JAIIB PPB: डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और रद्द करना — नियम
JAIIB की तैयारी करने वाले उम्मीदवार को डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और रद्द करना काउंटर की एक मामूली रोज़मर्रा प्रक्रिया लगती है — जब तक परीक्षक यह न पूछ ले कि ड्राफ्ट रद्द कराने का हक किसे है, ड्राफ्ट खो जाए तो क्या होता है, और नकद खरीद पर RBI की कौन-सी सीमाएँ लागू होती हैं। डिमांड ड्राफ्ट ग्राहक का नहीं, बल्कि स्वयं बैंक का भुगतान करने का वचन है, इसलिए इस पर लागू नियम सामान्य चेक की तुलना में कहीं ज़्यादा सख्त हैं। इस लेख में जारी करने की प्रक्रिया, RBI के प्रकटीकरण व वैधता संबंधी मानदंड, रिफंड और रीवैलिडेशन की व्यवस्था, डुप्लीकेट ड्राफ्ट तथा भुगतानकर्ता शाखा की कानूनी स्थिति — सब क्रमवार समझाया गया है।
💳 डिमांड ड्राफ्ट वास्तव में है क्या
डिमांड ड्राफ्ट एक लिखित आदेश है, जिसे बैंक का एक कार्यालय उसी बैंक के दूसरे कार्यालय पर (या स्वयं अपने ऊपर) आहरित करता है और जिसमें नामित पेयी या उसके आदेश पर माँगने पर एक निश्चित राशि के भुगतान का निर्देश होता है। स्वरूप की दृष्टि से यह विनिमय-पत्र (bill of exchange) है, क्योंकि drawer और drawee दोनों बैंक ही हैं; ड्राफ्ट जारी हो जाने के बाद क्रेता इस लिखत का पक्षकार रहता ही नहीं।
यही एक संरचनात्मक तथ्य लगभग हर उस नियम की जड़ है जिस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्रेता पैसा पहले ही दे चुका होता है, इसलिए बैंक धनराशि के अभाव में ड्राफ्ट अनादृत नहीं कर सकता। पेयी का दावा सीधे बैंक पर बनता है — यही कारण है कि टेंडर जमा, परीक्षा शुल्क, कॉलेज प्रवेश, न्यायालय में जमा और सम्पत्ति के सौदों में ड्राफ्ट माँगा जाता है, जहाँ लाभार्थी व्यक्तिगत चेक का क्रेडिट जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता।
प्रश्नपत्रों में दो वैधानिक बिंदु बार-बार आते हैं। पहला, Negotiable Instruments Act की Section 85A भुगतानकर्ता बैंक को उस स्थिति में उन्मुक्ति देती है जब order में देय ड्राफ्ट का भुगतान payment in due course के रूप में किया गया हो — इस विचार को हमने paying और collecting banker को प्राप्त संरक्षण वाले लेख में विस्तार से देखा है। दूसरा, Reserve Bank of India Act की Section 31 के अनुसार RBI और केंद्र सरकार के अलावा कोई भी माँगने पर देय bearer लिखत जारी नहीं कर सकता, इसलिए ड्राफ्ट कभी bearer में देय नहीं बनाया जा सकता। यह सदैव order में देय होता है और सामान्यतः crossed होता है। ड्राफ्ट बेचते समय काउंटर पर अपेक्षित आचरण CUSTOMER SERVICE GUIDELINES अध्याय में दिया गया है।
🧾 काउंटर पर जारी करने संबंधी RBI नियम
जारी करने की प्रक्रिया RBI के कुछ चुनिंदा निर्देशों से संचालित होती है, जिनके आँकड़े उम्मीदवार को कंठस्थ होने चाहिए। बैंकों को ₹20,000 और उससे अधिक के प्रत्येक डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर्स चेक के मुख-भाग पर क्रेता का नाम अंकित करना अनिवार्य है। उद्देश्य है ऑडिट-ट्रेल की ट्रेसेबिलिटी, ताकि किसी संदिग्ध लेनदेन में सामने आने वाली लिखत को उस व्यक्ति तक जोड़ा जा सके जिसने उसके लिए पैसा दिया था।
