JAIIB IEIFS गाइड: भारत में गरीबी और बेरोज़गारी — रेखाएँ, PLFS और योजनाएँ

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी का विषय JAIIB के Indian Economy and Indian Financial System पेपर के Module A में सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाले हिस्सों में से एक है, क्योंकि परीक्षक इसे एक ही पेपर में तीन अलग-अलग तरीकों से पूछ सकते हैं: definition वाले प्रश्न के रूप में (कौन-सी समिति, कौन-सी रेखा), data वाले प्रश्न के रूप में (कौन-सा सर्वे, कौन-सी दर), और application वाले प्रश्न के रूप में (यह priority sector lending से कैसे जुड़ता है)। ज़्यादातर उम्मीदवार यहाँ अंक इसलिए नहीं गँवाते कि अवधारणाएँ कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि वे गलत समिति का नाम लिख देते हैं, रोज़गार के आँकड़े देने वाले सर्वे को उपभोग के आँकड़े देने वाले सर्वे से गड्डमड्ड कर देते हैं, या बंद हो चुकी योजना को चालू मान लेते हैं। यह गाइड इन तीनों समस्याओं को दूर करती है।

📏 भारत में गरीबी कैसे मापी जाती है

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी की किसी भी चर्चा की शुरुआत माप से होती है, और गरीबी को परंपरागत रूप से आय गरीबी (income poverty) के रूप में मापा जाता रहा है, जिसमें उपभोग व्यय की एक सीमा को गरीबी रेखा कहा जाता है। जिस परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय उस रेखा से नीचे रहता है, उसे गरीब गिना जाता है। कुल जनसंख्या में ऐसे व्यक्तियों का हिस्सा ही Head Count Ratio (HCR) है — और परीक्षा का हर प्रश्न अंततः इसी आँकड़े के इर्द-गिर्द घूमता है।

समितियों की वह शृंखला जो याद रखनी ही है

• Working Group (1962) — राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम उपभोग मानक तय करने का पहला प्रयास।
• Dandekar and Rath (1971) — रेखा को काल्पनिक आय के बजाय कैलोरी मानक से जोड़ा।
• Alagh Committee (1979) — कैलोरी मानक औपचारिक रूप से तय किए: ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 kcal और शहरी क्षेत्रों में 2,100 kcal प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
• Lakdawala Committee (1993) — कैलोरी आधार तो रखा, पर राज्य-विशिष्ट price deflators जोड़े।
• Tendulkar Committee (2009) — शुद्ध कैलोरी आधार से हटकर एक व्यापक बास्केट अपनाई जिसमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन शामिल थे, और Mixed Recall Period के आँकड़ों का उपयोग किया।
• Rangarajan Committee (2014) — ग्रामीण और शहरी के लिए अलग-अलग उपभोग बास्केट तथा ऊँची रेखा की सिफारिश की; इसके अनुमान आधिकारिक headcount रिपोर्टिंग के लिए कभी औपचारिक रूप से नहीं अपनाए गए।

Tendulkar आधार पर आखिरी बार आधिकारिक रूप से बताया गया अखिल भारतीय head count ratio 2011-12 का था, लगभग 21.9 प्रतिशत। उसी वर्ष पर Rangarajan पद्धति लगाने पर आँकड़ा काफी ऊँचा, लगभग 29.5 प्रतिशत निकला — अर्थव्यवस्था वही, रेखाएँ दो। यही एक तुलना इस अध्याय का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है। अगर आप समझ गए कि बास्केट बदलने पर आँकड़ा क्यों बदलता है, तो आप यह भी समझ जाएँगे कि भारत का ध्यान multidimensional मापों की ओर क्यों गया।

💡 परीक्षा टिप: अगर प्रश्न में लिखा हो "अंतिम आधिकारिक गरीबी अनुमान के अनुसार", तो अपेक्षित उत्तर 2011-12 का Tendulkar आधारित आँकड़ा है। अगर प्रश्न में Rangarajan का नाम है, तो ऊँचा आँकड़ा अपेक्षित है। आँकड़ा चुनने से पहले प्रश्न में समिति का नाम ज़रूर पढ़ें।

