कि इस पड़गा bill की payment कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर payment कैसे की जाएगी, a person को buy करने, a person is to buy the foreign currency, और यह उसी rate पर buy कर पाएगा, जिस rate के उपर PQR bank sell करने को ready है, तो कौन सा card दिया जाएगा, it will be the selling rate which will be given, right rate जाएगा, bills selling rate का card दिया जाएगा, so ratification नहीं करनी है, stick to the basics, आसानी से चीज़े याद हो जाएगी, that's related to the first point, फिर बात आती है interest application, it's related to the interest application, कहने के मतलब है कि जहाँ पर bills को negotiate किया जा रहा है for the letter of credit purposes, तो वहाँ पर bank जो है commercial interest rate apply करता है, because letter of credit का इस इस्तेमाल ही commercial purposes के लिए किया जाता है, then it's related to crystallization of the import bills, यानि कि वो import bills जो draw किये गए थे, जिनको pay नहीं किया गया है, उन particular import bills को crystallize कर दिया जाएगा as per the bank policy, और यहाँ पर जो bills selling rate है उसका इस्तेमाल किया जाएगा crystallization करने के लिए, यानि कि जो bills draw किये गए थे, particular payment लेने के ल लेकिन payment नहीं हुआ है, उनको crystallize कर दिया जाएगा bill selling rate के उपर, fourth point जो है, वो है related to the clean instruments, first of all it's related to inward remittances, तो beneficiary जो है, उसको foreign exchange को bank के सामने साथ calendar दिन के अंदर अंदर surrender करना पड़ेगा, let's say beneficiary को पैसा मिला है बाहर के bank से, negotiating bank ने पैसा भेज दिया है, तो beneficiary को seven days authorised dealer को ये balance जो होगा, वो disclose करना होगा, further it's related to internal policy on conversions, तो bank एक certain amount तक, जो भी पैसा bank के पास आता है, और वो foreign currency में है, तो एक certain amount तक bank जो है, automatically उसे INR में convert कर सकता है, खासर के वो transactions जो MT103 message में आते हैं, उनको convert कर सकता है, एक certain amount limit तक, अब MT103 होता है, क्या क्या है, उसको समझते हैं, तो SWIFT के बारे में आपने सुनोगा, SWIFT network में actual में payment settlements के messages भेजे जाते हैं, तो एक standardized format है, जिसका इस्तमाल SWIFT network में किया जाता है, primarily जो cross border payments होती हैं, international wire transfers होती हैं, वहाँ पर MT103 code भेजा जाता है, इसी तरह से एक MT202 code होता है, जो bank to bank transfers के लि रोटिंग के लिए, reconciliation के लिए use किया जाता है, MT700, MT760 जो है, वो international trade and guarantees के लिए essential codes हैं, right, that was related to the MT103, और साथ के साथ हमने समझा कि internal policy on conversion क्या है, कि bank up to some certain limit, जो आपके बास USD has आए हैं, या फिर जो भी foreign currency आए हैं, उनको INR में convert कर सकता है, right, फिर है applicability exchange rate, यानि कि exchange rate कौन सा applicable होगा, जो पैसा आपके पास आता है, उसमें exchange rate कौन सा होगा, that is particularly meant कि let's say person A के नाम से बाहर से पैसे आए हैं, अब ये USD person A को belong करते हैं, तो ये मना जाएगा कि person A in USDs को sell करना चाहता है, ये उस rate के उपर sell कर पाएगा, जिस rate के उपर bank buy करने को ready है, तो bank जो court देंगे, वो for the compensation for delayed payment, अगर bank के पास nostro account में पैसा already credit हो चुका है, लेकिन bank आगे credit नहीं देता, customer को, कितने दिनों के अंदर credit नहीं देता, दो दिन के अंदर credit नहीं देता, तो bank saving bank rate से 2% जादा rate के उपर delayed period के लिए compensation देगा customer को, further बात आती है exchange rate movement compensation, तो bank जो है, वो adverse exchange rate movement के हिसाब से भी compensation दे सकता है, as per the compensation policy, which is approved by the board of directors, further beneficiary inaction, in case मालो bank ने कहा था कि particular amount आपको मिलना है, और beneficiary ने कोई भी action नहीं किया, 5 दिन का time निकल गया, तो उसके case में, जब पैसा जो था credit हो चुका था, nostro account में, bank उस particular amount को crystallize कर देगा, bank उस amount को crystallize कर देगा चाहिए, and further पैसा वापिस आगे remitter को नहीं किया जाएगा, let's say a person के नाम पर पैसा आया है, a person के नाम पर बाहर से पैसा आया, अब मैंने आपको कहा कि एक certain limit तक, let's say bank � लेकिन इसके नाम पर आये हैं 17,000 USD, तो bank ने इसको intimate कर दिया कि भी आपके नाम पर पैसा है, क्या करना है इन USD का क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसने कोई instruction नहीं थी, तो bank इन 17,000 USD को after 5 days, जो 5 working days हैं, वो निकलने के बाद, जो bank है, इस 