JAIIB PPB मॉड्यूल A: KYC, AML और Banking Regulation Act — वर्किंग बैंकर की भाषा में

JAIIB के PPB पेपर में मॉड्यूल A — यानी Indian Financial System & Banking Regulations — सबसे ज़्यादा वज़न वाला हिस्सा है। तीन टॉपिक से सीधे 15-18 सवाल बनते हैं: Banking Regulation Act 1949, KYC / AML framework, और RBI Act 1934। मज़े की बात — यही तीनों चीज़ें आप ब्रांच में रोज़ करते हैं। बस सेक्शन नंबर और थ्रेशोल्ड याद रखने हैं।

Banking Regulation Act 1949 — सिर्फ ये 6 सेक्शन पकड़ लीजिए

पूरा BR Act 56 सेक्शन का है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इन 6 की चर्चा बार-बार होती है:

• Section 5(b) और 5(c): Banking की परिभाषा — public से deposit accept करना, lending या investment के लिए, withdrawable by cheque/draft/order। और Banking Company की परिभाषा।
• Section 11: Minimum paid-up capital और reserves। नया बैंक खोलना है तो minimum requirement यहीं से आती है।
• Section 17: Statutory Reserve — हर बैंकिंग company को profit का कम से कम 25% reserve fund में डालना ज़रूरी है, dividend declare करने से पहले।
• Section 22: बिना RBI के license के कोई बैंक काम नहीं कर सकता। नई शाखा खोलना भी इसी सेक्शन के तहत आता है।
• Section 35: RBI को inspection का अधिकार — किसी भी बैंक की किताबें कभी भी देख सकता है।
• Section 35A: RBI directions जारी कर सकता है — public interest, banking policy या depositors की भलाई के लिए। PCA framework इसी पावर से आता है।

याद रखने का ट्रिक: 5-11-17-22-35-35A — Definition, Capital, Reserve, License, Inspection, Direction। यह क्रम याद कर लीजिए, सवाल आसानी से बनेंगे।

RBI Act 1934 और MPC — Section 45ZB

RBI Act 1934 का सबसे important provision है Section 45ZB, जो MPC को statutory body बनाता है। 2016 में Urjit Patel committee की recommendation पर यह जोड़ा गया।

• MPC में कुल 6 सदस्य — 3 RBI से (Governor, Deputy Governor in charge of monetary policy, एक RBI officer) + 3 external (Government nominate, 4 साल के लिए)
• RBI Governor Chairperson होते हैं
• tie होने पर Governor के पास casting vote है — यानी निर्णायक मत
• MPC हर 2 महीने में मिलती है और Repo Rate तय करती है
• Inflation target — 4% (+/- 2%) CPI based, 5-साल के लिए Government द्वारा set

एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है — "MPC में कितने external members हैं?" जवाब — 3। और "casting vote किसके पास है?" — RBI Governor।

KYC के 4 स्तंभ (Pillars) — एक भी छूटा तो audit में फँसे

RBI के Master Direction on KYC के अनुसार हर बैंक को 4 pillars लागू करने ज़रूरी हैं:

• CAP — Customer Acceptance Policy: किस तरह के customer accept करेंगे, किसको नहीं (anonymous accounts, fictitious names)
• CIP — Customer Identification Procedures: Officially Valid Documents (OVD) से पहचान — Aadhaar, PAN, Passport, Voter ID, Driving Licence, NREGA job card
• CDD — Customer Due Diligence: Low / Medium / High risk में customer को categorise करना। PEP (Politically Exposed Persons) हमेशा High risk।
• RM — Risk Management: ongoing monitoring, periodic KYC update — Low risk हर 10 साल, Medium हर 8 साल, High risk हर 2 साल

याद रखें: CAP → CIP → CDD → RM। यही sequence है और यही flow एग्जाम में पूछा जाता है।

PMLA रिपोर्ट्स — CTR, STR, CCR की पूरी डिटेल

Prevention of Money Laundering Act 2002 के तहत हर बैंक को FIU-IND (Financial Intelligence Unit, New Delhi) को तीन तरह की रिपोर्ट भेजनी होती हैं:

• CTR — Cash Transaction Report: ₹10 लाख या उससे ऊपर की cash transactions (single या integrally connected, एक महीने में)। हर महीने की 15 तारीख तक previous month की रिपोर्ट।
• STR — Suspicious Transaction Report: कोई भी संदेहास्पद transaction, amount कुछ भी हो। संदेह पैदा होने के 7 दिनों के भीतर भेजना ज़रूरी।
• CCR — Counterfeit Currency Report: नकली नोट मिलने पर — हर महीने की 15 तारीख तक।
• NTR: NGO accounts में ₹10 लाख से ऊपर की transactions।

tricky सवाल — STR की time limit? जवाब: संदेह बनने के 7 दिनों के अंदर, चाहे amount कुछ भी हो।

FATCA vs CRS — दोनों का फर्क

• FATCA: US का कानून, India-US के बीच bilateral agreement (IGA Model 1, 2015)। US persons की details US IRS को।
• CRS: OECD का global standard, multilateral — 100+ देशों के बीच automatic exchange।

एक लाइन में — FATCA = सिर्फ US, CRS = बाकी दुनिया। Account opening form की self-certification इन्हीं दोनों के compliance के लिए है।

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