इससे अलग, बैंक ₹50,000 और उससे अधिक के ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर या टेलीग्राफिक ट्रांसफर नकद के बदले जारी नहीं कर सकते। ऐसी लिखतें क्रेता के खाते में डेबिट करके, या चेक अथवा अन्य लिखत के बदले ही जारी होंगी — जिससे हर बड़ी ड्राफ्ट बिक्री एक ट्रेस करने योग्य, KYC-आधारित लेनदेन बन जाती है। रिपोर्टिंग सीमा या उससे ऊपर नकद जमा होने पर PAN या Form 60 लेना और वॉक-इन ग्राहक की पहचान करना भी अनिवार्य हो जाता है — यही व्यवहार operational aspects kyc में शामिल है।
तीसरा आँकड़ा वैधता का है। 1 अप्रैल 2012 से चेक, ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर और बैंकर्स चेक जारी होने की तिथि से तीन माह तक वैध रहते हैं; पहले यह अवधि छह माह थी, जिसे बासी लिखतों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए घटाया गया। इसके बाद लिखत या तो रीवैलिडेट करानी होगी या रिफंड लेना होगा; बासी ड्राफ्ट का भुगतान करने वाली drawee शाखा अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर काम करती है।
जारी करते समय GST सहित कमीशन वसूला जाता है, और जब ड्राफ्ट खाते में डेबिट के बजाय नकद से खरीदा जाए तो सामान्यतः ऊँची दर ली जाती है। ड्राफ्ट CTS-2010 मानकों के अनुसार छपे होते हैं, और जारीकर्ता शाखा drawee शाखा को सूचना भेजती है ताकि भुगतान का मिलान हो सके।
💡 Exam Tip: दोनों सीमाओं को आपस में न मिलाएँ — ₹20,000 और उससे अधिक का मतलब है लिखत पर क्रेता का नाम आना चाहिए; ₹50,000 और उससे अधिक का मतलब है इसे नकद के बदले बेचा ही नहीं जा सकता।
🔄 रद्दीकरण, रिफंड और रीवैलिडेशन की व्यवस्था
रद्दीकरण वही जगह है जहाँ अधिकांश उम्मीदवार अंक गँवाते हैं, क्योंकि जो उत्तर सहज लगता है वही गलत है। रद्दीकरण माँगने का अधिकार क्रेता के पास होता है, पेयी के पास नहीं — और वह भी केवल मूल लिखत लौटाने तथा लिखित अनुरोध देने पर। शाखा आवेदन-पत्र से क्रेता के हस्ताक्षर का मिलान करती है, पहचान की पुष्टि करती है, ड्राफ्ट पर रद्द अंकित करती है, drawee शाखा को भुगतान रोकने की सूचना देती है और रद्दीकरण शुल्क काटकर राशि लौटा देती है।
रिफंड काउंटर पर नकद देने के बजाय क्रेता के खाते में जमा किया जाता है, जिससे ऑडिट-ट्रेल बना रहता है। यदि क्रेता का कोई खाता ही न हो, तो शाखा वही पहचान-अनुशासन लागू करती है जो ड्राफ्ट जारी करते समय अपनाया गया था।
सबसे अहम शर्त है सुपुर्दगी (delivery)। एक बार ड्राफ्ट पेयी को सौंप दिया गया, तो पेयी का दावा बैंक पर बन जाता है और क्रेता उसे अपनी मर्जी से पलट नहीं सकता। व्यवहार में शाखा मूल लिखत वापस माँगने पर अड़ी रहती है, क्योंकि यही इस बात का प्रमाण है कि पेयी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो क्रेता ड्राफ्ट पहले ही सौंप चुका है और अब उसे रुकवाना चाहता है, उसे पेयी की सहमति या न्यायालय का आदेश लाना होगा।