17,000 USD को crystallize कर देगा, right, that वो form A3 send करेगा beneficiary को, beneficiary bank को, पूरी details जी जाएंगी, within 5 days from the credit date over there, अगर 5 दिन से जादा का delay रहता है, तो 1000 पे per day के हिसाब से penalty डाले जाएगी, जो कि maximum 10,000 की हो सकती है, अब वोस्तर अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको already बताया था, let's say यहाँ पर bank है ABC, और यहाँ पर ए अकाउंट चल रहा है यहाँ पर इंडिया के bank में, जो कि INR में यहाँ पर available है, तो particular ABC bank की किताबों में, यह जो account है, जो बाहर के bank का account है INR में, this will be the Vostro account, right, this will be the Vostro account, तो अगर बाहर के bank में पैसे भेजने हैं, तो उसे A3 form भरना पड़ेगा, और उसके बाद अगर delay होता हो सकती है, further it's related to the encashment of traveler check and the currency notes, तो traveler check मालिजे कोई customer था आपका, वो बाहर घूमने के लिए जा रहा है, person ने घूमने के लिए जा रहा है, जाते हुए traveler check ले गया, यहाँ currency note यहाँ से ले गया, और वापसी पर ले कर क्या है, और उनको कहता है, उनकी encashment करवाता है, तो कौ चाहता है, और bank किस rate के performance को खरीदेगा, buying rate के उपर, तो यहाँ पर score जो दिया जाएगा, वो TT buying rate का score जो है, वो यहाँ पर दिया जाएगा, is that clear, तो यहाँ पर भी TT buying rate का score जो है, वो दिया जाएगा, further fifth rule यहाँ पर कहता है, related to the foreign exchange contracts, तो first of all जितने भी foreign exchange के contract होने चाहिए, � defined period का कोई भी forward contract नहीं हो सकता, and option period जो है, in case of the forward contract, वो एक महिने से जादा का नहीं हो सकता, and अगर हम holiday handling की बात करते हैं, तो उसके case में अगर कोई fixed date है holiday की, तो last delivery date जो होगी, preceding working day के उसको working day consider किया जाएगा, यानि कि माल लो, 26th January को already पता है कि holiday है, तो उसके case में 25th January, क्यो कि उसके case में working day जो होगा, 25th January को consider किया जाएगा, क्यो कि एक non holiday था, लेकिन जहाँ पर sudden declared holiday है, वहाँ पर next working day को, next जो पर्किट बढ़ देवा, उसको working day को delivery day consider किया जाएगा, यानि कि जो कोई आपके contracts mature हो रहे थे, let's say 18th February को आपके contracts mature हो रहे थे, अब 18th February को let's say holiday, इकदम स कि 19th को, अगर ये working day है, तो 19th को delivery day consider किया जाएगा, then it's related to the delivery date, यानि कि जो कोई भी purchased, discounted, negotiated bills हैं, जो particular date of purchase रहेगी, ठीक है, और negotiation रहेगी, वही delivery date consider की जाएगी, यानि कि आपके पास कोई भी bill है, and जिस इन वो particular आपके पास credit हुआ amount, and further उस date को हम क्या करेंगे, delivery date consider करेंगे, जिस इन आपका date of purchase है, या negotiation है, collection of documents जो है, date of payment in INR होगी, and in case अगर delivery option है, तो buyer and seller जो होंगे, contract के उनके पास option रहेगी, delivery की, वो delivery देना चाहते हैं, उस दिन है नहीं देना चाहते हैं, but कोई obligation नहीं होगी, further जो भी rates होंगे, उनको rupee या पैसे के उपर bank internal policy के हि कि आपने उसको 50 पैसा पे, या फिर 100 पैसा पे, round off करना, rupee या पैसा पे round off करना, it basically is as per the bank's internal policy, further it's related to the early delivery, extension and the cancellation, in case अगर कोई भी contract जो है, उसकी delivery early हो जाती है, या extension हो जाती है, या cancellation थी उस रिगार में, so bank's discretion, early delivery या extension जो है, उसमें bank का approval जरूरी है, customer request कर सकते हैं, इनकेस अगर customer extension के लिए कहता है, तो उसके केस में जो पिछला contract था, forward contract था, उसको पहले cancel किया जाएगा, और नया contract simultaneously book कर लिया जाएगा, जो भी profit या फिर loss होगा, वो customer के साथ settle किया जा सकता है, अगर bank approval देता है तो, और in case अगर किसी contract को cancel किया जाता है, तो bank जो है, जो भ loss होया, उसको as installment में भी repay, repayment उसकी ले सकता है, further cancellation rate की बात करें, तो purchase contract जो होंगे, वो selling rate के उपर, particularly आप cancel करेंगे, और sale के contract जो होंगे, वो buying rate के उपर आप cancel करेंगे, अनिकि opposite rate के उपर ही cancellation रहेगी, और अगर cancellation maturity से पहले थी, तो TT buying selling rate का ही इस्तिमाल होता है, and further, in case, अगर बात भी contract को cancel नहीं किया गया है, और ना ही उसको pick किया गया है, तो bank जो है, maturity के बाद, third day पर contract को cancel कर सकता