🧭 बहुआयामी गरीबी और नए उपभोग आँकड़े

चूँकि 2011-12 के बाद से Household Consumption Expenditure Survey की वापसी तक उपभोग आधारित कोई आधिकारिक गरीबी अनुपात प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए भारत की गरीबी संबंधी बहस National Multidimensional Poverty Index (MPI) की ओर मुड़ गई, जिसे NITI Aayog प्रकाशित करता है और जो विश्व स्तर पर मान्य Alkire-Foster पद्धति पर आधारित है।

National MPI तीन समान भार वाले आयामों — स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर — में वंचना मापता है, और इसके लिए बारह संकेतक इस्तेमाल करता है: पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्तियाँ और बैंक खाता। जो व्यक्ति भारित संकेतकों में से कम से कम एक-तिहाई में वंचित है, उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। मुख्य MPI मान headcount ratio (H) और वंचना की तीव्रता (A) का गुणनफल होता है, यानी MPI = H × A।

NITI Aayog के discussion paper के अनुमान के अनुसार बहुआयामी गरीबी का headcount 2013-14 में लगभग 29 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में लगभग 11 प्रतिशत रह गया, जिसका अर्थ है कि इस अवधि में लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यहाँ परीक्षा के जाल की दिशा ध्यान से देखिए: यह वंचना का माप है, आय का नहीं, इसलिए इसकी सीधी तुलना Tendulkar अनुपात से नहीं की जा सकती।

अलग से, 2022-23 और 2023-24 के Household Consumption Expenditure Survey (HCES) ने ग्यारह वर्ष के अंतराल के बाद उपभोग आँकड़ों की मूल शृंखला बहाल कर दी। इसमें मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में लगभग 4,100 रुपये और शहरी भारत में लगभग 7,000 रुपये दिखा, और — परीक्षा के लिहाज़ से ज़्यादा अहम — ग्रामीण-शहरी अंतर घटता हुआ तथा उपभोग बास्केट में भोजन का हिस्सा गिरता हुआ दिखा, जो Engel's Law का शास्त्रीय व्यवहार है। HCES के आँकड़े Consumer Price Index के rebasing में भी काम आते हैं, जिससे यह अध्याय सीधे उसी module के मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से जुड़ जाता है।

👷 बेरोज़गारी के प्रकार और PLFS के वे आँकड़े जो आपको उद्धृत करने आने चाहिए

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी का दूसरा हिस्सा श्रम बाज़ार है, और यहाँ JAIIB के प्रश्न लगभग हमेशा पहले वर्गीकरण और उसके बाद आँकड़ों पर होते हैं। श्रेणियों को उनके नाम से नहीं, उनके कारण से याद कीजिए।

• Structural unemployment — श्रमिकों के पास मौजूद कौशल और अर्थव्यवस्था की माँग वाले कौशल के बीच बेमेल; भारत में दीर्घकाल का प्रमुख स्वरूप यही है।
• Frictional unemployment — नौकरी बदलते समय या पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी खोजते समय की अल्पकालिक बेरोज़गारी। यह स्वैच्छिक है और किसी भी स्वस्थ श्रम बाज़ार में अपरिहार्य है।
• Cyclical unemployment — कुल माँग (aggregate demand) में गिरावट से पैदा होती है; मंदी में बढ़ती है और तेज़ी में घटती है।
• Seasonal unemployment — काम साल के केवल कुछ ही हिस्से में उपलब्ध रहता है, जैसा कृषि, चीनी मिलों और निर्माण कार्य में होता है।
• Disguised unemployment — किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, इसलिए अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य होती है। भारतीय खेती इसका शास्त्रीय उदाहरण है।
• Underemployment — व्यक्ति काम तो करता है, पर कम घंटों के लिए या अपनी क्षमता से काफी नीचे के कौशल स्तर पर। इससे मापी गई बेरोज़गारी दर दबी रहती है।

