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RBI Retail Direct Scheme: RDG Account, Auctions और G-Sec खरीदना (CAIIB Central Banking)

CAIIB By Ashish Jain · IIBF STORE Editorial · 05 अगस्त 2026 · अपडेटेड 08 अग. 2026 · 10 मिनट का पाठ · 15 व्यूज़ Read in English
RBI Retail Direct Scheme: RDG Account, Auctions और G-Sec खरीदना (CAIIB Central Banking)

अगर आप CAIIB के लिए Central Banking इलेक्टिव तैयार कर रहे हैं, तो RBI Retail Direct Scheme एक ऐसा टॉपिक है जो हर साइकिल में एग्जामिनर वापस लाते हैं, क्योंकि यह government securities, केंद्रीय बैंक के market operations, और financial inclusion के इंटरसेक्शन पर बैठा है। आम बचतकर्ताओं को उसी तरह सॉवरेन पेपर होल्ड करने देने के लिए लॉन्च की गई यह स्कीम आपको RBI के पास सीधे एक Retail Direct Gilt (RDG) account खोलने, non-competitive route के जरिए primary auctions में bid करने, और NDS-OM पर मौजूदा securities ट्रेड करने देती है। यह गाइड account opening, auction की मैकेनिक्स, secondary-market access, और वह tax treatment कवर करती है जो आपको एग्जाम के साथ-साथ असली investing फैसलों के लिए भी याद रखना है।

🏦 RBI Retail Direct Scheme क्या है

RBI Retail Direct Scheme नवंबर 2021 में एक one-stop, free-of-cost फैसिलिटी के रूप में लॉन्च की गई थी, जो resident individual investors को बैंक, primary dealer, या mutual fund के बिना government securities market तक पहुंच देती है। इस स्कीम से पहले, G-Secs में retail participation इनडायरेक्ट था — gilt mutual funds या bond ETFs के जरिए — क्योंकि primary auctions और wholesale secondary market इंस्टीट्यूशंस के लिए बने थे।

इस स्कीम के तहत, एक eligible investor RBI के पास खुद एक Retail Direct Gilt (RDG) account खोलता है, जो retail investors के लिए Subsidiary General Ledger होल्डिंग की तरह काम करता है। इस एक account के जरिए आप Central Government securities, Treasury Bills, State Development Loans (SDLs), और Sovereign Gold Bonds में निवेश कर सकते हैं। स्कीम का बताया गया उद्देश्य G-Sec market के retail base को गहरा करना और households को सॉवरेन डेट में एक डायरेक्ट, low-friction चैनल देकर financial inclusion बेहतर करना है। यह functions of central banks चैप्टर के तहत कवर होने वाले व्यापक mandate से गहराई से जुड़ता है, जहां debt management और market development, monetary और regulatory functions के साथ-साथ आते हैं। आप स्कीम की ऑफिशियल शर्तें RBI के अपने Retail Direct portal पर रजिस्टर करके पढ़ सकते हैं, जो rbi.org.in डोमेन पर होस्ट है।

RBI Retail Direct Scheme: RDG account dashboard for retail G-Sec investment
RBI Retail Direct Scheme: RDG account dashboard for retail G-Sec investment

📝 अपना RDG Account स्टेप बाय स्टेप खोलना

RBI Retail Direct Scheme के तहत account खोलना पूरी तरह ऑनलाइन है। एक resident individual investor — अकेले या किसी दूसरे resident individual के साथ जॉइंटली — PAN, एक valid KYC document, Aadhaar-linked mobile number और email ID, और एक rupee savings bank account की डिटेल्स का उपयोग करके ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करता है। eligible NRIs भी government securities में निवेश पर लागू FEMA प्रावधानों के अधीन पार्टिसिपेट कर सकते हैं।

Registration OTP-based verification के बाद online KYC से पूरी होती है; नॉर्मल केस में कोई फिजिकल पेपरवर्क या ब्रांच विजिट जरूरी नहीं है। एक्टिवेट होने के बाद, RDG account आपके savings bank account से दो मकसद के लिए लिंक होता है: सिक्योरिटी खरीदने पर फंड डेबिट करने के लिए, और interest, maturity proceeds, या sale proceeds क्रेडिट करने के लिए। cash credit account जैसी working capital facility के उलट — जहां misapplied funds उस तरह के इश्यू खड़े कर सकते हैं जो हमारे diversion of funds पर आर्टिकल में बताए गए हैं — यहां payments आपके पर्सनल savings account और RBI के बीच सीधे मूव होते हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरी credit exposure नहीं होता। कोई account-opening fee नहीं है और कोई annual maintenance charge नहीं है, जो expense ratio वाले फंड से G-Sec exposure लेने की तुलना में स्कीम की कोर सेलिंग पॉइंट्स में से एक है।

