PMEGP — Eligibility, Margin Money और बैंक से sanction कैसे होता है

हर branch में साल में कुछ files ऐसी आती हैं जहाँ applicant बोलता है — "साहब, मुझे subsidy वाला loan चाहिए, बेरोज़गारी भत्ता वाले scheme में।" यह असल में Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) है — MoMSME का flagship credit-linked subsidy scheme। यहाँ काम सिर्फ loan sanction करना नहीं है — subsidy की calculation, margin money का lock-in, EDP training का verification — सब कुछ proper sequence में करना पड़ता है, वरना audit objection पक्की है। चलिए पूरा flow एक branch banker के नज़रिए से देखते हैं।

PMEGP का basic structure

PMEGP को KVIC (Khadi and Village Industries Commission) nodal agency के रूप में implement करती है। ज़मीनी level पर तीन agencies काम करती हैं — KVIC, राज्य की KVIB (Khadi & Village Industries Board), और जिला स्तर पर DIC (District Industries Centre)। Rural area की files आम तौर पर KVIC/KVIB के through आती हैं, urban में DIC route। आपकी branch implementing agency नहीं है — आप financing bank हैं। Application portal-based है (kviconline.gov.in), वहीं से score-based forwarding आपके पास आती है।

Project ceiling — कितने तक का loan

• Manufacturing unit: Maximum project cost ₹50 लाख
• Service/Business unit: Maximum project cost ₹20 लाख

याद रखिए — यह project cost का ceiling है, loan amount का नहीं। Project cost में land को छोड़कर सब कुछ आता है — building (नया construction), machinery, working capital component, pre-operative expenses। Land cost project में नहीं जोड़ी जाती।

Margin Money — असली दिल scheme का

PMEGP की पूरी subsidy margin money के form में आती है — यानी bank account में आकर lien रहती है, customer को directly cash नहीं मिलता। Rate का matrix exam में और branch में दोनों जगह बार-बार पूछा जाता है:

• Urban area, General category: 15%
• Rural area, General category: 25%
• Urban area, Special category (SC/ST/महिला/Minority/Ex-Servicemen/PH/NER/Hill/Border area): 25%
• Rural area, Special category: 35%

तो rural special category के एक SC applicant को 35% margin money subsidy मिलेगी — यह scheme का highest slab है। साथ में borrower का own contribution भी fix है — general category में 10%, special category में सिर्फ 5%। बाक़ी पूरा बैंक का term loan + working capital।

Eligibility — कौन apply कर सकता है

Branch में application देखते वक्त ये boxes tick करें:

• Age: Minimum 18 साल। Upper limit scheme में specified नहीं, लेकिन bank की internal policy लागू।
• Education: ₹10 लाख से ऊपर के manufacturing project और ₹5 लाख से ऊपर के service project के लिए minimum 8th pass mandatory है। नीचे के projects में education condition नहीं।
• Greenfield only: यह बहुत critical point है — PMEGP सिर्फ नए units के लिए है। Existing business का expansion, या किसी और government subsidy scheme (PMRY, REGP, MUDRA-subsidy variant) से पहले benefit ले चुका applicant — eligible नहीं।
• Individual, SHG, Society, Trust, Partnership, Co-operative — सब apply कर सकते हैं, लेकिन Pvt Ltd Company नहीं।
• Negative list: Direct agriculture, कुछ polluting industries, mining, और कुछ specifically prohibited activities exclude हैं। Tea/coffee/rubber plantation भी आम तौर पर बाहर है।

EDP training — disbursement से पहले ज़रूरी

यह step बैंकर सबसे ज़्यादा miss करते हैं। Loan sanction के बाद और first disbursement से पहले, applicant को Entrepreneurship Development Programme (EDP) training complete करनी ही पड़ती है। Duration project size पर depend करती है — आम तौर पर ₹5 लाख तक के projects के लिए 2 weeks, बड़े projects के लिए 2-3 weeks। Training KVIC/KVIB/DIC के accredited centres पर होती है। EDP certificate बिना margin money claim portal पर submit नहीं होगा, और बिना margin money credit हुए account properly operational नहीं माना जाता।

Branch level पर sanction कैसे होता है

Process step-by-step कुछ यूँ चलता है:

• Step 1: Applicant online portal पर apply करता है, score-based ranking होती है, और forwarding committee (KVIC/DIC level) application को financing bank को भेजती है।
• Step 2: Branch अपना normal credit appraisal करती है — KYC, project viability, DSCR, technical feasibility, market study। यहाँ बैंक अपनी credit policy से compromise नहीं करती — subsidy है तो appraisal हल्की नहीं होगी।
• Step 3: Sanction होने पर portal पर update जाता है। Sanction letter में clearly लिखना पड़ता है कि margin money KVIC से claim होगी।
• Step 4: Borrower EDP training करता है, branch को certificate देता है।
• Step 5: Branch e-portal पर margin money claim submit करती है। Margin money KVIC से branch के account में आती है, और borrower के loan account में adjust होती है — but यह subsidy lien के साथ TDR/separate account में रखी जाती है।
• Step 6: Disbursement शुरू, asset creation की verification होती है, और unit operational होने पर physical verification report KVIC को भेजी जाती है।

3-year lock-in — सबसे important compliance

Margin money pure subsidy है, लेकिन 3 साल के lock-in के बाद ही loan में adjust होती है। अगर इस period में unit बंद हो जाए, या borrower default कर दे, या asset बेच दे — पूरी margin money recoverable हो जाती है और KVIC को वापस करनी पड़ती है। इसलिए branch के लिए 3 साल तक account की proper monitoring critical है। Annual physical verification, GST returns, electricity bill — सब evidence के तौर पर file में रखना ज़रूरी है।

IIBF MSME exam में क्या focus करना चाहिए

Exam में बार-बार जो points आते हैं: project ceilings (50/20 लाख), margin money rates का 4-cell matrix (15/25/25/35), borrower contribution (10%/5%), greenfield only condition, EDP mandatory, 3-year lock-in, और implementing agencies का breakup (KVIC nodal, KVIB rural, DIC urban)। एक favourite trick question होता है — "PMEGP में subsidy direct cash में मिलती है?" Answer: नहीं, margin money form में, lien के साथ।

पूरी तैयारी के लिए MSME Certificate course की structured study material और PMEGP और CGTMSE पर topic-wise mock tests ज़रूर solve करें। MUDRA, CGTMSE जैसी related schemes का comparison करना हो तो MUDRA loan scheme पर हमारी पिछली post पढ़ लीजिए — दोनों schemes का difference exam में अक्सर पूछा जाता है।