आँकड़े आते कहाँ से हैं

आधिकारिक स्रोत है Periodic Labour Force Survey (PLFS), जिसे National Statistics Office 2017-18 से चला रहा है और जिसने पुराने पंचवर्षीय Employment-Unemployment Surveys की जगह ली। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तीन मुख्य अनुपात देता है: Labour Force Participation Rate (LFPR), Worker Population Ratio (WPR) और Unemployment Rate (UR)। PLFS दो reference अवधारणाएँ इस्तेमाल करता है: Usual Status, जो पिछले 365 दिन देखता है और principal तथा subsidiary दोनों गतिविधियाँ शामिल करता है, और Current Weekly Status, जो केवल पिछले सात दिन देखता है और इसलिए हमेशा ऊँची बेरोज़गारी दर दिखाता है।

Usual status आधार पर 15+ आयु वर्ग की अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर हाल के वार्षिक दौरों में 3 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जबकि LFPR 60 प्रतिशत से ऊपर चला गया है, जिसकी बड़ी वजह ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। वर्ष 2025 से PLFS को नया रूप देकर Current Weekly Status आधार पर मासिक अनुमान प्रकाशित किए जाने लगे, जहाँ दर कई प्रतिशत अंक ऊँची बैठती है — आँकड़े के साथ अवधारणा का नाम भी लिखिए, वरना उत्तर गलत लगेगा। पूरक संकेतकों में EPFO के net payroll additions और असंगठित श्रमिकों के लिए e-Shram पंजीकरण शामिल हैं।

⚠️ आम गलती: PLFS और HCES को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेना। PLFS रोज़गार और बेरोज़गारी मापता है; HCES उपभोग व्यय मापता है। भारत के गरीबी आँकड़ों का स्रोत पूछने वाले प्रश्न का उत्तर कभी PLFS नहीं होता।

🏛️ गरीबी और रोज़गार से जुड़ी सरकारी योजनाएँ

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी पर वार करने वाली योजनाएँ परीक्षा में one-liner की तरह पूछी जाती हैं: योजना क्या गारंटी देती है, इसे कौन लागू करता है, और कौन-सा मंत्रालय चलाता है। इन्हें इस आधार पर समूहबद्ध कीजिए कि वे श्रम की माँग पैदा करती हैं, कौशल बनाती हैं, या ऋण को आगे बढ़ाती हैं।

मजदूरी रोज़गार और ग्रामीण आजीविका

• MGNREGA — हर उस ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से आगे आएँ, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी, और समय पर काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता।
• DAY-NRLM — ग्रामीण आजीविका मिशन, जो गरीब ग्रामीण महिलाओं को Self Help Groups में संगठित कर बैंक ऋण से जोड़ता है, और यही वजह है कि बैंकर की दृष्टि से यह सबसे अहम गरीबी योजना है।
• DAY-NULM — इसका शहरी समकक्ष, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, आश्रय स्थलों और स्वरोज़गार को कवर करता है।
• PM SVANidhi — रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना जमानत कार्यशील पूँजी ऋण, समय पर चुकौती पर बढ़ती हुई सीमा के साथ।

स्वरोज़गार, कौशल और औपचारिक नौकरियाँ

• PMEGP — सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए margin money सब्सिडी, जो KVIC और बैंकों के माध्यम से लागू होती है।
• PMMY (MUDRA) — सूक्ष्म इकाइयों के लिए पुनर्वित्त, जिसके वर्ग हैं शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये), तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये) और तरुण प्लस (10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये, उन कर्ज़दारों के लिए जिन्होंने पिछला तरुण ऋण चुका दिया हो)।
• Skill India / PMKVY और DDU-GKY — अल्पकालिक प्रशिक्षण और placement से जुड़ा कौशल विकास, जिसका सीधा निशाना structural unemployment है।
• PM Vishwakarma — पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए ऋण, टूलकिट सहायता और कौशल प्रशिक्षण।
• Employment Linked Incentive scheme — नई केंद्रीय योजना, जो अतिरिक्त औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने पर प्रोत्साहन देती है, जिसे EPFO रिकॉर्ड के ज़रिये संचालित किया जाता है और जिसमें पहली बार नौकरी पाने वालों को एक माह के EPF वेतन से जुड़ा लाभ मिलता है।

सुरक्षा-जाल वाला पहलू भी याद रखिए: National Food Security Act के तहत रियायती खाद्यान्न, आवास के लिए PM Awas Yojana, और Jan Dhan-Aadhaar-Mobile त्रिमूर्ति जो Direct Benefit Transfer को संभव बनाती है। DBT ही वह वजह है कि लीकेज पर आधारित प्रश्नों में अब "diversion में कमी" सही विकल्प बनता है।