🎯 Primary Auctions में Non-Competitive Bidding

dated G-Secs, Treasury Bills, और SDLs के primary auctions सरकार और राज्यों की तरफ से RBI कंडक्ट करता है। Bids दो कैटेगरी में आते हैं: competitive bids, जो मुख्यतः बैंकों, primary dealers, और बड़े इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगाए जाते हैं जो अपनी चाही हुई price या yield स्पेसिफाई करते हैं, और non-competitive bids, जो उन छोटे investors के लिए हैं जो market-clearing rate का अंदाजा नहीं लगाना चाहते।

RDG account के जरिए, एक retail investor non-competitive bid लगाता है जिसमें सिर्फ अमाउंट स्पेसिफाई किया जाता है, कोई price या yield नहीं। ये bids उस auction के non-competitive सेगमेंट के लिए notified aggregate ceiling तक पहले allot होते हैं, accepted competitive bids के weighted average price या yield पर — इसलिए आपको cut-off का अंदाजा लगाए बिना allotment गारंटीड मिलता है। Bids और eligible investments आमतौर पर Rs 10,000 face value और उसके multiples की denominations में लगाए जाते हैं। यह मैकेनिज्म retail participants के लिए लंबे समय से चली आ रही non-competitive bidding facility पर बनता है, और contemporary issues in central banking के तहत कवर होने वाले operations का एक नैचुरल एक्सटेंशन है। Auction results और cut-off yields RBI द्वारा पब्लिश किए जाते हैं और एग्जाम से पहले क्विक रेफरेंस के लिए हमारे RBI rates resource के साथ ट्रैक किए जा सकते हैं।

💡 Exam Tip: सीक्वेंस याद रखें — non-competitive bids पहले allot होते हैं, accepted competitive bids के weighted average rate पर, किसी ऐसी रेट पर नहीं जो retail investor खुद चुनता है।
Non-competitive bidding process for retail investors in RBI G-Sec auctions
Non-competitive bidding process for retail investors in RBI G-Sec auctions

💹 NDS-OM पर ट्रेडिंग: Secondary Market रूट

सिर्फ primary auctions में खरीदना एक retail investor को सिक्योरिटी को maturity तक होल्ड करने में लॉक कर देगा, जो हमेशा डिजायरेबल नहीं होता। यहीं पर NDS-OM, यानी Negotiated Dealing System-Order Matching प्लेटफॉर्म काम आता है। NDS-OM, G-Secs के लिए RBI का anonymous, order-driven, screen-based electronic trading सिस्टम है, जो हिस्टोरिकली सिर्फ रेगुलर लॉट सेगमेंट के जरिए बैंकों, primary dealers, और चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस को ही एक्सेसिबल था।

RBI Retail Direct Scheme ने NDS-OM में एक डेडिकेटेड retail access window खोली, जिससे RDG account holders पहले से इश्यू हो चुकी सिक्योरिटीज पर बीच में किसी ब्रोकर के बिना, लाइव मार्केट प्राइस पर सीधे buy और sell orders लगा सकते हैं। यह retail investors को असली price transparency और यह देखने की same-day विजिबिलिटी देता है कि मार्केट किसी दी गई सिक्योरिटी को कहां ट्रेड कर रहा है, जो theory and practice of central banking के तहत आप जो price-discovery रोल पढ़ते हैं उसे रीइन्फोर्स करता है। चूंकि outstanding securities पर yields policy rate expectations और liquidity conditions पर रिएक्ट करती हैं, यह secondary-market लेयर वह जगह भी है जहां आप monetary policy transmission mechanism in India को स्क्रीन पर रियल टाइम में प्ले आउट होते देखते हैं। RBI, Retail Direct portal के जरिए एग्जीक्यूट किए गए ट्रेडों पर कोई brokerage या commission चार्ज नहीं करता; settlement स्टैंडर्ड G-Sec साइकिल फॉलो करता है, जिसमें funds और securities आपके लिंक्ड बैंक account और RDG account के जरिए मूव होते हैं।

⚠️ Common Mistake: कैंडिडेट अक्सर मान लेते हैं कि retail investors के लिए NDS-OM access, इंस्टीट्यूशनल रेगुलर-लॉट सेगमेंट जैसा ही है। यह उसी प्लेटफॉर्म पर लेयर की गई एक अलग retail window है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड access नहीं।
NDS-OM secondary market trading screen for retail G-Sec investors
NDS-OM secondary market trading screen for retail G-Sec investors