है, and जो कोई भी losses होंगे, उनको customer से recover कर लेगा, लेकिन अगर कोई profit हुआ है, तो उसे customer को pass on नहीं करता है, इनकी recovery लेगा, लेकिन profit को pass on नहीं करता, लेकिन जहां कह जो था, वो अपना order pick नहीं कर पाया, उसके case में bank जो है, profits को further आगे transfer कर सकता है, pass on कर सकता है, अगर bank की internal policy, bank को ऐसा करने को permission देती है तो, फिर बात आती है, related to the business intermediaries, that is the rule number 7, first of all it's related to accredited intermediaries, तो जो exchange brokers हैं, ESPs हैं, जैसे की electronic scissors होते हैं, या फिर electronic order matching systems होते हैं, multi bank portals हैं, those must be accredited by the FDI, तो foreign exchange dealers association of India उनको क्या करेगी, accredited करेगी, और साथ के साथ जो भी multi banks portals हैं, या फिर जो EOMs हैं, those must be having the RBI authorization, अगर code of conduct की बात करें, तो ये सब ही जो entities हैं, वो FDI की code of conduct को follow करेंगी, और अगर कोई violation होती हैं, तो उसे FDI को report करना पड़ेगा, contract clause की बात करें, तो subject to rules and regulations जो भी FDI की हैं, वो इनको मानने पड़ेंगी, एथ rule जो है, that is the last rule, that particularly related to interbank payments and settlement, so first of all, it's related to the delivery tracking and the discrepancies, तो bank को fund delivery को monitor करना पड़ेगा, कोई भी error नहीं होनी चाहिए, अगर कोई counterparties के साथ error हुए हैं, तो उनको साथ में manage भी करना पड़ेगा, अगर delay delivery हुई है, यानि कि payment जब करनी थी, उसे साथ से नहीं हुई है, उससे late हुई है, interbank deal करते हुए भी, तो जो particular benchmark rate है, उसके उप buyer bank के description के हिसाब से, दो working days जो है, particular contract due date से, उनको consider कर सकता है, back value date में consider कर सकता है, लेकिन claim window जो रहेगी, वो 15 दिन की रहने चाहिए, example के थूँ समझते हैं, तो ज़्यादा better way में समझ पाएंगे, माले लिए एक payment जो थी, वो 10 अपरेल को due थी, ठीक है, लेकिन कुछ एक reason से � तो अगर buyer bank agree करता है, back valuation के लिए, तो वो back value को यहाँ पर adjust कर सकते हैं, यानि की, जो original due date थी, 10 अपरेल की, उसके साफ से adjust कर सकते हैं, provided it is done within the two working days, from the original date, यानि की, दो दिन के अंदर अंदर, अगर ऐसा काम काज हो जाता है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन seller bank को यह request जो है बैंक है, उसको यह particular request देनी पड़ेगी, कि दो दिन के अंदर करने पड़ेगी, तो इस तरह से संजेगा, कि यहाँ पर एक A bank है, जो की buyer bank है, और यहाँ पर B bank है, जो की seller bank है, right, तो यहाँ पर, seller bank ने को payment करनी थी, 10 अपरेल, 12 अपरेल को, लेकिन हुई वो जा करके, 14 अप date, यहाँ की 10 अपरेल की original due date थी, और इस particular due date से, अगर 15 दिन के अंदर, यहाँ की 25 अपरेल तक request दे देता है, और buyer bank जो है, वो मान जाता है, तो उस scenario में, इस particular date को, जो की 12 अपरेल को बन रही थी, उसको 10 अपरेल का consider किया जा सकता है, this is what he said, bank valuation acceptance, further it's related to undue enrichment, अगर किसी party के � वापिस करना है, यानि कि जिन funds के उपर, bank का हक नहीं बनता है, उन funds को, उसे वापिस कर देना चाहिए, this is what is meant to be, right, तो कोई भी अगर earned funds होते हैं, यानि कि जिन के उपर person का हक नहीं है, तो उन funds को वापिस कर देना चाहिए, with interest over there, right, यह जिस clear होगी आपको, कई बार होता � further related to CCIL registration, तो जितने भी banks हैं, उनके लिए mandatory रहेगा, कि उनको CCIL के साथ, यानि कि clearing corporation of India के साथ register करना है, further holiday handling की बात करें, तो अगर due date जो है, payments की, वो known holiday है, तो settlement जो होगी, वो पिछले working day पर हो जाएगी, और अगर certain holiday है, तो next working day को settlement जो है, वो की जाएगी, now let's sum up these particular rules over here, बहुत important हैं, rule 1 में हमने पढ़ा, related to the hours of the business, तो जो generally hours हैं, वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेंगे, weekdays के उपर, and further extension हो सकती है, cross currency के लिए, overseas transactions के लिए, and further it's related to handling the known versus the unknown holiday, we already talked about it, export transactions के बारे में हमने पढ़ा, import transactions के बारे में हमने पढ़ा, clean instruments, forex, contracts, early delivery extension cancellation, business intermediaries, and the last one is related to the interbank payment and settlement के बारे में भी हमने पढ़ा,