रीवैलिडेशन उस ड्राफ्ट पर लागू होता है जो तीन माह की अवधि पार कर चुका है पर बाकी सब तरह से ठीक है। जारीकर्ता शाखा लिखित अनुरोध पर उसे रीवैलिडेट कर सकती है और लिखत पर इसका उल्लेख कर सकती है, या फिर उसे रद्द कर नया ड्राफ्ट जारी कर सकती है। जो ड्राफ्ट न कभी प्रस्तुत होते हैं और न दावा किए जाते हैं, वे अंततः उसी रास्ते जाते हैं जिस पर अन्य अछूती जमाएँ जाती हैं — देखें हमारा लेख unclaimed deposits और DEA Fund।
⚠️ Common Mistake: ड्राफ्ट को चेक समझ लेना और यह मान लेना कि क्रेता यूँ ही "stop payment" करा सकता है। ड्राफ्ट बैंक का स्वयं का वचन है; सुपुर्दगी के बाद क्रेता के पास कोई countermand अधिकार बचता ही नहीं।
🕵️ खोए ड्राफ्ट, डुप्लीकेट और धोखाधड़ी नियंत्रण
ड्राफ्ट खो जाने पर ग्राहक तुरंत दूसरा ड्राफ्ट जारी करने की माँग नहीं कर सकता, पर बैंक भी अनुरोध को लटकाए नहीं रख सकता। RBI के ग्राहक सेवा निर्देशों के अनुसार बैंक को अनुरोध मिलने के पंद्रह दिन (एक पखवाड़े) के भीतर डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करना होगा, और यदि यह समय-सीमा चूकी तो देरी की अवधि के लिए समतुल्य परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू दर से ब्याज सहित ग्राहक को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
डुप्लीकेट जारी करने से पहले सामान्य सुरक्षा-उपाय लागू होते हैं। क्रेता क्षतिपूर्ति बंधपत्र (indemnity bond) निष्पादित करता है, drawee शाखा पुष्टि करती है कि मूल ड्राफ्ट का भुगतान नहीं हुआ है, और रिकॉर्ड में caution अंकित कर दी जाती है ताकि बाद में मूल ड्राफ्ट सामने आ जाए तो उसका भुगतान न हो। छोटी राशि के खोए ड्राफ्ट के लिए — ₹5,000 तक — drawee कार्यालय से नॉन-पेमेंट एडवाइस पर अड़े बिना, केवल पर्याप्त indemnity के आधार पर क्रेता को डुप्लीकेट जारी किया जा सकता है, जिससे मामूली रकम के लिए ग्राहक को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
धोखाधड़ी नियंत्रण यहाँ इसलिए मायने रखता है क्योंकि टेंडर और नौकरी से जुड़े फ्रॉड में ड्राफ्ट पसंदीदा हथियार है। जाली ड्राफ्ट, पेयी के नाम में बदलाव और राशि में फेरबदल — तीनों व्यवहार में देखे जाते हैं, इसलिए बड़ी राशि के ड्राफ्ट के लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि केवल कागज़ पर भरोसा करने के बजाय जारीकर्ता शाखा से असलियत की पुष्टि करा लें। किसी material particular में परिवर्तन लिखत को नष्ट कर देता है, बशर्ते स्वयं drawer बैंक ने उसे प्रमाणित न किया हो। लिखतों और सिस्टम के इर्द-गिर्द अपेक्षित नियंत्रण-वातावरण SECURITY CONSIDERATIONS अध्याय में समझाया गया है।
📌 Remember: डुप्लीकेट एक पखवाड़े के भीतर, वरना बैंक देरी की अवधि के लिए समतुल्य फिक्स्ड डिपॉजिट दर पर ब्याज देगा — यह एक-पंक्ति वाला मनपसंद प्रश्न है।
⚖️ कानूनी स्थिति और ड्राफ्ट की तुलना