💰 Taxation और Investment Limits जो आपको पता होनी चाहिए

एक आम गलतफहमी यह है कि RBI Retail Direct Scheme के जरिए खरीदी गई government securities को कोई स्पेशल tax break मिलता है क्योंकि RBI खुद काउंटरपार्टी है। यह सही नहीं है। RDG account में होल्ड की गई G-Secs, T-Bills, और SDLs पर कमाया गया interest income, Income Tax Act के तहत आपके applicable slab के हिसाब से टैक्सेबल है, बिल्कुल किसी भी दूसरे debt investment की तरह। किसी सिक्योरिटी को maturity से पहले बेचने पर हुए capital gains — चाहे NDS-OM के जरिए हो या किसी और तरह से — government securities पर लागू capital gains प्रावधानों के तहत टैक्स होते हैं, जिनकी classification और rate होल्डिंग पीरियड और ट्रांसफर के साल में लागू रूल्स पर डिपेंड करती है। चूंकि ये थ्रेशोल्ड्स Union Budget में समय-समय पर रिवाइज होते हैं, किसी ग्राहक को सलाह देने या इस पॉइंट पर कोई न्यूमेरिक एग्जाम क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमेशा किसी याद रखे हुए फिगर पर भरोसा करने के बजाय करंट होल्डिंग-पीरियड और रेट रूल्स वेरिफाई करें।

लिमिट्स की बात करें: कोई scheme-wide पर्सनल सीलिंग नहीं है जो किसी retail investor को RDG account के जरिए बड़ा G-Sec portfolio होल्ड करने से रोके, लेकिन किसी भी सिंगल auction में non-competitive bids उस सेगमेंट के लिए reserved notified aggregate ceiling से कैप्ड रहते हैं, और वह सेगमेंट oversubscribed होने पर allotment pro-rata होता है। इसकी तुलना बैंक डिपॉजिट्स से करें, जहां कवर उस मैकेनिज्म से कैप्ड और इंश्योर्ड होता है जो हमारे deposit insurance and DICGC in India पर पीस में बताया गया है — G-Secs, इश्यूअर की प्रकृति के चलते sovereign credit risk प्रोटेक्शन कैरी करती हैं, लेकिन कोई deposit-insurance-स्टाइल कवर नहीं, क्योंकि ये बैंक डिपॉजिट हैं ही नहीं।

📌 Remember: कोई brokerage नहीं, कोई account fee नहीं, लेकिन पूरी taxability — स्कीम distribution cost हटाती है, tax liability नहीं।
FeaturePrimary Auction (Non-Competitive)Secondary Market (NDS-OM)
आप क्या खरीदते हैंनई इश्यू हुई G-Secs, T-Bills, SDLsदूसरे होल्डर्स से पहले से इश्यू हुई securities
आपको मिलने वाली प्राइसCompetitive bids की weighted average rateOrder matching पर लाइव मार्केट प्राइस
Allotment सर्टेनिटीगारंटीड, aggregate ceiling के अधीनमैचिंग काउंटर-ऑर्डर पर डिपेंड करता है
किसके लिए सबसे बेहतरHold-to-maturity investorsजल्दी exit की फ्लेक्सिबिलिटी चाहने वाले investors
RBI पोर्टल के जरिए Brokerage/commission❌ कुछ भी चार्ज नहीं❌ कुछ भी चार्ज नहीं

🧠 Practice MCQs: RBI Retail Direct Scheme

Q1. RBI Retail Direct Scheme के तहत एक retail investor किस प्लेटफॉर्म के जरिए RDG account खोलता है? (a) NSE goBID (b) RBI का Retail Direct portal (c) NSDL e-CAS (d) CDSL Easi

Answer: (b) — स्कीम को RBI के अपने Retail Direct portal के जरिए एक्सेस किया जाता है, किसी depository या exchange प्लेटफॉर्म से नहीं।

Q2. किसी primary G-Sec auction में non-competitive bidding रूट के तहत, एक retail investor की bid किस price या yield पर allot होती है? (a) investor द्वारा स्पेसिफाई की गई रेट (b) किसी भी bidder द्वारा quote की गई सबसे कम yield (c) accepted competitive bids का weighted average price/yield (d) एक हफ्ता पहले फिक्स की गई fixed रेट

Answer: (c) — Non-competitive bidders कोई रेट quote नहीं करते; allotment accepted competitive bids के weighted average पर होता है।

Q3. कौन सा RBI ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Retail Direct investors को maturity से पहले मौजूदा government securities खरीदने और बेचने का access देता है? (a) NDS-OM (b) e-Kuber (c) CCIL TREPS (d) F-TRAC

Answer: (a) — NDS-OM वह order-matching secondary market प्लेटफॉर्म है जो अब एक डेडिकेटेड सेगमेंट के जरिए retail investors के लिए खोला गया है।