🏦 बैंकरों को भारत में गरीबी और बेरोज़गारी क्यों जाननी चाहिए

यहीं से यह अध्याय सामान्य अध्ययन नहीं रह जाता, बैंकिंग बन जाता है। भारत में गरीबी और बेरोज़गारी का हर माप अंततः बैंक शाखा के काउंटर पर किसी lending target, किसी सब्सिडी क्रेडिट या किसी वित्तीय समावेशन मानक के रूप में आ पहुँचता है।

Priority sector lending

RBI के Priority Sector Lending Master Directions के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने Adjusted Net Bank Credit (या Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposure, इनमें से जो अधिक हो) का 40 प्रतिशत priority sector को उधार देना होता है, जिसमें कृषि के लिए 18 प्रतिशत, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत और weaker sections के लिए उप-लक्ष्य है, जिसे 2025 के संशोधन में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। "Weaker sections" की परिभाषा ठीक उन्हीं समूहों से बनी है जिन्हें यह अध्याय गरीब बताता है — छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, SHG सदस्य, अनुसूचित जाति और जनजाति, दिव्यांगजन तथा सरकारी गरीबी कार्यक्रमों के लाभार्थी। लक्ष्य से कमी की राशि Rural Infrastructure Development Fund और इसी तरह के कोषों में जाती है, यानी गरीबी के आँकड़ों का सीधा असर बैंक की बैलेंस शीट पर पड़ता है।

वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण

PMJDY के तहत basic savings bank deposit खाते, RBI का Financial Inclusion Index, business correspondent मॉडल, और सरल बीमा व पेंशन उत्पाद (PMJJBY, PMSBY, APY) इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि आय गरीबी और अनौपचारिक रोज़गार परिवारों को औपचारिक वित्त से बाहर रखते हैं। डिजिटल रास्ते भी मायने रखते हैं: कम लागत वाला भुगतान ढाँचा ही वह चीज़ है जो सब्सिडी को शाखा गए बिना लाभार्थी तक पहुँचाता है, और इसीलिए UPI शुल्क पर चल रही बहस असल में वित्तीय समावेशन की बहस है। ढाँचे और संदर्भ के लिए समग्र भारतीय वित्तीय प्रणाली और भारत के बैंकिंग ढाँचे में संस्थाओं के स्तरीकरण को दोहरा लीजिए, क्योंकि regional rural banks, small finance banks और सहकारी बैंक ठीक इसी आबादी तक पहुँचने के माध्यम हैं।

अंत में, रोज़गार की कहानी उत्पादन से जुड़ती है। कमज़ोर नौकरी बाज़ार सुस्त उपभोग के रूप में दिखता है, जो भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन में नज़र आता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की श्रम-अवशोषण क्षमता बताती है कि वृद्धि उसी अनुपात में रोज़गार सृजन में क्यों नहीं बदली। बाहरी जोखिम एक और परत जोड़ता है, और यही कारण है कि परीक्षक इस अध्याय को भारत के बाह्य ऋण तथा जलवायु परिवर्तन, SDGs और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष संरचनात्मक मुद्दों के साथ जोड़कर भी पूछते हैं।

📌 याद रखें: SDG 1 है "No Poverty" और SDG 8 है "Decent Work and Economic Growth"। Sustainable Development Goals को इस अध्याय के साथ मिलाने वाले प्रश्न लगभग हमेशा इन्हीं दो नंबरों की परीक्षा लेते हैं।

🧠 अभ्यास MCQs: गरीबी और बेरोज़गारी

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी पर पकड़ बनाने के लिए समितियों की शृंखला को सर्वेक्षणों के नाम और priority sector की परिभाषाओं के साथ जोड़कर पढ़िए — यही संयोजन परीक्षक द्वारा बनाए जा सकने वाले लगभग हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। Module A के और revision notes Indian Economy and Indian Financial System tag hub पर देखिए, और फिर पूरे JAIIB कोर्स और प्रश्न बैंक के साथ अवधारणाओं को पक्का कीजिए।