चूँकि बैंक ही drawer और drawee दोनों है, इसलिए धन के अभाव में ड्राफ्ट अनादृत नहीं किया जा सकता, और order में देय ड्राफ्ट का payment in due course करने पर भुगतानकर्ता शाखा को Section 85A का संरक्षण मिलता है। जो तीसरा पक्ष भुगतान रुकवाना चाहता है, उसे न्यायालय जाना पड़ेगा; इसके अलावा बैंक तब भी भुगतान रोकेगा जब खाता किसी न्यायिक या वैधानिक रोक के अधीन हो — यह विषय हमने garnishee order और attachment order वाले लेख में देखा है।
उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट और उसके निकट रिश्तेदारों के बीच अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। बैंकर्स चेक या पे-ऑर्डर शाखा स्वयं अपने ऊपर जारी करती है और वह स्थानीय स्तर पर देय होता है, जबकि ड्राफ्ट दूसरे कार्यालय पर आहरित होता है और drawee केंद्र पर देय होता है। ये दोनों बैंक के दायित्व हैं; ग्राहक का अपना चेक नहीं। इन निर्देशों का वर्तमान पाठ Reserve Bank के आधिकारिक परिपत्रों और master directions में उपलब्ध है।
| विशेषता | डिमांड ड्राफ्ट | बैंकर्स चेक / पे-ऑर्डर | ग्राहक का अपना चेक |
|---|---|---|---|
| किसके द्वारा आहरित | बैंक, दूसरी शाखा पर | बैंक, स्वयं अपने ऊपर | खाताधारक, बैंक पर |
| कहाँ देय | drawee शाखा या केंद्र | जारीकर्ता शाखा, स्थानीय स्तर पर | drawee शाखा |
| तीन माह तक वैध | ✅ | ✅ | ✅ |
| क्रेता या drawer द्वारा countermand संभव | ❌ | ❌ | ✅ |
| धन के अभाव में अनादृत हो सकता है | ❌ | ❌ | ✅ |
| indemnity पर डुप्लीकेट मिल सकता है | ✅ | ✅ | ❌ |
| ₹20,000 और उससे अधिक पर क्रेता का नाम अनिवार्य | ✅ | ✅ | ❌ |
🧠 अभ्यास MCQ: डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और रद्द करना
Q1. डिमांड ड्राफ्ट के मुख-भाग पर क्रेता का नाम किस राशि से अंकित करना अनिवार्य है? (a) ₹5,000 और उससे अधिक (b) ₹10,000 और उससे अधिक (c) ₹20,000 और उससे अधिक (d) ₹50,000 और उससे अधिक
उत्तर: (c) — RBI के अनुसार ट्रेसेबिलिटी के लिए ₹20,000 और उससे अधिक के ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर क्रेता का नाम आवश्यक है।
Q2. आज जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुतीकरण के लिए कब तक वैध रहता है? (a) एक माह (b) तीन माह (c) छह माह (d) बारह माह
उत्तर: (b) — 1 अप्रैल 2012 से चेक, ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर और बैंकर्स चेक की वैधता जारी होने की तिथि से घटाकर तीन माह कर दी गई।
Q3. खोए ड्राफ्ट के बदले बैंक को कितनी अवधि में डुप्लीकेट जारी करना होता है, अन्यथा उसे समतुल्य फिक्स्ड डिपॉजिट दर पर ब्याज देना पड़ता है? (a) सात दिन (b) एक पखवाड़ा (c) एक माह (d) तीन माह
उत्तर: (b) — अनुरोध के एक पखवाड़े के भीतर डुप्लीकेट जारी होना चाहिए; इससे अधिक देरी पर समतुल्य परिपक्वता की फिक्स्ड डिपॉजिट दर से क्षतिपूर्ति-ब्याज देना होता है।
Q4. सामान्यतः डिमांड ड्राफ्ट रद्द कराने का हक किसे है? (a) केवल पेयी को (b) क्रेता को, मूल लिखत लौटाने पर (c) कब्जे में रखने वाले किसी भी धारक को (d) drawee शाखा को स्वयं अपनी पहल पर