Q4. निम्नलिखित में से किसे सब्सक्राइब करने के लिए RDG account का इस्तेमाल NOT किया जा सकता? (a) Treasury Bills (b) State Development Loans (c) Sovereign Gold Bonds (d) लिस्टेड कंपनियों के इक्विटी शेयर

Answer: (d) — RDG account, Central Government securities, T-Bills, SDLs, और Sovereign Gold Bonds कवर करता है — इक्विटीज नहीं।

Q5. Retail Direct portal के जरिए रूट किए गए ट्रांजैक्शंस पर RBI brokerage या commission का ट्रीटमेंट कैसे करता है? (a) एक फ्लैट एनुअल फीस चार्ज होती है (b) कोई फीस या commission चार्ज नहीं होता (c) प्रति ट्रेड 0.5% brokerage (d) सिर्फ secondary market ट्रेडों पर फीस

Answer: (b) — RBI स्कीम के तहत कोई account-opening, maintenance, या transaction फीस चार्ज नहीं करता।

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RBI Retail Direct Scheme के तहत RDG account खोलने के लिए कौन एलिजिबल है?

Resident individuals, अकेले या किसी दूसरे resident individual के साथ जॉइंटली, जिनके पास PAN, एक valid KYC document, और एक rupee savings bank account है, वे RDG account खोल सकते हैं; eligible NRIs भी applicable FEMA प्रावधानों के तहत पार्टिसिपेट कर सकते हैं।

क्या RDG account खोलने या मेंटेन करने की कोई फीस है?

नहीं। RBI कोई account-opening या maintenance फीस चार्ज नहीं करता, और Retail Direct portal के जरिए रूट किए गए primary या secondary market ट्रांजैक्शंस पर कोई brokerage नहीं लगाया जाता।

स्कीम के जरिए निवेश करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए?

निवेश आमतौर पर Rs 10,000 face value और उसके multiples की denominations में किए जाते हैं, जो खरीदी जा रही government security के स्टैंडर्ड लॉट साइज के अनुरूप है।

क्या RBI Retail Direct Scheme में निवेश टैक्स-फ्री हैं?

नहीं। RDG account के जरिए होल्ड की गई securities पर interest income और capital gains, investor के applicable slab और लागू होल्डिंग-पीरियड रूल्स के हिसाब से Income Tax Act के तहत टैक्सेबल हैं, बिल्कुल किसी भी दूसरी G-Sec होल्डिंग की तरह।

✅ इसे आगे ले जाएं

CAIIB Central Banking कैंडिडेट्स के लिए, RBI Retail Direct Scheme सिर्फ एक current-affairs फुटनोट नहीं है — यह debt management, auction मैकेनिक्स, और secondary-market operations को एक टेस्टेबल यूनिट में जोड़ती है। यह देखने के लिए कि ये auctions ओवरऑल मार्केट liquidity के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, liquidity management in the system पर संबंधित मैटेरियल दोबारा देखें, Central Banking elective tag hub पर और कवरेज ब्राउज़ करें, और फिर एग्जाम से पहले CAIIB course page पर एक फुल मॉक टेस्ट के साथ कॉन्सेप्ट्स लॉक इन करें।

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Central Banking (Elective) · 5 questions · instant result
Q1. As per the recommendation of the IWG (2019) on LAF, which was noted in the chapter, what is the minimum percentage of the prescribed Cash Reserve Ratio (CRR) that banks must maintain on any given day during a reporting fortnight?
Q2. During the post-COVID period (April–June 2020), RBI data showed the banking system had abundant surplus liquidity, with the net LAF position averaging around ₹34.7 lakh crore. What was the direct observable effect on the Weighted Average Call Money Rate (WACR) during this period, as described in the chapter?
Q3. After the IL\&FS default in August 2018, outstanding CPs of private NBFCs fell by approximately 71% from ₹2.22 lakh crore (July 2018) to ₹64,253 crore (April 2020). System liquidity was generally comfortable, yet NBFCs and HFCs faced market access constraints due to heightened risk aversion. A banker reviewing RBI's response to this NBFC crisis must identify which combination of measures most directly and specifically targeted the sector-level liquidity stress for NBFCs and HFCs:
Q4. Match the following milestones in RBI's liquidity management evolution with their correct year of introduction:
Q5. A commercial bank reports the following data on a given day: Total Borrowings under LAF (TBBLAF) = ₹1,20,000 crore; Total Reverse Repo Deposits (RRD) = ₹50,000 crore; Actual Reserves held with RBI (AR) = ₹2,50,000 crore; Required Reserves (RR) = ₹2,20,000 crore. Using the BSL formula from the chapter, what is the Banking Sector Liquidity figure and what does it indicate?
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