उत्तर: (b) — रद्दीकरण क्रेता के कहने पर होता है और इसके लिए मूल ड्राफ्ट लिखित अनुरोध के साथ लौटाना आवश्यक है।
Q5. डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान रोकने के संबंध में कौन-सा कथन सही है? (a) क्रेता चेक की तरह इसे countermand कर सकता है (b) पेयी अपनी इच्छा से इसे countermand कर सकता है (c) कोई सामान्य countermand अधिकार नहीं है; ड्राफ्ट बैंक का स्वयं का वचन है (d) कोई भी शाखा प्रबंधक अनुरोध पर इसे रोक सकता है
उत्तर: (c) — चूँकि बैंक ही drawer और drawee है, सुपुर्दगी के बाद क्रेता के पास countermand अधिकार नहीं रहता; भुगतान रुकवाने के लिए पेयी की सहमति या न्यायालय का आदेश चाहिए।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या डिमांड ड्राफ्ट पूरी तरह नकद देकर खरीदा जा सकता है?
हाँ, पर केवल ₹50,000 से कम राशि का। बैंक ₹50,000 और उससे अधिक के ड्राफ्ट नकद के बदले जारी नहीं कर सकते; उन्हें खाते में डेबिट करके या चेक अथवा समान लिखत के बदले ही जारी करना होगा। रिपोर्टिंग सीमा या उससे ऊपर नकद देने पर PAN या Form 60 तथा वॉक-इन क्रेता की पहचान भी अनिवार्य हो जाती है।
तीन माह बाद ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर क्या होता है?
वह बासी लिखत बन जाता है और drawee शाखा उसे बिना भुगतान लौटा देगी। धारक को उसे जारीकर्ता शाखा से रीवैलिडेट कराना होगा, या क्रेता को उसे रद्द कराकर लागू शुल्क देकर नया ड्राफ्ट बनवाना होगा।
क्या पेयी डिमांड ड्राफ्ट रद्द कराकर रिफंड ले सकता है?
सीधे तौर पर नहीं। रिफंड का अनुबंध बैंक और क्रेता के बीच है, इसलिए पेयी से सामान्यतः कहा जाता है कि वह ड्राफ्ट क्रेता को लौटा दे और क्रेता ही रद्दीकरण के लिए आवेदन करे। बैंक पेयी से लिखत केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब क्रेता की सहमति हो या न्यायालय का निर्देश हो।
क्या लाभार्थी के लिए डिमांड ड्राफ्ट चेक से अधिक सुरक्षित है?
आम तौर पर हाँ, क्योंकि पैसा बैंक पहले ही वसूल चुका होता है और लिखत धन के अभाव में बाउंस नहीं हो सकती। बचे हुए जोखिम हैं जालसाजी, material alteration और रास्ते में गुम हो जाना — इसीलिए बड़ी राशि के ड्राफ्ट के लाभार्थियों को जारीकर्ता शाखा से असलियत की पुष्टि करा लेनी चाहिए।
पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उतरें
पहले आँकड़े पक्के कर लें — ₹20,000, ₹50,000, तीन माह, एक पखवाड़ा, ₹5,000 — फिर इस सिद्धांत से तर्क करें कि ड्राफ्ट बैंक का अपना दायित्व है, और डिमांड ड्राफ्ट के अधिकांश प्रश्न स्वयं हल हो जाएँगे। बाकी पेपर के साथ रिवीजन के लिए हमारा Principles and Practices of Banking ब्लॉग हब देखें, और तैयारी में संतुलन के लिए भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन जैसे थ्योरी विषय भी पढ़ें। क्रमबद्ध चैप्टर नोट्स, वीडियो और टेस्ट JAIIB course में उपलब्ध हैं।
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